महत्वाच्या बातम्या

• 

  मोदी सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट; नव्या योजनांना १ वर्षासाठी स्थगिती

  कोरोनाच्या संकटकाळात अर्थव्यस्थेला मोठा फटका बसला आहे. यासाठी अर्थव्यस्था पुन्हा स्थिरावण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील एक वर्षासाठी नव्या योजनांना स्थगिती देण्यात आली आहे. तसंच त्यावर होणाऱ्या खर्चावर देखील रोख लावण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या योजना थेट ३१ मार्च २०२१ पर्यंत स्थगित करण्यात आल्या आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्र सरकारने कोरोनाऐवजी अर्थव्यवस्थेचा आलेखच खाली आणला - उद्योगपती राजीव बजाज

  कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन वाया गेला, असे वक्तव्य काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केले. ते गुरुवारी उद्योगपती राजीव बजाज यांच्यासोबत झालेल्या वेबसंवादात बोलत होते. यावेळी राहुल गांधी यांनी म्हटले की, सध्याची परिस्थिती पाहिल्यास लॉकडाऊन कसा फोल ठरला, हे तुमच्या लक्षात येईल. लॉकडाऊन उठवल्यानंतरही रुग्णांची संख्या वाढतच आहे, अशी परिस्थिती असणारा भारत जगातील एकमेव देश आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जूनमध्ये पुरवणी अर्थसंकल्प सादर केला पाहिजे - पृथ्वीराज चव्हाण

  केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जून महिन्यात पुरवणी अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी कर आकारणी आणि कर्ज योजना यांची पुनर्रचना करण्याचं मतही त्यांनी बोलून दाखवलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  आता शेतकऱ्यांना आपला माल थेट कंपन्यांना विकता येणार, केंद्रीय कॅबिनेटचे नवे निर्णय

  कोरोनाच्या संकटात आज मोदींच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून, या बैठकीत सहा मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या सहा मोठ्या निर्णयांमध्ये तीन निर्णय हे शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. आता देशातील शेतकर्‍यांना एक देश एक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट आपला माल कंपन्यांना विकता येणार आहे. तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायदा, APAC कलमातील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  देवाच्या दारी अन्याय! साई संस्थानकडून अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांची ४०% वेतन कपात

  देशातल्या श्रीमंत देवस्थानापैकी एक असलेल्या साईबाबा संस्थानने अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या आपल्याकडील कर्मचाऱ्यांची ४० टक्के पगार कपात केली आहे. अगोदरच तुटपूंज्या पगारावर जिव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या नर्सिंग स्टाफसह सुरक्षा कर्मचारी यामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींचा नवा भारत क्षमतेच्या तुलनेत कमी वृद्धी करतोय; Moody`s ने रेटिंग घटवलं

  जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजनं तब्बल 22 वर्षांनंतर भारताच्या पतमानांकनात म्हणजेच रेटिंगमध्ये घट केली आहे. भारताला यापुढं विविध संस्थाच्या माध्यमातून आर्थिक नीती प्रभावीपणे लागू करता येणार नाही शिवाय अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेजही पुरेसे नाही.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोठ्या उद्योगांसह फेरीवाले, दुकानदारांनाही कर्ज देणार; मोदी सरकारची घोषणा

  देशात कोरोनाचं संकट गहिरं होत जातंय. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात रुतलेलं आर्थिक चक्र पुन्हा वर आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्रीमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयाची माहिती, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, नितीन गडकरी आणि नरेंद्र सिंह तोमर यांनी पत्रकार परिषदेमार्फत दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  जनतेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना LPG'च्या दरांत वाढ

  एक जून २०२० पासून देशात अनेक मोठे बदल आणि नियम बदलणार आहेत. याचा थेट परिणाम आपल्या आयुष्यावर पडणार आहे. काही नव्या नियमांचा थेट फायदा होणार आहे तर काहींना फटका सहन करावा लागणार आहे. यातील काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास आर्थिक नुकसानही होऊ शकते. रेल्वे, गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डिजल यांची भाववाड.. तसेच रेशन कार्ड आणि रेल्वेच्या नियमातील बदलांचाही यात समावेश आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सीकेपी बँकेचा परवाना रद्द, खातेदारांची उच्च न्यायालयात धाव

  भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सीकेपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे बँकेतील सुमारे ११ हजार ५०० ठेवीदार व १ लाख २० हजार खातेदारांना मोठा फटका बसला आहे. २०१४ पासून आरबीआय बँकेवरील निर्बंधांना सतत मुदतवाढ देत आहे. आता अलिकडे ३१ मार्चला मुदतवाढ देण्यात आली होती. ती ३१ मे रोजी संपणार होती. मात्र त्याआधीच रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केला.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  रिअल इस्टेट सेक्टर पूर्ण बिघडण्याच्या स्थितीत, पवारांचं पंतप्रधानांना पत्र

  लॉकडाउनमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाच झळ बसली आहे. अनेक क्षेत्रांवर याचा मोठा परिणाम झाला असून, सेवा क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी कामगार कपातही सुरू केली आहे. देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही लॉकडाउनचा फटका बसला असून, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लक्ष देण्याची विनंती केली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कोरोना परिणाम: बोईंग कंपनी १२ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार

  अमेरिकेमध्ये कोरोना महामारीमुळे उद्योगावर मोठा परिणाम झाल्याने अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांची कपात करत आहे. अशा परिस्थितीत विमानची निर्मिती करणाऱ्या बोईंग या कंपनीनेही कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेतला असून अमेरिकेतील १२ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार आहे. तसेच या १२ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी ५ हजार ५२० कर्मचाऱ्यांना बोईंग स्वेच्छानिवृत्ती देणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  नोकियाच्या तामिळनाडूतील प्लान्टमध्ये ४२ कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण...प्लान्ट बंद

