महाराष्ट्रनामाची बातमी खरी ठरली; या एका कर्जदाराने सामान्यांवर ही वेळ आणली

मुंबई: सहकार क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी निर्बंध आणल्यानंतर मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरातील या बँकेचे हजारो ग्राहक कमालीचे हवालदिल झाले आहेत. तब्बल २५ वर्षांनंतरही सहकारी बँकांत केवळ एक लाख रुपयापर्यंतच्याच ठेवींना विमा कवच, निर्बंधांतून बाहेर पडणाऱ्या बँकांचे अल्प प्रमाण अशा अनेक गोष्टी या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या असून, या सगळ्या परिस्थितीत बँकेचा सामान्य खातेदार वाऱ्यावरच सोडला जात असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

बँकेकडून ग्राहकांना केवळ एक हजार रुपये देण्यात येत असल्याने बुधवारीही ग्राहक बँक कर्मचाऱ्यांशी वाद घालत असल्याचे चित्र पीएमसी बँकेच्या चेंबूर व धारावी शाखांत पाहायला मिळाले. त्यामुळे कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी येथे मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या पगारासह विविध ठिकाणी काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पगाराची खाती पीएमसी बँकेत काढली होती. त्यामुळे त्यांचा दरमहा पगार याच बँकेत जमा होत असे. आता अचानक या बँकेवर आरबीआयने निर्बंध घातल्याने पैसे काढायाचे कसे आणि घरखर्च चालवायचा कसा, असा प्रश्न काही संतप्त खातेधारकांनी उपस्थित केला. तर बँकेने याबाबत पूर्वकल्पना द्यालया हवी होती, अशी नाराजी अंगणवाडी क्रमांक ६ मध्ये काम करणाऱ्या सेविकांनी व्यक्त केली.

रियल इस्टेट फर्म हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडवर २ हजार ५०० कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. परंतु ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे कर्ज एनपीएमध्ये टाकणे आवश्यक होते. कंपनीकडून कर्ज भरलं गेलं नसलं तरी बँकेने ते कर्ज एनपीएमध्ये टाकलं नाही. रिझर्व्ह बँक जेव्हा बँकांना एनपीएच्या तरतूदींबाबत सांगते याचा अर्थ बँकांना होणाऱ्या नफ्यातून एनपीएची रक्कम वजा करणं. जर एखाद्या बँकेचा वार्षिक नफा ५०० कोटी रूपये आहे आणि बँकेचे एनपीए ४०० कोटी रूपये असेल तर बँकेचा नफा हा १०० कोटी रूपये गणला जाईल. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडकडून प्रसार माध्यमांना कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार देण्यात आला. तसंच रिझर्व्ह बँकेनेही यावर कोणतीही माहिती दिली नाही. कंपनीला देण्यात आलेलं कर्ज हे १०० टक्के बुडीत नसल्याचं रिझर्व्ह बँकेला वाटल्यास त्या रकमेची १० टक्के रक्कम एनपीएमध्ये टाकावी लागली असती. परंतु एचडीआयएल कंपनीला देण्यात आलेली रक्कम ही पूर्णत: बुडीत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेला वाटत असल्यानेच बँकेवर निर्बंध घालण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.

त्यात बँकेशी हितसंबंध असलेल्या धनाढ्यांना आधीच पूर्व कल्पना देत त्यांना बँकेत नोटीस लावण्याआधीच मोकळी वाट करून देण्यात आल्याचा आरोप देखील अनेक छोटे ग्राहक करत आहेत आणि त्यामुळेच त्यांच्यावर कोणतीही वाईट परिस्थिती न ओढावल्याने ते येथे फिरकत देखील नसल्याचं या खातेदारांनी म्हटलं आहे.