22 February 2025 11:03 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
SBI Home Loan EMI | एसबीआय गृहकर्जाचे व्याजदर घटले, EMI मध्ये दरमहा इतकी बचत होऊन लाखोंचा फायदा होणार Gratuity on Salary | प्रायव्हेट नोकरदारांसाठी खुशखबर, ग्रॅच्युइटी एकूण 3,46,154 रुपयांची रक्कम खात्यात जमा होणार EPFO Money Alert | खासगी नोकरी करणाऱ्यांच्या खात्यात EPF चे 1,01,29,237 रुपये जमा होणार, तुमचा महिना पगार किती Personal Loan EMI | 'या' कामांसाठी पर्सनल लोन घेत असाल तर वेळीच थांबा, होतील गंभीर परिणाम, इथे जाणून घ्या माहिती SBI FD Interest Rate | 'या' बँका FD गुंतवणुकीवर उत्तम व्याज देत आहेत, 4 ते 6 लाखांच्या FD वर किती परतावा मिळेल पहा Home Loan Interest Rate | पगारदारांनो, 'या' बँका देत आहेत सर्वाधिक स्वस्त गृहकर्ज, घराची स्वप्नपूर्ती साकार होणार Horoscope Today | रविवार 23 फेब्रुवारी, कसा असेल 12 राशींच्या लोकांचा रविवार, तुमचे राशी भविष्य जाणून घ्या
x

पवार इफेक्ट? | राज्यांमधल्या सहकारी संस्थांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत आणणार नाही - अमित शहा

Amit Shah

नवी दिल्ली, ०३ ऑगस्ट | विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सहकारी संस्थांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा सरकारचा विचार नाही… पण सहकारी संस्थांनी जबाबदारीने देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान दिले पाहिजे, असे लेखी उत्तर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत दिले आहे.

काँग्रेसचे नेते आणि शरद पवारांचे निकटवर्ती ए. के. अँटनी यांनी सहकार मंत्रालयाशी संबंधित तारांकित प्रश्न विचारला होता. यात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या उद्देशापासून राज्यातील सहकारी संस्थांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत आणणार काय, या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नाचाही समावेश होता.

अमित शहांनी या प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले. त्यामध्ये त्यांनी राज्यांममधील सहकारी संस्थांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत आणणार नाही, पण त्यांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. लेखी उत्तरात अमित शहा म्हणतात, की देशात सहकार आंदोलन मजबूर करण्यासाठी, सहकारातून समृद्धीकडे जाण्यासाठी, सहकारी संस्थांना त्यांच्या क्षमतांची जाणीव करून देण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली आहे. सहकारी संस्थांनी आपल्या सदस्यांमध्ये जबाबदारीची भावना रूजवून देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान दिले पाहिजे. देशात सहकारितेचे आर्थिक विकासाचे मॉडेल यातून उभे राहिले पाहिजे.

राष्ट्रीय सहकार संघटनांचे विषय, राष्ट्रीय सहकार निगम, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे नियमन, हे विषय केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत येतील. तसेच २००२ च्या (अधिनियम २००२ – ३९) नुसार ज्या मल्टिस्टेट सहकारी संस्था आहेत, त्या केंद्रीय सहकारिता मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत येतील. प्रशासनिक आणि अधिकारांचा वापर करण्याच्या दृष्टीने त्या केंद्र सरकारच्या आखत्यारित असतील, असे अमित शहा यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे. अधिनियम २००२ – ३९ हा केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकार असताना बनवला गेला आहे. तेव्हा केंद्रात शरद पवार हे कृषिमंत्रीपदावर होते. केंद्रात सहकार मंत्रालय तेव्हा स्वतंत्र नव्हते.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: State cooperatives not to incorporated in central co operation ministry news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Amit Shah(265)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x