  मोबाईल बनवणाऱ्या प्रसिद्ध नोकिया कंपनीच्या तामिळनाडूमधील श्रीपेरंबुदूर येथील मॅन्युफॅक्चरिंग प्लान्टमध्ये ४२ कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. सध्या या कंपनीचा प्लान्ट बंद ठेवण्यात आला आहे. नोकिया कंपनीने गेल्या आठवड्यात तामिळनाडूच्या श्रीपेरंबुदूर येथील प्लान्ट बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  PM केअर्स फंडाला २१ कोटीचं दान देणाऱ्या कंपनीने २००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढलं

  इंडिया बुल्स ही भारतातील विख्यात कंपनी आहे. या कंपनीने नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पीएम केअर्स फंडाला २१ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. त्यानंतर या कंपनीने त्यांच्या २,००० कर्मचाऱ्यांना व्हॉट्सऍप कॉलद्वारे कामावरून काढून टाकले आहे, असा आरोप कर्नाटकातील काँग्रेस पक्षाच्या सोशल मीडियाच्या प्रमुख असलेल्या श्रीवत्सा यांनी केला आहे. श्रीवत्सा यांनी इंडिया बुल्सद्वारे कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा हा व्हाट्सऍप कॉलचा व्हिडिओसुद्धा जगजाहीर केला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मारुती सुझुकीच्या प्लांटमध्ये एका कर्मचाऱ्याची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह; कंपनीत खळबळ

  देशाच्या औद्योगिक पट्टय़ातील उद्योगधंदे टप्प्याटप्प्याने सुरू होत असतानाच मोठय़ा कंपन्यांसह लघुउद्योगांना कुशल तसेच अकुशल कामगारांचा तुटवडा जाणवत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. दोन महिने ठप्प असणाऱ्या उद्योगनगरीचे खरे चित्र पूर्ण क्षमतेने काम सुरू झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  २०२०-२१ मध्ये देशाचा जीडीपी थेट शून्याखाली जाण्याचा अंदाज - आरबीआय

  कोरोनाच्या संकटाचा परिणाम जगभरातील आर्थिक घडामोडींवर झाला आहे. कोरोनामुळे जगभरातील अर्थव्यस्थेचं मोठं नुकसान झालं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात तसंच रिव्हर्स रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  स्विगीमध्ये एका इमेलवर १,१०० कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली; तरुण बिकट अडचणीत

  कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनचा अनेक कंपन्यांवर फरक पडत आहे. नुकतीच अमेरिका आणि जगातील सर्वात मोठी जिम कंपनी Gold Gym ने या काळात आपलं दिवाळ निघाल्याच घोषित केलं आहे. यानंतर जगातील सर्वात मोठी कॅब सर्व्हिस कंपनी उबर’वर देखील संकट कोसळलं आहे. कंपनीने जाहिर केलं होतं की, आर्थिक संकटामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढावं लागेल.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  आत्मनिर्भर बना, १३ कोटी नोकऱ्यांवर गदा येण्याची शक्यता - सविस्तर वृत्त

  जगभरात कोरोनानं हाहाकार माजवला आहे. भारतालाही कोरोनाचा फटका बसला आहे. देशात लॉकडाऊन असल्यानं उद्योगधंदे ठप्प आहेत. अर्थचक्रही मंदावलं असून, अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशभरात 13.5 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात, अशी भीती वर्तवण्यात आली आहे. तसेच १२ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या कक्षात येऊ शकतात. महारोगराईचा परिमाण लोकांच्या उत्पन्नासह बचत, खर्चावरही होणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्र सरकारकडून मनरेगा’साठी ४० हजार कोटींची तरतूद

  कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशासाठी २० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी सलग पत्रकार परिषद घेत आर्थिक पॅकेजची माहिती देत आहेत. दरम्यान आज निर्मला सितारामण यांनी आत्मनिर्भर अभियानाच्या पाचव्या पॅकजची घोषणा केली. सुरुवातीलाच त्यांनी जमिन, कामगार, लिक्विडीटी आणि कायदा संदर्भात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  आत्मनिर्भर भारत! देशातील ६ विमानतळांचा लिलाव होणार - अर्थमंत्री

  देशातील कोळसा उत्पादन वाढीवर भर दिला जाणार असं निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. या कोळसा उत्पादन क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी ५० हजार कोटींचं पॅकेज देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. कोळश्याच्या व्यावसायिक उत्पादनावर भर दिला जाणार असंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. कोळशाद्वारे गॅसनिर्मितीला प्राधान्य दिलं जाणार असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कोळसा क्षेत्रातील सरकारचे एकाधिकार कमी केले जाणार असंही त्यांनी सांगितलं. कोळसा उत्पादनासाठी खासगी कंपन्यांना संधी दिली जाईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ‘लावा’ मोबाईल कंपनी चीनमधून भारतात येणार; ८०० कोटींची गुंतवणूक करणार

  मोबाईलचं उत्पादन करणारी ‘लावा’ या कंपनीनं आपला चीनमधील व्यवसाय गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. लावा इंटरनॅशनलकडून शुक्रवारी यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली. भारतात करण्यात आलेल्या धोरणात्मक बदलांनंतर कंपनीनं आपला व्यवसाय भारतात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीनं मोबाईल फोन डेव्हलपमेंट आणि उत्पादन वाढीसाठी पुढील पाच वर्षात भारतात ८०० कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी