22 January 2025 1:29 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Jio Finance Share Price | नव्या व्यवसायात जिओ फायनान्शियल कंपनीचा प्रवेश, तज्ज्ञांचा शेअर्सबाबत महत्वाचा सल्ला - NSE: JIOFIN Tata Technologies Share Price | टाटा टेक सहित या 6 शेअर्ससाठी तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: TATATECH IPO GMP | आला रे आला IPO आला, संधी सोडू नका, पहिल्याच दिवशी लॉटरी लागेल, फक्त 14,700 गुंतवून एंट्री घ्या Nippon India Small Cap Fund | पगारदारांनो गुंतवणूक 4-5 पटीने वाढवायची आहे, या फंडात डोळेझाकुन पैसे गुंतवा, करोडोत कमाई Bank Account Alert | तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये किती रोख रक्कम ठेवावी लक्षात ठेवा, अन्यथा इन्कम टॅक्स नोटीस आलीच समजा EPFO Passbook | तुमच्या पगारातून EPF कापला जातोय, खात्यात जमा होणार 1,56,81,573 रुपये, पगाराप्रमाणे रक्कम जाणून घ्या HDFC Mutual Fund | श्रीमंत करणारी HDFC म्युच्युअल फंडाची योजना, मिळेल तगडा परतावा, इथे पैसा वेगाने वाढतो
x

पवार इफेक्ट? | राज्यांमधल्या सहकारी संस्थांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत आणणार नाही - अमित शहा

Amit Shah

नवी दिल्ली, ०३ ऑगस्ट | विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सहकारी संस्थांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा सरकारचा विचार नाही… पण सहकारी संस्थांनी जबाबदारीने देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान दिले पाहिजे, असे लेखी उत्तर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत दिले आहे.

काँग्रेसचे नेते आणि शरद पवारांचे निकटवर्ती ए. के. अँटनी यांनी सहकार मंत्रालयाशी संबंधित तारांकित प्रश्न विचारला होता. यात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या उद्देशापासून राज्यातील सहकारी संस्थांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत आणणार काय, या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नाचाही समावेश होता.

अमित शहांनी या प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले. त्यामध्ये त्यांनी राज्यांममधील सहकारी संस्थांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत आणणार नाही, पण त्यांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. लेखी उत्तरात अमित शहा म्हणतात, की देशात सहकार आंदोलन मजबूर करण्यासाठी, सहकारातून समृद्धीकडे जाण्यासाठी, सहकारी संस्थांना त्यांच्या क्षमतांची जाणीव करून देण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली आहे. सहकारी संस्थांनी आपल्या सदस्यांमध्ये जबाबदारीची भावना रूजवून देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान दिले पाहिजे. देशात सहकारितेचे आर्थिक विकासाचे मॉडेल यातून उभे राहिले पाहिजे.

राष्ट्रीय सहकार संघटनांचे विषय, राष्ट्रीय सहकार निगम, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे नियमन, हे विषय केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत येतील. तसेच २००२ च्या (अधिनियम २००२ – ३९) नुसार ज्या मल्टिस्टेट सहकारी संस्था आहेत, त्या केंद्रीय सहकारिता मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत येतील. प्रशासनिक आणि अधिकारांचा वापर करण्याच्या दृष्टीने त्या केंद्र सरकारच्या आखत्यारित असतील, असे अमित शहा यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे. अधिनियम २००२ – ३९ हा केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकार असताना बनवला गेला आहे. तेव्हा केंद्रात शरद पवार हे कृषिमंत्रीपदावर होते. केंद्रात सहकार मंत्रालय तेव्हा स्वतंत्र नव्हते.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: State cooperatives not to incorporated in central co operation ministry news updates.

हॅशटॅग्स

#Amit Shah(265)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x