फडणवीसांच्या काळातील पेट्रोल डिझेलवरील सेस ठाकरे सरकार हटवण्याच्या तयारीत?

मुंबई, २६ फेब्रुवारी: देशात गेल्या दिवसांपासून इंधनाच्या दरांमध्ये सतत वाढ होताना दिसत आहे. अशात महागाईचा भडका उडाल्याचं पाहायला मिळालं. मुंबईत पेट्रोलची वाटचाल शतकाकडे चालली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दराने वाहनचालकांची डोकेदुखी वाढली आहे. पेट्रोल दराने शंभरी गाठली आहे. मात्र ठाकरे सरकार राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याची शक्यता आहे. मार्चमध्ये सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सवलत मिळण्याचे संकेत आहेत. राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती अर्थखात्याशी संबंधित लोकांनी दिली आहे..

पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये थोड्याफार प्रमाणात कपात केली जाऊ शकते. येत्या 8 मार्च रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकसल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील सेस काही प्रमाणात कमी केला जाऊ शकतो.

राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तेव्हाच्या राज्य सरकारने 2018 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळ कर म्हणून 2 रुपये सेस आकारला होता. आता दुष्काळ नसला तरी हा दोन रुपये सेस अद्यापही कायम आहे. राज्य सरकार व्हॅटबरोबरच पेट्रोल आणि डिझेलवर विविध बाबींसाठी सेस आकारत आहे. यातील सेस काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, भारतात आयात होणाऱ्या कच्च्या तेल्याची किंमत 62 डॉलर प्रति बॅलरच्या जवळपास आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर दरम्यान ही किंमत 50 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळपास होती. जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या मागणीची रिकव्हरी आणि ओपेक द्वारे उत्पादनात कपात केल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत तेजी पाहायला मिळत आहे. आर्थिक वर्ष 2020 – 2021 पूर्वी 6 महिन्यात कच्च्या तेलाची किंमत 19.44 डॉलर प्रति बॅरल होती. या दरम्यान भारताचं कच्चा तेलाच्या आयातीचं बिल 57 टक्के घसरून वर्षाकाठी 22.5 अब्ज डॉलरवर आलं होतं.

News English Summary: To cope with the drought in the state, the then state government had in 2018 imposed a cess of Rs 2 as a drought tax on petrol and diesel. Even though there is no drought now, this two rupee cess is still in place. The state government is levying cess on petrol and diesel along with VAT. The cess is likely to be reduced to some extent.

News English Title: Thackeray government may cancel 2018 imposed a CESS of 2 rupees as a drought tax on petrol and diesel news updates.