महत्वाच्या बातम्या

• 

  No YES Bank ! मोदी आणि त्यांच्या कल्पनांनी भारतीय अर्थव्यवस्था बुडवली - राहुल गांधी

  रिझर्व्ह बँकेनं येस बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधांमुळे खातेधारकांना महिन्याभरासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येणार आहेत, मात्र त्यापेक्षा अधिक रक्कम खात्यातून काढायची असल्यास रिझर्व्ह बँकेची विशेष मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत खातेधारकांना पैसे काढता येणार आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  महा बजेट २०२०: या निर्णयामुळे घर घेणं स्वस्त होणार

  ठाकरे सरकारचा आज पहिला अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री अजित पवार हा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी ज्यादा 7 हजार रुपयांचे कर्ज माफ करण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच बांधकाम व्यवसायिक, बेरोजगार तरुण यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  शेअर बाजारात मोठी पडझड, सेन्सेक्स १४०० अंकांनी कोसळला

  मुंबई शेअर बाजारात शुक्रवारी दिवसाच्या सुरुवातीलाच निर्देशांकात १४०० अंकांची मोठी घसरण झाली. नव्या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात शेअर मार्केटमध्ये मोठी उलथापालथ पहायला मिळाली. गेल्या आठवड्यातही सेन्सेक्समध्ये ११०७. ४१ अंकांची मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती. सलग दुसऱ्या आठवड्यात शेअर बाजारात पडझड पहायला मिळाली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  येस बँकेच्या ग्राहकांमध्ये घबराट, मध्यरात्रीच एटीएममध्ये धाव

  रिझर्व्ह बँकेनं येस बँकेवर निर्बंध घातले आहे. या निर्बंधांमुळे खातेधारकांना महिन्याभरासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येणार आहे मात्र त्यापेक्षा अधिक रक्कम खात्यातून काढायची असल्यास रिझर्व्ह बँकेची विशेष मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत खातेधारकांना पैसे काढता येणार आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  एका बाजूला पगारवाढ संदर्भात कायदा; दुसऱ्या बाजूला पीएफ कपातीचा झटका

  केंद्र सरकारनं देशातील नोकदारांना मोठा धक्का दिला असून ईपीएफच्या (EPF) कपात करण्यात आली आहे. मोदी सरकारने पीएफचे व्याजदर ०.१५ टक्क्यांना घटवले आहेत. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता नोकरदारांना २०१९-२०मध्ये जमा झालेल्या त्यांच्या ईपीएफवर ०.१५ टक्के कमी व्याज मिळेल. २०१८-१९मध्ये हा व्याजदर ८.६५ टक्के होता. आता ८.५० टक्के व्याज मिळेल. ईपीएफओच्या विश्वस्ताचंया केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक पातळीवर फारसी चांगली कामगिरी होत नसल्याने ईपीएफओच्या गुंतवणुकीला फटका बसला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कपाळ! कंपन्या वार्षिक पगारवाढ देताना रडतात आणि मोदी सरकार 'हा' कायदा आणणार

  प्रत्येक सर्वसामान्य नोकरदार वर्षातून एकदा होणाऱ्या पगारवाढीकडे मोठ्या आशेने बघत असतो. मात्र सरकारकडे अशी कोणतीच यंत्रणा नाही ज्या मार्फत या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक पगारवाढ मिळाली का याची खात्री केली जाते. आजही अनेक कंपन्या किमान वेतन कायदा अक्षरशः धाब्यावर बसवतात. आधीच खाजगी कंपन्या आर्थिक मांडीत प्रचंड तोटा सहन करत असताना आता केंद्र सरकार केवळ प्रसिद्धी होईल असा कायदा आणण्याची तयारी करत आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  जेट एअरवेजचे माजी CEO नरेश गोयल यांच्या मुंबईस्थित घरावर ED'ची धाड

  जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांची बलार्ड इस्टेट कार्यालयामध्ये चौकशी केल्यानंतर त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) ताब्यात घेतलं आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गोयल यांना ईडीच्या पथकानं ताब्यात घेऊन त्यांच्या घरी नेले आणि घराची झाडाझडती घेतली. गोयल यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  Paytm कर्मचाऱ्याला कोरोनाची लागण, कंपनीचा 'वर्क फ्रॉम होम'चा निर्णय

  इटलीतून आलेल्या काही पर्यटकांना करोनाची लागण झाल्याचे दिसून आले असतानाच आता कोची येथे इटलीतून आलेल्या एका जहाजावरील ४५९ प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली आहे. ‘कोस्टा व्हिक्टोरिया’ असे या जहाजाचे नाव असून ते कोची बंदरात आले आहे. मंगळवारी त्यावरील सर्व प्रवाशांची ताप व इतर लक्षणांबाबत तपासणी करण्यात आली आहे. यातील ४५९ प्रवासी उतरले असून त्यातील ३०५ भारतीय आहेत. सर्व प्रवाशांची चाचणी करण्यात आल्याची माहिती कोची पोर्ट ट्रस्टचे जनसंपर्क अधिकारी जिजो थॉमस यांनी दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI'ला दणका! क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली

  क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करण्यावरून देशातील बँकांवर घातलेली बंदी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल २०१८ मध्ये जारी केलेले आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सरकारला अर्थव्यवस्थेपेक्षा राजकीय व सामाजिक अजेंडा पूर्ण करण्यातच अधिक रस: रघुराम राजन

  रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. सरकारला राजकारण आणि सोशल अजेंडे राबवण्यात अधिक रस असून त्यांना अर्थव्यवस्थेचे घेणं देणं नाही, असा सणसणीत टोला राजन यांनी लगावला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  चिनी ‘कोरोना’ भीती; शेअर बाजार उघडताच सेन्सेक्स ११०७ अंकानी कोसळला

  मुंबई शेअर बाजारात शुक्रवारी दिवसाच्या सुरुवातीलाच निर्देशांकात ११०७. ४१ अंकाची मोठी घसरण झाली. शेअर बाजार सुरु होताच आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसाची सुरुवातच खराब झाली. सेन्सेक्स ११०७. ४१अंकांनी घसरुन ३८, ६३८ वर आला. टेक महिंद्रा, टाटा स्टील आदी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी पडझड झालेली पहायला मिळाली. तर निफ्टी ३०० अंकांनी कोसळून ११,३३३ वर स्थिरावला.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI एकट्यानं महागाई नियंत्रणात आणू शकत नाही, RBI'चे माजी गव्हर्नर सी रंगराजन

  रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी रिझर्व्ह बँक एकट्यानं महागाई नियंत्रणात आणू शकत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कारण पुरवठा मागणीसंदर्भात सरकारनं आवश्यक व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. ‘नवीन आर्थिक धोरणं आणि त्याचा अर्थ’ या शीर्षकाखालील एका पत्रकावरील चर्चासत्रादरम्यान त्यांनी महागाई रोखण्यासाठी आरबीआयच्या मर्यादा अधोरेखित केल्या आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सामान्यांचं जगणं महाग! गॅस सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल १४५ रुपयांनी वाढ

  गेल्या काही दिवसांपासून गॅसच्या किमतीत सतत वाढ होत आहे. त्यामुळं येत्या काही दिवसांत सर्वसामन्यांचे जेवण महागणार आहे. त्यामुळं आता सर्वसामन्यांना जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. विना अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  LIC नंतर मोदी सरकारकडून सेल'चा सुद्धा 'सेल' - सविस्तर वृत्त

  एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत स्पष्ट केलं आहे. तत्पूर्वी कित्येक महिन्यांपासून चर्चा सुरू असलेल्या आणि कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या एअर इंडियाच्या १०० टक्के हिस्सा विक्रीची निविदा काढण्यात आली असून, त्यासाठी खरेदीदारांकडून स्वारस्यपत्रे मागणविण्यात आली आहे. ती देण्याची मुदत १७ मार्च असून, त्यानंतर लगेचच विक्रीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. टाटा, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि काही परदेशी कंपन्यांनी सरकारची ही कंपनी घेण्यात आतापर्यंत रस दाखविला आहे. मात्र त्यांच्यापैकी किती कंपन्या स्वारस्यपत्रे सादर करतात, हे १७ मार्चनंतरच स्पष्ट होईल.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  चितळे डेअरीचे संचालक काकासाहेब चितळे यांचं निधन

  प्रसिद्ध उद्योगपती आणि चितळे उद्योग समुहाचे काकासाहेब चितळे उर्फ दत्तात्रय भास्कर चितळे यांचे निधन हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. त्यांनी वयाच्या ७८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास घेतला. मिरज येथील खासगी रुग्णालयात तपासणीसाठी गेले असता त्यांना हृदयविकाराच्या तीव्र झटका आला. त्यातच त्यांची प्राणज्योत मालवली. चितळे उद्योग समूहाचे आधारस्तंभ म्हणून त्यांची ओळख होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  'मी कंगाल'! बँकेच्या ४,७६० कोटीच्या कर्जाप्रकरणी कोर्टाला माहिती दिली

  रियालन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी हे एकेकाळी धनाढय़ उद्योगपती होते, परंतु, भारतातील दूरसंचार बाजारपेठेत अनर्थपूर्ण घडामोडी घडल्याने अंबानी आता धनाढय़ नाहीत, असे त्यांच्या वकिलांनी शुक्रवारी ब्रिटनमधील न्यायालयात स्पष्ट केले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  तुमचं उत्पन्न टॅक्स फ्री? थांबा!...तुम्ही आकड्यांच्या खेळात अडकलात

  सामान्य लोकांना आधीच आयकरातील आकड्याचं गणित लक्षात येत नाही. त्यात अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेले आकडे लोकांना डोकं खाजवायला लावणारे आहेत. नेमकं कितीपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, किती उत्पन्नापासून टॅक्स भरावा लागणार, जर टॅक्स भरावा लागत असेल, तर किती टक्के भरायचा असे सगळे प्रश्न डोक्यातील मेंदूचा चुराडा करणारे आहेत. त्यातच आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात टॅक्सस्लॅब घोषित करताना, ५ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असल्याचं म्हटलं. परंतु नंतर त्यांनी टॅक्सस्लॅब सांगून २.५ ते ५ लाखाच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर असेल असं सांगून गोंधळात टाकलं. त्यानंतर त्यांनी पुढील टॅक्स स्लॅब सांगितले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  Budget2020 : केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा अर्थसंकल्प: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीशी फारकत घेतलेला आणि वास्तवाचे भान हरपून देशातील युवा, शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसांना केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. आय.डी.बी.आय आणि एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा घेतलेला निर्णय, रेल्वेचे खाजगीकरण यासारखे निर्णय देशाच्या खिळखिळ्या अर्थव्यवस्थेचे दर्शन घडवतात असे सांगून काही शासकीय बॉण्ड परदेशी लोकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतला गेला आहे, तो ही काळजी वाढवणारा आहे असंही म्हटलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  #Budget2020: सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळाल्याने मनसेने मानले केंद्राचे आभार

  आयकरात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा हा स्तुत्य निर्णय आहे आणि ह्याचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो असं मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी सांगत केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे. याबाबत बोलताना बाळा नांदगावकर म्हणाले की, काल आम्ही अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी ठेवींवरील विमा संरक्षण हे १ लाखापासून वाढवून ५ लाख करावे व आयकर कमी करून जसा मोठया उद्योगधंद्यांना दिलासा दिला, तसाच मध्यमवर्गीयाना दिलासा दयावा अशी जाहीर मागणी केली होती. त्याची दखल घेत दोन्ही मागण्या प्राधान्याने जशाच्या तशा मान्य केल्याबद्दल अर्थमंत्र्याचे जाहीर आभार मानतो. यामुळे बँकेतील ठेवीदारांना आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  #Budget2020: आता बँक बुडाली, तर सरकार तुम्हाला ५ लाख देणार

  पीएमसी बँक घोटाळा उघडकीस आल्यापासून बँकांमधील ग्राहकांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या. हा वादंग सुरु असतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली. बँक खात्यात जमा असलेल्या रकमेवर विमा हमीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार बँक बुडाली, तर केंद्र सरकार तुम्हाला ५ लाख रुपये देणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी