महत्वाच्या बातम्या

• 

  भारतातील मोठ्या स्टार्टअप्स'मध्ये चीनची सर्वाधिक गुंतवणूक; पण उद्देश डेटा सायन्स?

  टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन मागे घेणं ही भारतीय कंपन्यांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते, असं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं मत आहे. ‘ईटी’ला काही कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लॉकडाऊन हळूहळू मागे घेतल्यामुळे कंपन्यांसमोर नवी आव्हाने उभी राहणार आहेत. अर्थव्यवस्थेची चाकं असलेल्या १६ प्रकारच्या कंपन्यांना निर्मितीची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस उद्योग विभागाने केली आहे. एका शिफ्टमध्ये काम सुरू होण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. या शिफ्टमध्ये कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि आरोग्य यावर भर देण्यात येईल.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अनेक देश चीनमधून मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट इतरत्र हलवण्याच्या विचारात; भारताला मोठी संधी

  आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी म्हणजेच आयएमएफ आणि जागतिक बँकेने व्यापार सुरू ठेवण्याचं आवाहन सर्व सदस्य राष्ट्रांना केलं आहे. करोनाशी लढा देताना व्यापार सुरू ठेवणंही आवश्यक असल्याचं या दोन संस्थांनी म्हटलं आहे. वैद्यकीय पुरवठा आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवल्याचे विपरित परिणाम समोर येतील, असाही इशारा आयएमएफ आणि जागतिक बँकेने दिला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्राने निर्णय बदलला; ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून फक्त जीवनावश्यक वस्तुंचीच विक्री

  केंद्र सरकारकडून रविवारी ई-कॉमर्स कंपन्यांना लॉकडाऊनच्या नियमांतून देण्यात आलेली सूट मागे घेण्यात आली. यापूर्वी १५ एप्रिलला केंद्र सरकारकडून ई-कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक गोष्टींशिवाय इतर वस्तूंच्याही घरपोच डिलिव्हरीला परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे कोरोनाचे कन्टेन्मेंट झोन वगळून इतर ठिकाणी वस्तू घरपोच करण्याचा ई-कॉमर्स कंपन्यांचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून जोरदार तयारीही करण्यात आली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  विमानसेवा सुरु करण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही - केंद्र सरकार

  सरकारी विमान सेवा कंपनी एअर इंडियाने ४ मे पासून देशांतर्गत विमान सेवा सुरु करणार असल्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर विमानसेवा सुरु करण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिलं आहे. केंद्र सरकारकडून विमान सेवा सुरु करण्याविषयी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या क्षेत्रांना लॉकडाऊनमधून वगळले, सविस्तर यादी

  भारतामध्ये कोरोना विषाणूचा वेग हळूहळू मंदावत चालला आहे. देशातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येतील वाढ कमी झाली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या १२ तासांमध्ये कोरोनाचे ६२८ नवीन रुग्ण आढळले आहेत. तर १७ रुग्णांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे. तर गुरुवारी २२ जणांचा मृत्यू झाला होता. अशात शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार कोरोनाबाधितांचा आकडा कमी झाला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कोरोना आपत्ती: RBI नुकसान रोखण्याच्या मोहिमेवर काम करत आहे - शक्तिकांत दास

  कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झालेला असला तरी चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर १.९ टक्के राहिल. भारत कोणत्याही स्थितीत नकारात्मक विकासदराच्या दिशेने जाणार नाही, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. सध्याच्या स्थितीत अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून विविध निर्णय घेतले जात आहेत. त्याची माहिती देण्यासाठी त्यांनी शुक्रवारी सकाळी संवाद साधला. यामध्ये त्यांनी रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या नव्या निर्णयांची माहिती दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  वर्ष २०२०'मध्ये भारताच्या GDP वृद्धीची गती शून्य राहण्याचा अंदाज - Barclays अहवाल

  ब्रिटिश ब्रोकरेज कंपनी Barclays यांच्या अहवालाप्रमाणे लॉकडाऊन वाढवल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला १७.५८ लाख कोटींचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. कॅलेंडर वर्ष २०२० मध्ये जीडीपीची वाढ देखील खुंटणार आहे. यावर्षी आर्थिक वृद्धीची गती शून्य राहील अशी शंका या कंपनीने व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये जिडीपी वृद्धीची गती ०.८ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. कोरोना व्हायरसचे संक्रमण रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा ३ मेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  चिंताजनक! ६० वर्षात पहिल्यांदाच आशियाचा विकासदर शून्यावर जाईल - IMF

