महत्वाच्या बातम्या

• 

  #Budget2020: GST मुळे एक लाख कोटींचा नफा : अर्थमंत्री

  वस्तू आणि सेवा करमुळे (जीएसटी) ग्राहकांना एक लाख कोटींचा नफा झाला असून इन्स्पेक्टर राजही संपुष्टात आलं असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. अर्थसंकल्प मांडत असताना जीएसटीची माहिती देताना निर्मला सीतारामन यांनी दिवंगत भाजपा नेते अरुण जेटली यांची आठवण काढली. जीएसटी लागू करणारे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आज आपल्यात नाहीत असं सांगत निर्मला सीतारामन यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  स्टार्टअपला मार्गदर्शन, सल्ला, नेटवर्किंग आणि ओळखीची गरज: रतन टाटा

  माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मूर्ती यांची इन्फोसिस आणि टाटा समूहातील ‘टाटा कन्सल्टन्सी’ या दोन्ही कंपन्या एकमेकांच्या कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत. मात्र टाटा यांचा अनुभव आणि त्यांचे ज्ञान नेहमीच इतर उद्योजकांसाठी मार्गदर्शक ठरले आहे. ८२ वर्षीय रतन टाटा यांना कॉर्पोरेटमध्ये आदराचे स्थान आहे. त्यामुळेच टाटा यांना पुरस्कार दिल्यानंतर मूर्ती आपसूकच त्यांच्यासमोर झुकले आणि त्यांचे आशीर्वाद घेतले. टाटा यांनीही मूर्ती यांना तशाच प्रकारे प्रतिसाद दिला. ते म्हणाले की नारायण मूर्तीसारख्या एका श्रेष्ठ मित्राकडून हा पुरस्कार मिळेल हे माझे भाग्य समजतो, अशी भावना टाटा यांनी व्यक्त केली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींच्या राजवटीत देशावर कर्जाचा डोंगर; कर्ज तब्बल ९१ लाख कोटींवर

  केंद्रात सलग ७वा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी सज्ज झालेल्या मोदी सरकारने मार्च २०१४ ते सप्टेंबर २०१९ दरम्यान देशावरील कर्जाचे प्रमाण ७१ टक्क्यांनी वाढविल्याचा आरोप काँग्रेसतर्फे मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. मार्च २०१४मध्ये ५३ लाख कोटी रुपयांवर असणारे कर्ज सप्टेंबर २०१९’मध्ये तब्बल ९१ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. मागील साडेपाच वर्षांमध्ये आर्थिक विकासाचा दर ५.३ टक्क्यांनी वाढला, मात्र त्याच कालखंडात देशातील प्रत्येक व्यक्तीवरील सरासरी कर्ज १०.३ टक्क्यांनी म्हणजे २७,२०० रुपयांनी वाढले. म्हणजे ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या,’ अशी स्थिती झाली आहे, अशी टीका आज काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रा. गौरव वल्लभ यांनी केली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  एअर इंडिया विक्रीस; टाटा, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेटला खरेदीत रस

  कित्येक महिन्यांपासून चर्चा सुरू असलेल्या आणि कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या एअर इंडियाच्या १०० टक्के हिस्सा विक्रीची निविदा काढण्यात आली असून, त्यासाठी खरेदीदारांकडून स्वारस्यपत्रे मागणविण्यात आली आहे. ती देण्याची मुदत १७ मार्च असून, त्यानंतर लगेचच विक्रीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. टाटा, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि काही परदेशी कंपन्यांनी सरकारची ही कंपनी घेण्यात आतापर्यंत रस दाखविला आहे. मात्र त्यांच्यापैकी किती कंपन्या स्वारस्यपत्रे सादर करतात, हे १७ मार्चनंतरच स्पष्ट होईल.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बिकट स्थितीमुळे जागतिक मंदीचे सावट अधिकच गडद: आयएमएफ

  भारताची अर्थव्यवस्था पार पूर्णतः बिकट झाली आहे. देशाचा २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा विकासदर धिम्यागतीने ४.८ टक्क्यांवर मजल मारेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) सोमवारी वर्तवला. दरम्यान भारतासारख्या देशातील मंदीमुळे वैश्विक विकासदराचा अंदाज घटवल्याचे खापरही आयएमएफने भारतावर फोडले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढणार; यंदा १६ लाख रोजगारांच्या संधी घटणार: SBI अहवाल

