महत्वाच्या बातम्या

• 

  BSNL-MTNL कंपन्यांना सुद्धा टाळं लागणार? १.६५ लाख कर्मचाऱ्यांचं आयुष्य अधांतरी

  आर्थिक विवंचनेपोटी कर्मचाऱ्यांचे वेतनही देऊ न शकलेल्या सरकारच्या दोन्ही दूरसंचार कंपन्या बंदच करण्याची सूचना सरकारला करण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागाने सादर केलेला सार्वजनिक कंपन्यांसाठी ७४,००० कोटी रुपये अर्थसाहाय्य प्रस्तावही फेटाळून अर्थ खात्याकडे लावला आहे. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) व महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) वर ९५,००० कोटी रुपयांचा अर्थभार आहे. दोन्ही कंपन्यांमध्ये १.६५ लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. दोन्ही कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्तावही बारगळला आहे.सरकारच्या दोन्ही दूरसंचार कंपन्या बंद करणे फारसे आर्थिक नुकसानीचे ठरणार नाही, असे केंद्रीय अर्थ खात्याचे म्हणणे आहे. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र सामावून घेण्याचीही सरकारची तयारी असल्याचे सांगण्यात येते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  देशातील संरक्षण, पेट्रोलियम, टेलिकॉम ते सॅटेलाईट सर्वच ठराविक उद्योगपतींकडे? सविस्तर

  केंद्र सरकारने भारत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन लिमिटेडच्या (बीपीसीएल) खासगीकरणाची तयारी सुरू केल्याचे सांगण्यात येत असून, या कंपनीतील ५३.२९ टक्के भागीदारी सरकार विकून टाकणार असल्याचे समजते. बीपीसीएलच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यात जमा असून, नोव्हेंबरमध्ये त्यासाठीच्या निविदा काढण्यात येतील, असे समजते. मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही बीपीसीएल विकत घेण्यास इच्छुक असल्याचे समजते. नोमुला रिसर्च कंपनीने ही शक्यता वर्तविली आहे. मात्र पवनहंस या कंपनीलाही बीपीसीएलमध्ये स्वारस्य आहे. पवनहंस ही हेलिकॉप्टर सेवा देणारी कंपनी आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  दसरा-दिवाळीतील खर्च डोईजड; घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ

  १ ऑक्टोबर म्हणजेच आजपासून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे. लागोपाठ दुसऱ्या महिन्यात सिलिंडरचे दर वाढल्यानं गृहिणीचं बजेट आता कोलमडणार आहे. देशातल्या मुख्य शहरातील विनाअनुदानित गॅस सिलिंडर १५ रुपयांनी महागला आहे. आज नवी दिल्लीत १४.२ किलोच्या विनाअनुदानित सिलिंडरसाठी ६०५ रुपये मोजावे लागणार आहेत. कोलकात्यात याच सिलिंडरचा दर ६३० रुपये द्यावे लागणार आहे. मुंबई, चेन्नईमध्ये १४.२ किलोच्या विनाअनुदानित सिलिंडरचे दर क्रमशः ५७४.५० आणि ६२० रुपये झाले आहेत. तर १९ किलोग्राम सिलिंडरची दिल्लीतली किंमत १०८५ रुपये झाली आहे. कोलकात्यात ११३९.५० रुपये, मुंबई १०३२.५० रुपये आणि चेन्नईमध्ये याच १९ किलोच्या सिलिंडरचे दर ११९९ रुपये आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  PMC Bank घोटाळा: आर्थिक गुन्हे शाखेकडून बँकेचे संचालक व बँक अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

  पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या (पीएमसी) कथित गैरव्यवहार प्रकरणी आज अखेर आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशावरून एचडीआयएल आणि बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी विशेष पथकाची नेमणूक सुद्धा करण्यात आली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारची RBI'कडे अजून ३० हजार कोटींची मागणी?

  चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट जीडीपी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्याची शक्यता आहे. जीडीपी साडेतीन टक्के राखण्याचं ध्येय सरकारसमोर आहे. त्यासाठी हंगामी लाभांश म्हणून सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे ३० हजार कोटी रुपये मागू शकते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  आधी पाकिस्तानी कांदा आयात केला; आता निर्यात बंदी; शेतकऱ्यांमध्ये संताप

  महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात पूरपरिस्थिती ओढवल्याने कांदा उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यात खरिपातील कांदा अजून बाजार न आल्याने कांद्याच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असून, दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निणर्य घेतला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवर बंदी आणली आहे. या निर्णयाचा ऐन सणासुदीच्या तोंडावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  PMC बॅंकेनंतर लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध

  रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेवर कडक कारवाई केली आहे. या बँकेला PCA यादीत टाकण्यात आलं आहे. PCA म्हणजेच प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन. या श्रेणीतल्या बँकांची आर्थिक स्थिती जोपर्यंत सुधारत नाही तोपर्यंत बँक नवं कर्ज देऊ शकत नाही. याआधीही आणखी काही सहकारी बँका PCA मध्ये आल्या आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  HDIL'ला कर्ज देताना काही संचालकांनी ६ वर्षांपूर्वी तांत्रिक फेरफार केल्याने RBI'ला सत्य समजलं नाही

  पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे या बँकेचे हजारो ग्राहक हवालदिल झाले असतानाच आमच्या बँकेत आर्थिक घोटाळा झालेलाच नाही, रिझर्व्ह बँकेने केलेली कारवाई ही अतिशय कठोर आहे, असा दावा या बँकेचे निलंबित व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांनी शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत केला.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  तरुण देशोधडीला! शेअर बाजाराच्या शेअरखान कंपनीने ४०० कर्मचाऱ्यांना कमी केलं

