सरकारी बँका आणि कंपन्यामधील भागीदारी विकण्याच्या तयारीत मोदी सरकार

नवी दिल्ली, २१ जुलै : सरकारकडून सरकारी कंपन्यांबरोबरच सरकारी इन्शूरन्स कंपन्या आणि बँकांच्या खाजगीकरणाची तयारी करण्यात आली आहे. सीएनबीसी आवाजला मिळालेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, ‘LIC आणि एक नॉन लाइफ इन्शूरन्स कंपनी सोडून सर्व इन्शूरन्स कंपन्यामधील संपूर्ण भागीदारी हप्त्या-हप्त्याने सरकार विकू शकते. तर दुसरीकडे बँकांच्या खाजगीकरणची देखील योजना आहे. यावर पीएमओ, अर्थ मंत्रालय आमि नीती आयोगाचे एकमत झाले आहे. त्याचप्रमाणे कॅबिनेट ड्राफ्ट नोट देखील तयार करण्यात आली आहे.

या प्रस्तावानुसार, LIC आणि एक नॉन लाइफ इ्न्शूरन्स कंपनी सरकार आपल्याजवळ ठेवेल. आतापर्यंत एकूण 8 सरकारी इन्शूरन्स कंपन्या आहेत. एलआयसी व्यतिरिक्त 6 जनरल इन्शूरन्स आणि एक National Reinsurer कंपनी आहे. मनी कंट्रोलने दिलेल्या बातमीनुसार 6 सरकारी बँका सोडल्यास इतर सर्व बँकांचे खाजगीकरण होऊ शकते. पहिल्या टप्प्यात सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओव्हरसिज बँकेमधील आपली भागीदारी विकू शकते.

केंद्र सरकार देशातील निम्म्याहून अधिक सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्याचा विचार करीत आहे. सर्वकाही सरकारच्या योजनेनुसार प्रत्यक्षात झाल्यास येत्या काळात देशात फक्त 5 सरकारी बँका राहतील. सरकार आणि बँकिंग क्षेत्राच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, बँकिंग उद्योगाची स्थिती सुधारण्यासाठी खासगीकरणाचा निर्णय घेण्यात येत आहे. यासाठी सरकारी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात बँक ऑफ इंडिया (BOI), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), यूको बँक (UCO Bank), बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंध बँकेचा बहुसंख्य हिस्सा विकणार आहे.

कोरोनो व्हायरसमुळे आर्थिक वाढीची गती मंदावली असून, या रोख समस्येचा सामना करत असलेल्या सरकारी नॉन-कोअर कंपन्या आणि क्षेत्रातील मालमत्ता विकून भांडवल उभारणीसाठी खासगीकरणाच्या योजनेवर काम करीत आहेत. काही सरकारी समित्या आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(RBI)ने सरकारला असे सुचवले आहे की, देशात पाचपेक्षा जास्त सरकारी बँका असू नयेत. एका सरकारी बँकेच्या वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, ‘सरकारने आधीच सांगितले आहे की आता सरकारी बँकांचं आणखी विलीनीकरण होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा विकण्याशिवाय पर्याय नाही.

News English Summary: The government is preparing to privatize government insurance companies and banks along with government companies. According to sources close to CNBC Voice, the government may sell the entire stake in all insurance companies except LIC and one non-life insurance company in installments.

News English Title: PSU government insurance companies and banks privatization may happen soon News Latest Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.