सर्वोच्च दिलासा | टेलिकॉम कंपन्यांना AGR ची रक्कम फेडण्यासाठी १० वर्षांची मुदत

नवी दिल्ली, १ सप्टेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांचा समायोजित थूल महसूल (AGR) थकबाकी भरण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वोडाफोन, आयडिया आणि एअरटेल या टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने या कंपन्यांना 31 मार्च 2020 पर्यंत एजीआरच्या दहा टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले आहे.

सुनावणीदरम्यान व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल यांनी कोर्टाला 15 वर्षांची मुदत देण्यास सांगितले, तर टाटा टेलिकॉमने आपली थकबाकी देण्यास 7-10 वर्षांच्या कालावधी लागणार असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. दूरसंचार विभाग (डीओटी) मात्र एजीआर थकबाकी भरण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या २० वर्षांच्या प्रस्तावावर ठाम राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना 31 मार्च 2021पर्यंत एजीआरच्या 10 टक्के थकबाकी परतफेड करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, दूरसंचार विभागाने एजीआरच्या थकबाकीची मागणी केली असून, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अंतिम आहे.

विहित दिशानिर्देशांनुसार, ध्वनीलहरी पंक्ति अर्थात स्पेक्ट्रमच्या व्यवहारात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना एजीआरच्या थकबाकीसह सर्व प्रकारची थकीत देणी चुकती करणं बंधनकारक आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता. स्पेक्ट्रमचे विक्रेते आणि खरेदीदार असे दोहोंकडून एकत्रितपणे किंवा वैयक्तिकरीत्या थकबाकीची वसुली केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडून न्यायालयाला देण्यात आली होती.

News English Summary: In a big relief to telecom companies, the Supreme Court on Tuesday granted them 10 years time to clear AGR dues of around Rs 1.5 lakh crore to be paid to the Centre. A bench headed by Justice Arun Mishra allowed their plea to deposit the amount in installments and granted time till 2031 to clear the dues.

News English Title: Supreme court Grants 10 Years To Telecom Companies For Clearing AGR Dues Of Around Rs 1 5 Lakh Crore Vodafone Idea Airtel BSNL News Latest Updates.