महत्वाच्या बातम्या

• 

  भारत सरकारला कर्ज देणाऱ्या LIC'ला पैशाची गरज | मोदी सरकार २५ टक्के हिस्सा विकणार

  दरम्यान, देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC जीवन विमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा IPO आणण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने वेग दिला आहे. पण शेअर बाजारात त्याची लिस्टिंग वेगळी असू शकते. सीएनबीसी आवाजला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील सरकारी विमा कंपनी LICचा आयपीओ आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे सिद्ध होऊ शकते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींनी स्वतःच आर्थिक अराजक निर्माण केलं | आता भरपाईसाठी देशाची संपत्ती विकत आहेत

  देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक गर्तेतून अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं निर्गुंतवणुकीच्या धोरणावर जोर दिला असून, तब्बल २६ कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याच्या दिशेनं पावलं टाकली आहेत. यातील २३ कंपन्यांना केंद्रानं मंजूरी दिली आहे. त्यातच आता भारतीय जीवन विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीतील सरकारची २५ टक्के भागीदारी विकणार असल्याचं वृत्त आहे. या वृत्तानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर हल्ला चढवला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना अटक | ईडीची कारवाई

  आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात ICICI बँकेच्या माजी MD चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना ED ने अखेर अटक केली आहे. व्हिडीओकॉनला दिलेल्या कर्ज प्रकरणात पदाचा गैरवापर करत चंदा कोचर यांनी पतीला फायदा मिळवून दिला असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींच्या खास मित्रांचा विकासासाठी | सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करुन रोजगार नष्ट - राहुल गांधी

  खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरुन राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. देश मोदी सरकारने निर्माण केलेली अनेक संकटं आज झेलत आहे. त्यापैकीच गरजेचं नसलेलं खासगीकरण आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ७० वर्षात जे काही उभं केलं होतं | ते सगळं हे विकून टाकणार | काँग्रेसचा घणाघात

  भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकटात डळमळीत झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार सतत सरकारी उपक्रमांत (PSUs) आपली भागीदारी विकण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. त्यानुसार २७ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने २३ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कोरोनावर नियंत्रण येईपर्यंत अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल | मुलांवर काम किंवा भीक मागण्याची वेळ येईल

  देशाचा GDP उणे २३.९ टक्क्यांपर्यंत घसरल्यानं चिंता वाढली आहे. त्यातच आता रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची अवस्था आणखी वाईट होईल, असा धोक्याचा इशारा दिला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला अमेरिका आणि इटलीपेक्षा अधिक फटका बसेल, असं भाकीत त्यांनी वर्तवलं आहे. कोरोनामुळे या दोन्ही देशांना खूप मोठा फटका बसला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  तब्बल २६ सरकारी कंपन्यांचे मोदी सरकार खासगीकरण करणार | RTI मधून माहिती

  देशातील सध्याची चिंताजनक आर्थिक परिस्थिती आणि त्यातच आर्थिक विकासदरासंदर्भात समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे देशसमोरील आर्थिक संकट गडद होताना चित्र दिसत आहे. परिस्थिती इतकी चिंताजनक आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधून (PSUs) सरकार आपली हिस्सेदारी विकण्यासंदर्भातील योजना तयार करत आहे. याचसंदर्भात २७ जुलै २०२० रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी एक महत्वाची घोषणा करताना केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील २३ कंपन्यांचे खासगिकरण करणार असल्याचे सांगितले होते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  BSNL'च्या २० हजार कंत्राटी कामगारांना घरचा रस्ता | वर्षभर पगारही दिला नाही

  कोरोना व्हायरसमुळे अनेक कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले. यातच आता एका सरकारी कंपनीने सुद्धा आपल्या २० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींचा कैश लेस भारत | खरं तर कामगार-शेतकरी-छोटे व्यापारी मुक्त भारत आहे - राहुल गांधी

  काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांवरून हल्लाबोल सुरू केला आहे. जीडीपीची ऐतिहासिक घसरण, डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था यासाठी मोदी सरकारला दोषी ठरवत राहुल गांधी यांनी ‘अर्थव्यवस्था की बात’ सुरू केली असून, दुसऱ्या भागात पंतप्रधान मोदी यांच्यावर नोटबंदीच्या निर्णयावरून टीकेची तोफ डागली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी ट्विटमध्ये म्हणाले होते | अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे | तरुणांना रोजगार हवा आहे

  पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला होता. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण आहे. याबाबत मी अगोदरच इशारा दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले होते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ही आहेत भारतातील मोदी-निर्मित संकटे | यादी देत राहुल गांधींचा हल्लाबोल

  पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला होता. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण आहे. याबाबत मी अगोदरच इशारा दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले होते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सर्वोच्च दिलासा | टेलिकॉम कंपन्यांना AGR ची रक्कम फेडण्यासाठी १० वर्षांची मुदत

  सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांचा समायोजित थूल महसूल (AGR) थकबाकी भरण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वोडाफोन, आयडिया आणि एअरटेल या टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने या कंपन्यांना 31 मार्च 2020 पर्यंत एजीआरच्या दहा टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कर्जफेड स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकते | केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती

  कोरोना काळातील कर्जाच्या हप्त्यांना दोन वर्ष स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मांडले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र आज सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय याबाबत उद्या निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  VIDEO | GDP'ची ऐतिहासिक घसरण | राहुल गांधींचा इशारा सत्य ठरला

  पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण आहे. याबाबत मी अगोदरच इशारा दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारच्या त्या तीन निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त - राहुल गांधी

  काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि नेते राहुल गांधी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या ‘अॅक्ट ऑफ गॉड’ या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर निशाणा साधला. केंद्र सरकारच्या तीन निर्णयांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. नोटबंदी, दोषयुक्त जीएसटी प्रक्रिया आणि फसलेलं लॉकडाउन यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्याचे ते म्हणाले. गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ...ती ऍक्ट ऑफ मास्टर ऍक्टर | अर्थमंत्र्यांच्या टिपणीवर समाज माध्यमांवर हास्य जत्रा

  करोनाची आपत्ती ही ‘देवाची करणी’ (Act of God) असून यंदाही अर्थव्यवस्था आकुंचन पावणार आहे, असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) थेट नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र हतबल असल्याचे गुरुवारी जणू कबूल केले. मात्र या बैठकीमध्ये निर्मला यांनी ‘देवाची करणी’ म्हणजेच Act of God चा उल्लेख केल्यानंतर गुगलपासून सोशल नेटवर्किंगपर्यंत यासंदर्भातील सर्चचे प्रमाण वाढल्याचे दिसले. ट्विटर आणि फेसबुकवरही याचसंदर्भातील चर्चा सुरु होत्या.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  GST थकबाकी अशीच वाढत गेल्यास २ वर्षात ती एक लाख कोटींवर जाईल - अजित पवार

  वस्तू आणि सेवा कर काऊन्सिंलची ४१ वी बैठक आज होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही बैठक पार पडेल. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याशिवाय राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे वित्तमंत्री आणि केंद्र सरकार व राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतील. अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान कोरोना व्हायरस संकटामुळे सर्वच राज्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यात जीएसटीची भरपाई कशी करता येईल, हा बैठकीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असू शकतो.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  देशाच्या नवरत्नांपैकी एक | HAL मधील हिस्सा मोदी सरकार विकण्याच्या तयारीत

  केंद्र सरकार हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडमधील (एचएएल) आपला हिस्सा विकणार आहे. ओएफएस म्हणजे ऑफर फॉर सेलच्या माध्यमातून सरकार एचएएलमधील १० टक्के हिस्सा विकणार असल्याचं वृत्त सीएनबीसी आवाजनं दिलं आहे. ओएफएससाठी फ्लोअर प्राईस १००१ रुपये प्रति शेयर इतकी ठेवण्यात आली आहे. नॉन रिटेल इन्व्हेस्टर्ससाठी ओएफएस आजपासून खुला होईल.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अदानी समूहाला विमानतळ न देण्याचा केरळ सरकारचा ठराव एकमतानं मंजूर

  देशातल्या सर्वांत मोठ्या विमानतळांपैकी एक असणाऱ्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची मालकी अदानी समूहाकडे जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) या कंपनीकडे सध्या मुंबई विमानतळाचा कारभार आहे. त्याचा 74 टक्के हिस्सा आता अदानींकडे येण्याची शक्यता आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  लॉकडाऊनमध्ये नोकरी गेली | ESIC सदस्यांना ३ महिन्यांचा ५०% पगार मिळणार

  कोरोना संकटामुळे लाखो कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेकजण घरी गेल्याने, कंपन्या बंद असल्याने बेरोजगार झाले आहेत. अशा औद्योगिक कामगारांसाठी सरकारने खूप चांगली बातमी दिली आहे. या कामगारांना त्यांच्या तीन महिन्याच्या पगाराच्या सरासरीच्या ५० टक्के रक्कम अनएम्पलॉयमेंट बेनिफिटच्या रुपात दिली जाणार आहे.

  4 वर्षांपूर्वी