राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी अंतर्गत केंद्र ११,४९९ कोटींचं वाटप करणार

नवी दिल्ली, २७ मार्च: करोनाला रोखण्यासाठी देशभरात लागू झालेल्या लॉक डाऊननंतर अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारपाठोपाठ रिझर्व्ह बँकेने आज मोठी घोषणा केली. बाजारात रोकड उपलब्धता वाढवण्यासाठी एसएलआर दर ३ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांना १.७ लाख कोटींची अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय आणखी दोन उपाययोजनांमुळे येत्या ३० जून पर्यंत बाजारात ३.७४ लाख कोटीची अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होणार असल्याचे आरबीआयने म्हटल आहे. त्याशिवाय ३ महिने कर्जाचे हप्ते स्थगित करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्याचे दास यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी, कोरोना विषाणूचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली होती. देशात हातावर पोट असणाऱ्यांचे मोठे हाल होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांना गोरगरीब जनता, कामगारांसाठी १ लाख ७० हजार कोटी जाहीर केले आहेत.

देशात २१ दिवसांचा लॉकडाउन केल्यामुळे रोजंदारीवर जगणाऱ्या कामगार वर्गाची उपासमार झाली आहे. त्यामुळे आज केंद्राने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी अंतर्गत केंद्र सरकार ११,४९९ कोटींचं वाटप करणार असून त्यासाठी १० एप्रिल २०२०’चं लक्ष सुनिश्चित केलं आहे.

Centre will clear entire pending wages of Rs 11,499 crore under MGNREGA by April 10: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) March 27, 2020

News English Summary: The 21-day lock down in the country has resulted in starvation for the working class. Therefore, as per the decision announced by the Center today, under the National Rural Employment Guarantee, the central government will allocate Rs 11,499 crore and the target of April 10, 2020 has been ensured.

News English Title: Story Center government will clear entire pending wages of rupees 11499 crore under MGNREGA Corona Crisis News Latest Updates.