अर्जेन्टिना सरकारला त्यांच्या केंद्रीय बँकेने अशीच रक्कम दिली होती आणि त्यानंतर ...?

नवी दिल्ली : आरबीआय’कडील राखीव निधीतील काही रकमेची मोदी सरकारने मागणी केल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाल्याने मागील वर्षी मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी सरकारकडून या वृत्ताचे खंडन करण्यात आले होते. यातून उभयतांमध्ये वितुष्ट निर्माण होऊन माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना मुदतीपूर्वीच राजीनामा देणे भाग पडले होते. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही यावरुन अनेकदा सरकारवर टीका केली आहे. तर, माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव आणि वाय वी रेड्डी यांनीही खुलेआम विरोध केला होता. याशिवाय माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी अशाप्रकारचं पाऊल विनाशकारी ठरु शकतं असं म्हटलं होतं.

रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम होऊ शकतो, असं विरल आचार्य यांनी अर्जेंटिनाचं उदाहरण देत सांगितलं होतं. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये तर विरल आचार्य यांनी केंद्र सरकार टी-२० आणि आरबीआय टेस्ट मॅच खेळत असल्याची टीका केली होती. ६.६ बिलियन डॉलर इतकी रक्कम अर्जेंटिनाच्या केंद्रीय बँकेने सरकारला दिले होते. पण त्यानंतरच्या काळात अर्जेंटिनामध्ये ‘सर्वात वाईट घटनात्मक संकट उभं राहिलं’ असं आचार्य यांनी सांगितलं होतं.

भारतीय रिझर्व बँकेकडून (आरबीआय) केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहे. देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाने विमल जालान समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत.

Central Board of Reserve Bank of India today decided to transfer a sum of Rs 1,76,051 cr to GoI comprising of Rs 1,23,414 cr of surplus for year 2018-19&Rs 52,637 cr of excess provisions identified as per revised Economic Capital Framework adopted at meeting of Central Board.

— ANI (@ANI) August 26, 2019

सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीनंतर आरबीयाने म्हटले आहे की, बोर्डाने केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामधील १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये ही अधिक्याची रक्कम २०१८-१९ साठी असणार आहे. याशिवाय अधिक्याच्या सुधारित वाटप व्यवस्थेतील तरतुदींनुसार ५२ हजार ६३७ कोटी रुपये दिले जाणार आहे.

डॉ. रघुराम राजन गव्हर्नर असताना यावरूनच सरकार व बँकेत तणातणी झाली होती. त्यानंतर सूत्र ठरविण्यास माजी गव्हर्नर डॉ. बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत झाला. गेल्या वित्तीय वर्षाच्या ताळेबंदानुसार बँकेकडे १.२३ लाख कोटींचा संचित निधी व जोखीम तरतुदींसाठीचा ५२,६३७ कोटींंचा जास्तीचा निधी ही अधिकची रक्कम केंद्राला सुपुर्द करण्यासही मंडळाने मंजुरी दिली.

अतिरिक्त तरतुदींची ही रक्कम आर्थिक भांडवल आराखड्यानुसार (ईसीएफ) निश्चित करण्यात आली, असे रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रकात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक लवचिकता, बँकेचे देशभरातील व्यवहार, कायदेशीर तरतुदी, रिझर्व्ह बँकेच्या सार्वजनिक धोरणाविषयीचे आदेश, बँकेचा ताळेबंद, संभाव्य धोके आदी सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन जालन समितीने या शिफारशी केल्या आहेत, अशी माहितीही ‘आरबीआय’ने दिली आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या (एकूण राष्ट्रीय उत्पादन) तुलनेत वित्तीय तूट ३.३ टक्क्यांपर्यंत राखण्याचे उद्दिष्ट सरकारने आखले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या या निधीमुळे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सरकारला मदत होईल. रिझर्व्ह बँकेतील निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी यापूर्वी व्ही. सुब्रमण्यम (१९९७), उषा थोरात (२००४) आणि वाय. एच. मालेगाम (२०१३) अशा तीन समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. तातडीचा निधी म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण मालमत्तेच्या १८ टक्के निधी राखीव ठेवावा, अशी शिफारस थोरात समितीने केली होती. तर, हा निधी १२ टक्के असावा, असे सुब्रमण्यम समितीने सुचवले होते.

२००८ मध्ये संपूर्ण जगात आर्थिक मंदी आली होती, तेव्हाच मुंबईत २६/११ची घटना घडली होती. त्यावेळी काही दिवस पंतप्रधान मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाले होते आणि गृहमंत्रीपद पी. चिदम्बरम यांना देण्यात आले होते. त्यावेळी मनमोहन सिंग यांनी स्टीमुलस पॅकेज आणण्याचा निर्णय घेतला होता, जेणेकरून जागतिक मंदीचा सर्वसामान्यांवर परिणाम होऊ नये. त्यावेळी मनमोहन सिंग यांनी २९,१०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यातून अनेक प्रकारची करकपात आणि टॅरिफ देण्यात आले होते. अनेक क्षेत्रांत करकपात करण्यात आली होती, त्यामुळे सर्वसामान्यांवर आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला नव्हता आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची गतीही कमी झाली नाही.

दरम्यान, आगामी वर्षभरात आठ वर्षांतील सर्वांत मोठी मंदी येण्याची शक्यता आहे. जगभरातील एक तृतीयांश फंड मॅनेजरनी या शक्यतेला दुजोरा दिल्याचे बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने म्हटले आहे. मेरिल लिंचच्या मते ३४ टक्के फंड मॅनेजरनी वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात मंदी येण्याचे भाकित वर्तवले आहे. तसे झाल्यास हा ऑक्टोबर २०११नंतरचा सर्वांत कठीण काळ ठरणार आहे. बँकेतर्फे २ ते ८ ऑगस्टदरम्यान करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली आहे.

अमेरिका-चीन या देशांदरम्यान सध्या सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाचा उल्लेख करत जगातल्या एका आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय बँकेने ही मंदी म्हणजे जागतिक स्तरावर अनेकांसाठी जोखीम असेल, असे नमूद केले आहे. दरम्यान, अमेरिकेत पुढीन दोन वर्षांत मंदीसदृश स्थिती निर्माण होण्याचा धोका ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर बिझनेस इकॉनॉमिस्ट’ च्या पाहणीत व्यक्त करण्यात आला आहे.