राज्य सरकारची नोकर भरतीला स्थगिती; पण या खात्यांच्या जागा भरणार

मुंबई ४ मे: कोरोनामुळे करण्यात आलेलं लॉकडाऊन आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडाच बिघडल्याने राज्यरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. कोरोनाचं संकट दीर्घकाळ चालणारं असल्याने भविष्यातली तरतूद लक्षात घेऊन अर्थमंत्रालयाने सर्व विभागांवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. यात फक्त आरोग्य, औषधी आणि अन्न पुरवढा विभागाला सुट देण्यात आली आहे.

या निर्बंधांमध्ये सर्व विभागाला कळविण्यात आलं की त्यांनी कुठलीही नवी नोकरभरती करू नये. सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ज्या प्रकल्पांची गरज नाही ते प्रकल्प रद्द करण्यास आणि जे पुढे ढकलता येणं शक्य आहे असे प्रकल्प पुढे ढकलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची आर्थिक स्थिती नीट ठेवण्यासाठी ही कडक पावलं उचलण्यात आली आहेत. प्रत्येक विभागाला फक्त ३३ टक्के इतकीच रक्कम दिली जाणार आहे. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठा या खात्यांना प्राधान्यानं निधी जाणार. सध्याची सर्व कामं स्थगित करण्याचे आदेश, नवीन कामांचं प्रस्तावही सादर करता येणार नाही. कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

#आर्थिक_संकट: राज्य सरकारची नोकर भरतीला स्थगिती; पण या खात्यांच्या जागा भरणार.#MaharashtraGovt #CoronaCrisis pic.twitter.com/B2fRQel9LQ

— महाराष्ट्रनामा न्यूज (@MahanamaNews) May 4, 2020

काय आहेत राज्य सरकारच्या उपाययोजना?

1. महसूलात घट झाल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम
2. त्यामुळे राज्य सरकारने काही कठोर उपापयोजना करण्याचा निर्णय घेतलाय
3. आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य विभाग वगळता इतर विभागांच्या नव्या भरतीवर बंदी
4. सर्व चालू योजनांचा आढावा घेऊन ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत त्या स्थगित करा आणि ज्या पुढे ढकलणे शक्य आहे त्या पुढे ढकलण्याच्या सर्व विभागांना सूचना
5. अर्थसंकल्पात तरतुद केलेल्या निधीपैकी विभागांना केवळ 33 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार
6. या 33 टक्क्यांमध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेतील राज्याचा वाटा, मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन आणि पोषण आहार यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना
7. चालू आर्थिक वर्षात नव्या योजना खर्च करू नये
8. नव्या योजना प्रस्तावित करू नये
9. कोरोनामुळे आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा, मदत व पुनर्वसन या विभागांना निधी खर्च करण्यास प्राधान्य
10. हे विभाग सोडून इतर विभागांना खरेदी परवानगी नाही
11. फर्निचर दुरुस्ती, झेरॉक्स, संगणंक खरेदीस मनाई, भाड्याने कार्यालय घेण्यास बंदी, कार्यशाळा, सेमिनार घेण्यास बंदी
12. कोणत्याही विभागाने नवे बांधकाम हाती घेऊ नये
13. कोरोनामुळे राज्य सरकारच्या एकूण नियोजनावर मोठा परिणाम झाला असून खर्चाला कात्री लावल्यामुळे भविष्यात अनेक कामं रखडण्याची शक्यता आहे.
14. त्यामुळे सरकारने प्राधान्यक्रम ठरवून काम करण्याचे निश्चित केले आहे.

News English Summary: The Corona crisis and the lockdown have put the state government in big financial trouble. Therefore, the government has decided to run the state frugally. For this, the government has decided to take strict measures such as suspension of expenditure on various schemes, decision to cancel the current scheme, ban on government recruitment, ban on new construction.

News English Title: Story strict fiscal measures by Maharashtra state government deputy chief minister News Latest Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.