  नोटबंदी आणि केंद्राच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बेरोजगारीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसत आहे. मागील काही महिन्यांपासून देशात बेरोजगारी ऐतिहासिक आकडे गाठताना दिसत आहे. ऑटो, बांधकाम, टेक्सटाईल अशा मोठा रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना घरघर लागलेली असताना आता त्यात शेअर बाजारातील शेअर खरेदी विक्री संबंधित कंपन्यांना सुद्धा मोठा फटका बसताना दिसत आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  पीएमसी बँकेविरोधात सखोल चौकशीसाठी किरीट सोमय्यांची आरबीआय'कडे तक्रार

  महाराष्ट्रासह अन्य ७ राज्यांमध्ये मिळून १३७ शाखा असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध आणले असून, त्यामुळे काही लाख खातेदारांवर संकट कोसळले होते. आरबीआयने या बँकेतून खातेधारकांना केवळ एक हजार रुपयेच काढण्याची मुभा दिली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  PMC बँक: खातेदारकांना आता सहा महिन्यात १० हजार काढता येणार

  महाराष्ट्रासह अन्य ७ राज्यांमध्ये मिळून १३७ शाखा असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध आणले असून, त्यामुळे काही लाख खातेदारांवर संकट कोसळले होते. आरबीआयने या बँकेतून खातेधारकांना केवळ एक हजार रुपयेच काढण्याची मुभा दिली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अनेक अंगणवाडी सेविकांचे पगार पीएमसी बँकेत; घर कसं चालवावं या विचाराने रडकुंडीला

  सहकार क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी निर्बंध आणल्यानंतर मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरातील या बँकेचे हजारो ग्राहक कमालीचे हवालदिल झाले आहेत. तब्बल २५ वर्षांनंतरही सहकारी बँकांत केवळ एक लाख रुपयापर्यंतच्याच ठेवींना विमा कवच, निर्बंधांतून बाहेर पडणाऱ्या बँकांचे अल्प प्रमाण अशा अनेक गोष्टी या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या असून, या सगळ्या परिस्थितीत बँकेचा सामान्य खातेदार वाऱ्यावरच सोडला जात असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  महाराष्ट्रनामाची बातमी खरी ठरली; या एका कर्जदाराने सामान्यांवर ही वेळ आणली

  सहकार क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी निर्बंध आणल्यानंतर मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरातील या बँकेचे हजारो ग्राहक कमालीचे हवालदिल झाले आहेत. तब्बल २५ वर्षांनंतरही सहकारी बँकांत केवळ एक लाख रुपयापर्यंतच्याच ठेवींना विमा कवच, निर्बंधांतून बाहेर पडणाऱ्या बँकांचे अल्प प्रमाण अशा अनेक गोष्टी या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या असून, या सगळ्या परिस्थितीत बँकेचा सामान्य खातेदार वाऱ्यावरच सोडला जात असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  #VIDEO: पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध; ग्राहक धास्तावले

  पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. २३ सप्टेंबर पासून हे निर्बंध लागू झाले आहेत. बँकेची सद्यस्थिती पाहून नागरिकांच्या हितासाठी बँकेवर निर्बंध आणल्याचं रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मुंबईत पेट्रोल ८०च्या घरात; दिवाळीत महागाई वाढण्याची शक्यता

  सौदी अरेबियातील अराम्कोच्या सर्वांत मोठ्या इंधन शुद्धीकरण प्रकल्पावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याचा फटका जगभरातील देशांसह भारताला बसायला सुरुवात झाली आहे. १४ सप्टेंबरच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर असणारे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबईतील पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८० रुपयांच्या जवळपास पोहोचले आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे केंद्राचा प्रतिवर्षी १ लाख ४५ हजार कोटीचा महसुल बुडणार

  कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या मंदीवर मात करण्यासाठी आज कॉर्पोरेट सेक्टरला दिलासा देणारी घोषणा केली. कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगलीच कपात करण्यात आली आहे. करकपातीचा निर्णय गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी जाहीर केला. नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट कर कपातीचा निर्णय ऐतिहासिक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

  कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या मंदीवर मात करण्यासाठी आज कॉर्पोरेट सेक्टरला दिलासा देणारी घोषणा केली. कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगलीच कपात करण्यात आली आहे. करकपातीचा निर्णय गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी जाहीर केला. नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट टॅक्स घटवणार; शेअर बाजारात १६०० अंकांनी उसळी

  गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग जगताला मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कंपन्या आणि व्यावसायिकांना दिलासा देताना कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्यासाठीचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट टॅक्स घटवणार; केंद्राकडून उद्योग क्षेत्रासाठी चांगला निर्णय

  गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग जगताला मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कंपन्या आणि व्यावसायिकांना दिलासा देताना कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्यासाठीचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  एलआयसी’त २४ वर्षानंतर मेगाभरती; ८००० पदे भरणार

  अर्थव्यवस्थेत मरगळ आल्यामुळे रोजगाराच्या संधी घटत असतानाच आता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) प्रचंड मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. ‘एलआयसी’कडून लवकरच ‘असिस्टंट क्लार्क’ या पदासाठी मेगा भरती करण्यात येणार आहे. या भरतीच्या माध्यमातून एलआयसीच्या देशभरातील विविध कार्यालयांमधील तब्बल ८ हजार जागा भरण्यात येतील.

  5 वर्षांपूर्वी