  एसबीआयच्या रिपोर्टनुसार, या वर्षी आसाम, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सारख्या राज्यांमधल्या कर्मचाऱ्यांच्या घरी पैसे पाठवण्याच्या संख्येत कपात आली आहे. इथले लोक मोठ्या रोजगाराच्या शोधात पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्लीला येतात. रोजगार मिळाल्यानंतर ते लोक कुटुंबीयांना उदरनिर्वाहासाठी पैसे पाठवतात. ईपीएफओ कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी नोकऱ्यांची नोंद ठेवत नाही. त्याचं काम २००४पासून नॅशनल पेन्शन योजनेकडे सुपूर्द करण्यात आलं आहे. तसेच आतापर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीच्या आधारावर केंद्र आणि राज्य सरकारे २०१९-२०’मध्ये नव्या नोकऱ्यांची संख्या ३९,०००ची कपात करू शकते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  वाढती महागाई - ढासळत्या GDP'ला प्राधान्य द्या; बाकीचं अर्थहीन राजकारण न संपणारं: चेतन भगत

  देशातील महागाईने सहा वर्षातील उच्चांक गाठला आहे तर जीडीपी’ने सहा वर्षातील निच्चांक आणि हेच आकडे आपली प्राथमिकता असली पाहिजे. बाकीचं अर्थहीन राजकरण आपल्या देशात न संपणारा विषय असल्याचं सांगत लेखक चेतन भगत यांनी सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांना टोला लगावला आहे. मागील महिन्यांभरापासून देशातील सत्ताधारी आणि विरोधक केवळ CAA आणि NRC;वरून राजकारण करण्यात गुंतले असल्याने सामान्यांशी निगडित असणारे मूळ विषय बाजूला पडले आहेत. त्यालाच अनुसरून लेखक चेतन भगत यांनी ट्विट केलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ५ वर्षांत महागाईचा उच्चांक! मोदी सरकारच्या काळात सामान्यांचा खिसा खाली

  सर्वसामान्यांना कांद्याच्या दराने रडवल्यानंतर भाजीपाल्यानेही गेल्या महिन्यात खिशाला कात्री लावली. डिसेंबर महिन्यात किरकोळ बाजारातील महागाई दराचे आकडे केंद्राकडून जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये गेल्या महिन्यात महागाईचा दर ७.३५ टक्के इतका झाला आहे. खाद्य पदार्थ आणि तेलांच्या किंमतीत वाढ झाल्यानंतर महागाई दरात ही वाढ झाली. याआधी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये महागाई दर ५.५४ टक्के इतका होता. गेल्या वर्षी याच काळात हा दर २.१९ टक्के होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हा महागाई दर ४ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. नोव्हेंबरमध्ये तीन वर्षांचा उच्चांक गाठत महागाई दर ५.५४ टक्क्यांवर पोहोचला होता. जुलै २०१६ मध्ये ग्राहक मुल्य निर्देशांक ६.०७ टक्के इतका होता.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  PMC बँकेच्या पुनरुज्जीवन संदर्भात पवारांनी अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांची भेट घेतली

  बहुचर्चित पीएमसी बँकेच्या पीएमसी बँकेच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेच्या संदर्भात शरद पवार यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांची भेट घेऊन केंद्राकडून तोडगा काढण्यात यावा यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पीएमसी बँकेतील घोटाळ्यामुळे लाखो ग्राहकांना फटका बसला असून अनेकांनी या धक्क्यामुळे प्राण देखील गमावले आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ICICI बँकेच्या माजी अध्यक्षा चंदा कोचर यांची 78 कोटींची मालमत्ता ईडीकडून जप्त

  व्हिडीओकॉन कर्जप्रकरणात दोषी ठरलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ चंदा कोचर यांच्याविरोधात ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने कोचर यांची एकूण 78 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. त्यामध्ये त्यांचे मुंबईतली घर आणि त्यांच्या पतीच्या कंपनीच्या काही संपत्तीचा समावेश आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  एकही उद्योग राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

  महाराष्ट्र हे देशातील औद्योगिकदृष्ट्या सर्वात प्रगत राज्य असून या पुढील काळात राज्यातून एकही उद्योग इतर राज्यांमध्ये जाऊ देणार नाही. उद्योगांना येणाऱ्या अडचणींचे फास्ट ट्रॅकवर निराकरण करून राज्यात वैविध्यपूर्ण औद्योगिक विकास करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारचा महसूल घटला; काटकसर करण्याची नामुष्की

  या आर्थिक वर्षात अपेक्षेप्रमाणे महसूल मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने केंद्र सरकारने काटकसरीचे धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून सरकारी खर्चात कपात करण्यात येत असून, या तिमाहीत खर्चाची मर्यादा ३३ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  विजय माल्ल्याची मालमत्ता जप्त होणार, PMLA कोर्टाचा निर्णय

  भारतातून फरार झालेला उद्योगपती विजय मल्ल्याला नव वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी जोरदार दणका बसला आहे. पीएमएलएच्या विशेष न्यायालयाने एसबीआयसह अनेक बँकांना विजय मल्ल्याची संपत्ती जप्त करून तिचा लिलाव करून विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मल्ल्याच्या संपत्तीचा लिलाव कधीही होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सामान्यांना गॅस दरवाढीचा दणका

  गॅस कंपन्यांनी विनाअनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर (१४.२ किलो)च्या दरात १९ रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता घरगुती गॅस ७४९ रुपयांना मिळणार आहे. तसेच व्यावसायिक सिलिंडर (१९ किलो)च्या किंमतीत २९.५० वाढ करण्यात आल्याने आता सिलिंडर घेण्यासाठी १३२५ रुपये मोजावे लागणार आहेत. सिंलिंडरचे नवीन दर आजपासून (बुधवार) लागू करण्यात येणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  खरेदीदार न मिळाल्यास एअर इंडिया ६ महिन्यात बंद होणार

  आर्थिक संकटात अडकलेली एअर इंडिया ही कंपनी लवकरच इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी तोट्यात जाणाऱ्या एअर इंडियाला वाचवण्यासाठी सरकारने खासगीकरणाचा निर्णय घेतला पण अद्याप एकही खरेदीदार मिळालेला नाही. जूनपर्यंत एकही खरेदीदार न आल्यास एअर इंडियाचे कामकाज बंद करावे लागणार आहे. सध्या एअर इंडियावर ६० हजार कोटींचे कर्ज आहे. तरीही सरकारने या कंपनीच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींच्या आर्थिक धोरणांमुळे गुंतवणूकदार भारताला टाळत आहेत: फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ गय सोरमन

  दरम्यान आता विदेशी तज्ज्ञांनी देखील मोदींच्या आर्थिक धोरणांवरून चिंता व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम अर्धवटच सोडून दिल्यामुळे भारतातील आर्थिक स्थितीविषयी सध्या चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून विदेशी गुंतवणूकदार आता भारताला टाळत आहेत असे फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ गय सोरमन यांनी म्हटले आहे. स्थानिक आणि विदेशी गुंतवणुकदारांमध्ये सध्या धास्तीचे वातावरण असून त्यामुळे ते भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत असेही त्यांनी म्हटले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ASSOCHAM'च्या कार्यक्रमात अर्थव्यवस्थेबद्दल मोदी धादांत खोटं बोलले; पहा २०१४ आधीचे वृत्त

  भारताकडून जगातली सर्वात मोठी 5वी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान काढून घेण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीनं भारताची सातव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेनं वर्षं 2018मध्ये सुस्त राहिल्यानं त्याचा मोठा भुर्दंड देशाला बसला आहे. जागतिक बँकेच्या आकड्यांनुसार वर्ष 2018मध्ये ब्रिटन आणि फ्रान्सची अर्थव्यवस्था भारताच्या तुलनेत प्रगतीच्या मार्गावर अग्रेसर आहे. त्यामुळेच या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला पछाडत पुढे जाण्याचा मान मिळवला आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 5व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. तर सहाव्या क्रमांकावर फ्रान्स कब्जा मिळवला आहे. जिथे भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानावरून घसरून सातव्या क्रमांकावर गेली असून, अमेरिका या यादीत नंबर वनवर कायम आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भारताची अर्थव्यवस्था लवकरच अतिदक्षता कक्षातून रुग्णशय्येवर जाणार: माजी आर्थिक सल्लागार

  भारताची अर्थव्यवस्था ही ‘महामंदी’चा सामना करीत असून, लवकरच तिची रवानगी अतिदक्षता कक्षात होऊ घातली आहे, असा घणाघात मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात देशाचे आर्थिक सल्लागार राहिलेले अरविंद सुब्रमणियन यांनी आपल्या नव्या शोध-अहवालात केला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  टाटा समूहाला धक्का, सायरस मिस्त्री पुन्हा समूहाचे अध्यक्ष होणार

  राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने (एनसीएलएटी) सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना पुन्हा एकदा टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. सायरस मिस्त्री यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय चुकीचा होता असं राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने म्हटलं आहे. सायरस मिस्त्री यांनी अध्यक्षपदावरुन हटवण्याच्या निर्णय़ाविरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने धाव घेतली होती. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने जुलै महिन्यात निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भीषण! देशातील आर्थिक मंदी नव्हे तर ही महामंदी आहे: देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार

  भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मोठ्या मंदीच्या दिशेने वाटचाल सुरु असून अर्थव्यवस्था आयसीयूत जात असल्याची चिंता देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर सरकारला दुहेरी ताळेबंदाच्या समस्येपासून सावध करतानाच यामुळे मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी