महत्वाच्या बातम्या

• 

  ठाकरे सरकारकडून चिनी कंपन्यांसोबतच्या ३ मोठ्या करारांना स्थगिती...रद्द नाही

  मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेले चीनच्या कंपन्यांसोबतचे तीन करार महाविकास आघाडी सरकारने रोखले आहेत. या करारांनुसार चीनच्या कंपन्यांकडून महाराष्ट्रात ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार होती. केंद्र सरकारसोबत चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गलवान खोऱ्यातील हिंसक घटनेपूर्वीच या करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने यापुढे चीनच्या कंपन्यांसोबत कोणतेही करार करू नये, असा सल्ला दिला होता, अशी माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  LIC मधील हिस्सा विकण्यासाठी केंद्राकडून जोरदार हालचाली, वर्षाखेरीस IPO येणार

  ६४ वर्षांच्या जुन्या एलआयसीमधील आपला हिस्सा विकण्याच्या जोरदार हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी लवकरच आयपीओ आणण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. निर्गुंतवणूक मंत्रालयाने यासाठी बोली मागवल्या असून त्यासाठी १३ जुलै ही अंतिम तारीख आहे. सरकार आपला नेमका किती हिस्सा विकणार आहे हे अजून ठरलेले नाही. मात्र काही हिस्सा सरकार विकणार आहे एवढे नक्की.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  स्थलांतरामुळे ज्यांचं काम सुटलं आहे त्यांना रोजगार मिळणार - पंतप्रधानांची घोषणा

  ग्रामीण क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘गरीब कल्याण रोजगार योजना’ आखली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज शनिवारी या योजनेचं लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या स्थलांतरामुळे ज्यांचं काम सुटलं आहे त्यांना रोजगार मिळणार असल्याची घोषणा मोदींनी यावेळी केली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  पेट्रोल-डिझेल दरवाढ थांबेना, महागाईचा उडणार भडका

  गेल्या १३ दिवसांपासून इंधन दरवाढीचे सत्र सुरूच आहे. परिणामी लॉकडाऊनचा मोठा आर्थिक फटका बसलेला असतानाच इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे. आजही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहे. आज पेट्रोल ५६ पैशांनी महागले असून डिझेलच्या दरात ६३ पैशांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे दिल्लीकरांना आता प्रति लिटर पेट्रोलमागे ७८.३७ रुपये, तर प्रति लिटर डिझेलमागे ७७.०६ रुपये मोजावे लागणार आहेत. तसेच मुंबईत पेट्रोलचे दर ८५.२१ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचे दर ७५.५३ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ग्रामीण क्षेत्रात रोजगारवाढीसाठी केंद्राकडून गरीब कल्याण रोजगार योजना

  ग्रामीण क्षेत्रात रोजगारवाढीसाठी केंद्र सरकारकडून गरीब कल्याण रोजगार योजना आखली गेली आहे. या योजनेविषयी आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत चर्चा केली. या योजनेचं उद्घाटन २० जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्र सरकार चीनला दिलेलं टेलिकॉम उपकरणांचं मोठे कंत्राट रद्द करणार

  भारत-चीन लडाख सीमा वाद चांगलाच पेटला आहे. दोन्हींकडून सीमेवर आक्रमकता पाहायला मिळाली आहे. चीनकडून सीमेवर हिंसक झडप घातल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. केंद्र सरकारने सरकारी आणि खासगी कंपन्यांत चिनी उपकरणे वापरण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी कंपनी बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमधील चिनी उपकरणे वापरण्यास सरकारने बंदी घातली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सलग बाराव्या दिवशी पेट्रोल-डिझेल दरवाढ; वाहन धारक हैराण

  मागील अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. तर दुसरीकडे दररोज होणाऱ्या इंधन दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या नाकी नऊ आणले आहेत. आज सलग बाराव्या दिवशी इंधन दरवाढ झाली आहे. आज पेट्रोल ५३ पैशांनी, तर डिझेल ६४ पैशांनी महागले आहे. त्यामुळे दिल्लीकरांना आता पेट्रोलसाठी ७७ रुपये ८१ पैसे आणि डिझेलसाठी ७६ रुपये ४३ पैसे मोजावे लागणार आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  चिनी कंपनीची महाराष्ट्रात ७६०० कोटींची गुंतवणूक

  लडाख सीमेवर भारत आणि चीन यांच्यात सुरू असलेला तणाव आता शिगेला पोहोचला आहे. भारतीय लष्कराने माहिती दिली की, गालवान खोऱ्या जवळ चिनी सैनिकांशी झालेल्या चकमकीत कमांडिंग ऑफिसरसह 20 भारतीय जवान शहीद झाले आहेत. या संघर्षात चीनचं ही मोठं नुकसान झालं आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०, राज्यात येणार तब्बल १६ हजार कोटींची गुंतवणूक

  एकीकडे कोरोनाशी लढत असताना महाराष्ट्राने उद्योग उभारणीत दमदार पाऊल टाकून, तब्बल १६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार सोमवारी केले. उद्योग स्थापण्यात कोणत्याही अडचणी येऊ दिल्या जाणार नाहीत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  पेट्रोल, डिझेल आजही महागले....सामान्यांची आर्थिक अडचण वाढली

  लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी वाढू लागली आहे. त्यामुळे इंधनाचे दर महागले आहेत. आज सलग नवव्या दिवशी देशातील पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. आज मुंबईत पेट्रोलच्या दरात ४८ पैशांची, तर डिझेलच्या दरात ५९ पैशांची वाढ करण्यात झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींच्या आर्थिक सल्लागार आशिमा गोयल यांच्याकडून आत्मनिर्भर पॅकेजवर प्रश्नचिन्ह

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वावलंबी भारत अभियानाची घोषणा करताना त्यासाठी २० लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेशी संवाद साधत या पॅकेजची घोषणा केली होती. नरेंद्र मोदींनी सांगितलं होते की, “हे पॅकेज स्वावलंबी भारत अभियानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत जाहीर करण्यात आलेली आर्थिक मदत आणि हे पॅकेज एकत्र मिळून २० लाख कोटींचं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सलग आठव्या दिवशी पेट्रोल, डिझेल महागलं...सामान्य माणूस हैराण

  आज सलग आठव्या दिवशी इंधन दरवाढ झाली आहे. आज पेट्रोल ०.६२ रुपयांनी तर डिझेल ०.६४ रुपयांनी महागले असून दिल्लीतील आजचा पेट्रोलचा दर हा ७५.७८ रुपये आणि डिझेलचा दर ७४.०३ रुपये इतका झाला आहे. तर मुंबईत पेट्रोलचा दर ८२.१० रुपये आणि डिझेलचा दर ७२.०३ रुपये इतका झाला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सलग सातव्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ

  लॉकडाऊनच्या काळात स्थिर असलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीने पुन्हा उसळी घेतली असून आज सहाव्या दिवशीही इंधनात दरवाढ झाली आहे. त्यानुसार, मुंबईत आज पेट्रोलची किंमत ८२.१० रुपये झाली आहे. तर, डिझेल ७२.०३ रुपये झाले आहे. दिल्लीत पेट्रोलचा भाव ७५.१६ रुपये झाला असून डिझेलसाठी ७३.३९ रुपये आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  लॉकडाउन PR मॅनेजमेंटचा फायदा; पेप्सीच्या इन्स्टाग्राम कॅम्पेनसाठी सोनू सुदशी करार

  लॉकडाउनच्या काळात परप्रांतीय मजुरांना आपल्या घरी जाण्यासाठी मदत केल्यामुळे समाजमाध्यमावर कौतुकाचा विषय बनलेला अभिनेता सोनू सूदला पेप्सीची जाहिरात मिळाली आहे. त्यामुळे आता अभिनेता सलमान खान ऐवजी पेप्सीच्या जाहिरातीत सोनू दिसणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ३ महिने कर्जाचा हप्ता भरु नका सांगता, मग व्याज कसे काय घेता? - सुप्रीम कोर्ट

  देशात कोरोनाचे संकट असल्याने लॉकडाऊन जारी करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योगधंदे बंद आहे. तर अनेकांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, असा प्रश्न पडला होता. यावेळी सरकारकडून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसे RBI ला निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जाचे हफ्ते ३१ ऑगस्टपर्यंत न भरण्याची मुभा दिली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  दिवा-बत्ती नव्हे, कोरोनावर उत्तम नियोजन करणाऱ्या देशाला चीनमधील उद्योगांची पसंती

  जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात कोरोनाव्हायरसने आपले हातपाय पसरलेले आहेत. सर्वात जास्त कोरोनाव्हायरसची प्रकरणं असलेल्या देशांच्या यादीत अमेरिका पहिल्या स्थानावर आहे तर भारताचा सहावा क्रमांक आहे. जगात आता असा कोणता देश आहे जो कोरोनाच्या संकटातही सुरक्षित आहे, असा प्रश्न आपल्या प्रत्येकाला पडला आहे. तर त्याचं उत्तर आहे स्वित्झर्लंड.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कोरोनाच्या संकटाला टर्निंग पाँईंट ठरवूया - पंतप्रधान

  आज आपल्याला अनेक वस्तूंची परदेशातून आयात करावी लागते. आपल्याला त्या वस्तू भारतात कशा तयार होतील याचा विचार करावा लागणार आहे. तसंच त्या आपण कशा निर्यात करू शकू हेदेखील पाहवं लागंल. लोकलसाठी व्होकल होण्याची हीच वेळ आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत मोठ्या बदलांची घोषणा करण्यात आली आहे आणि आता त्या प्रत्यक्षात साकारण्यात येत आहेत,” असं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडीया ट्रेडर्सचा चीनी वस्तूंच्या बहिष्कारासाठी पुढाकार

  भारत आणि चीनमध्ये सुरु असलेल्या तणावावामुळे देशात चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकला जातोय. चीनी वस्तूंवर बहिष्काराचे कॅम्पेन चालवले जात असल्याने चीनकडून तिखट प्रतिक्रिया आली आहे. भारतामध्ये काही अति राष्ट्रप्रेमी आमच्या वस्तूंबद्दल अफवा पसरवतायत. पण आमच्या वस्तू भारतीयांच्या आयुष्यातील महत्वाचा भाग बनल्यायत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून एकदा तरी कार्यालयात हजर रहावं, अन्यथा पगार कपात

  चीनच्या वुहान शहरातून पसरलेल्या कोरोना व्हायरसचा भारतातही फटका बसला आहे. देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या २ लाखांच्या वर पोहचली आहे. यात सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त महाराष्ट्रात आहे. कोविड १९ चा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी सरकारकडून लॉकडाऊन सुरु करण्यात आलं. गेल्या २ महिन्यापासून लॉकडाऊन असल्याने अनेक व्यवसाय ठप्प पडले, तसेच शासकीय कार्यालयही ओस पडले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ठाकरे सरकारला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागणार

  लॉकडाऊनमुळे महसूल आटल्याने राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागणार आहे. सरकारने यापूर्वीच विकासकामांवरील खर्चात ६७ टक्के कपात करुन आर्थिक ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु उत्पन्नाचे स्रोतच आटल्याने वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी सरकारला जवळपास ९ हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. मागच्या महिन्यातही सरकारने वेतन देण्यासाठी नऊ हजार कोटींचे कर्ज उचलले होते. दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी सरकारला १२ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.

  5 वर्षांपूर्वी