  चीनमध्ये उत्पन्न झालेल्या करोना विषाणूने संपूर्ण जगाला कवेत घेतले आहे. या विषाणूला रोखण्यासाठी लाॅकडाऊन हाच एकमेव मार्ग आहे. मात्र त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. आशियाला करोनाचा मोठा दणका बसणार आहे. ६० वर्षात पहिल्यांदाच आशियाचा विकासदर शून्यावर जाईल, अशी भीती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) गुरुवारी व्यक्त केली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  स्टार्टअपमध्ये कर्मचारी आणि वेतन कपातीची तयारी सुरु - गुंतवणूकदार रंगास्वामी

  टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन मागे घेणं ही भारतीय कंपन्यांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते, असं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं मत आहे. ‘ईटी’ला काही कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लॉकडाऊन हळूहळू मागे घेतल्यामुळे कंपन्यांसमोर नवी आव्हाने उभी राहणार आहेत. अर्थव्यवस्थेची चाकं असलेल्या १६ प्रकारच्या कंपन्यांना निर्मितीची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस उद्योग विभागाने केली आहे. एका शिफ्टमध्ये काम सुरू होण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. या शिफ्टमध्ये कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि आरोग्य यावर भर देण्यात येईल.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  धक्कादायक! चीनमध्ये ६ आठवड्यांनंतर मोठ्या प्रमाणात नवे रुग्ण सापडले

  चीनमध्ये सहा आठवड्यांनंतर पुन्हा एकदा कोरोनाचे नवे रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळले आहेत. त्यामध्ये विदेशातून चीनमध्ये परतलेल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. या नागरिकांकडून होणाऱ्या संसर्गामुळे आता चीनमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली आहे. चीनमध्ये रविवारी कोरोनाचे १०८ नवे रुग्ण आढळून आले. याआधी सहा आठवड्यांपूर्वी ५ मार्च रोजी चीनमध्ये एकाच दिवसात कोरोनाचे १४३ नवे रुग्ण आढळले होते. या देशातील कोरोनाग्रस्तांची एकूण संख्या आता ८२ हजारांवर पोहोचली असून ३,३४१ जण मरण पावले आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्थव्यवस्थेला तब्बल ७ ते ८ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसण्याचा अंदाज

  देशात केंद्र सरकारकडून २५ मार्चपासून राबवण्यात येत असलेले २१ दिवसांचे लॉकडाऊन आज, मंगळवारी संपत आहे आणि तो यापुढे देखील ३ मे पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था पार खिळखिळी झाली असून विश्लेषकांच्या मते, अर्थव्यवस्थेला ७ ते ८ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  टाटा स्टील पगार व कामगार कपात करणार नाही; पण इंडियाबुल्स'कडून पगार कपात

  कोरोना व्हायरसमुळे सुरू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था थांबली आहे. कोरोनाचा शॉक भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसेल आणि विकास दर २.८ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे. याचा फटका अनेक उद्योगांना बसणार आहे. काही उद्योगांमध्ये कर्मचारी आणि पगार कपात करण्याचे संकेत मिळत आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ५ लाख रुपयांपर्यंतचे प्रलंबित IT रिटर्न आणि GST रिटर्न त्वरीत जारी केले जाणार

  अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना व्हायरसच्या वैश्विक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या होत्या. करदात्यांना त्यातून मोठा दिलासा देण्यात आला होता. इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत अर्थमंत्र्यांनी वाढवली होती. या महासाथीच्या संकटामुळे जगभरावर आर्थिक संकट ओढवलं आहे. भारतातही अनेक उद्योगांचं, व्यापाऱ्यांचं नुकसान होत आहे. त्यासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भारतात लॉकडाऊन वाढत राहिल्यास भयानक आर्थिक परिणाम होतील: जागतिक बँक

  जागतिक बँकेने रविवारी दक्षिण आशियातील अर्थव्यवस्थेवर ताजा अहवाल सादर केला. या अहवालात २०१९-२० मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ५ टक्के इतका राहील असे म्हटले आहे. तर २०२०-२१ मध्ये या विकास दरात घट होऊन तो २.८ टक्के इतका असेल.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  PM फंड CSR; तर CM फंडाला वगळलं; आपत्तीत सुद्धा राजकारण; रोहित पवार संतापले

  पीएम केअरला केलेली मदतच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) म्हणून ग्राह्य धरली जाणार असल्याचं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीत जमा केलेली रक्कम सीएसआरमध्ये मोजली जाणार नसल्याचं मोदी सरकारनं सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे २ आठवड्यानंतर केंद्रानं याबद्दलचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. कोरोना संकटाचा आपण एकत्रित मुकाबला करू, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणत असताना पीएम आणि सीएम रिलीफ फंडाला केलेल्या मदतीत फरक करण्याचं कारण काय, असा सवाल कॉर्पोरेट क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  देव माणूस नाराज; समाज माध्यमांवर रतन टाटांच्या नावे खोटा लेख पसरवला

  टाटा कंपनी आणि ग्रुप्सने यापूर्वीही देशावरील संकटात आपलं योगदान दिलं आहे. आताही, देशसेवेत योगदान देण्याची हीच ती वेळ आहे. सध्याच्या काळाजी गरज आणि इतर वेळेपेक्षा आपलं योगदान देण्याची हीच ती वेळ असल्याचे टाटा यांनी सांगितले होतं. टाटा समूहाकडून वैद्यकीय उपकरणे आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील महत्त्वाच्या खरेदींसाठी १५०० कोटी रुपये देण्यात येत आहेत, असे पत्र रतन टाटा यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन शेअर केलं होतं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कोरोना आपत्तीमुळे १९३० नंतर प्रथमच जगात महामंदी येणार - IMF

  कोरोना व्हायरस विरोधात लढण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना राबवण्यास सुरूवात केली आहे. केंद्र सरकारने राज्य हेल्थ सिस्टम सुधारण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पूर्ण फंड देण्यास मंजूरी दिली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने इंडिया कोव्हिड-१९ रिस्पॉन्स हेल्श सिस्टिम पॅकेजची घोषणा केली आहे. या पॅकेजमध्ये खर्चासाठी देण्यात येणारी पूर्ण रक्कम केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्य आर्थिक अडचणीत; कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज काढावं लागण्याची शक्यता

  करोना विषाणूची साथ आणि त्यानंतर पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका राज्य सरकारच्या तिजोरीला बसला आहे. त्यामुळं एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी सरकारला १५ ते २० हजार कोटींचं कर्ज काढावं लागण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अन्न प्रक्रिया, पॅकेजिंग-बॉटलिंग, वस्त्रोद्योग उद्योगांना लॉकडाउन'मधून वगळण्याची मागणी

  जगभरात थैमान घालणाऱ्या करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव देशात दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे. देशातील करोनाबाधितांचा आकडा आता ५ हजार ७३४ वर पोहचला आहे. मागील चोवीस तासात करोनाने १७ चा बळी घेतला आहे. तर आतापर्यंत करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या १६६ झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कोरोना आपत्ती: देशातील ५२ टक्के नोकऱ्या जाऊ शकतात, CII सर्वेक्षण

  कोरोना व्हायरस जागातील १७५हून अधिक देशांमध्ये फैलावला आहे. जगभरात कोरोना व्हायरसचे ५,२९,६१४ रुग्ण आढळून आले आहेत. तर १२१४५४ इतके रुग्ण बरे झाले आहेत. कोरोनाने जगातील मृतांचा आकडा २३७१४ पर्यंत गेला आहे. भारतात हा आकडा ४,४२१वर गेला आहे. तर १४४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. करोना व्हायरसमुळे जगभरातील आर्थिक उलाढाल अचानक ठप्प झाली आहे. यामुळे बाजारांना उभारी देण्यासाठी २५०० अब्ज डॉलरची आर्थिक गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. हा आकडा कमी आहे. आतापर्यंत ८० हून अधिक देशांनी IMF’कडे आपत्कालीन मदतीची मागणी केली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी