आधीचं स्वावलंबी भारताचं २० लाख कोटींचं पॅकेज संशोधनाचा विषय | आता १ लाख १० हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर

नवी दिल्ली, २८ जून | कोरोना संकटादरम्यान मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १३ मे २०२० रोजी देशाला संबोधित केलं होतं. या संबोधनात त्यांनी देशासाठी २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं होतं. हे पॅकेज ‘स्वावलंबी भारता’चं उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. उल्लेखनीय म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेलं २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज देशाच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठं आर्थिक पॅकेज ठरलं होतं. विशेष आर्थिक पॅकेज स्वावलंबी भारत अभियानासाठी महत्त्वाचं ठरेल. स्वावलंबी भारताला एक नवी गती देणारं हे पॅकेज भारताच्या जीडीपीच्या जवळपास १० टक्के आहे, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं होतं. मात्र या पॅकेजचा पैसे नेमका कुठे वर्ग किंवा प्राप्त झाला याची कोणतीही माहिती देशाला आजवर मिळालेली नाही आणि त्यासंबंधित विरोधकांनी देखील अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.

आता कोरोना संकटातून देशातील सामान्यांना आणि त्यासोबतच छोट्या उद्योजकांना, कर्जदारांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी केंद्राकडून याआधीही योजना जाहीर केल्या असताना आज पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रासोबतच एकूण ८ क्षेत्रांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य विभागासाठी ५० हजार कोटींच्या पॅकेजची तर इतर क्षेत्रांसाठी ६० हजार कोटी अर्थात एकूण १ लाख १० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यासोबतच पीएफ संदर्भात देखील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.

• Emergency Credit Line Guarantee Scheme – additional Rs 1.5 Lakh crore pic.twitter.com/ufhul5dJPC

— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) June 28, 2021

कोविड प्रभावित क्षेत्रांसाठी १ लाख १0 हजार कोटींच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यापैकी करोना काळात आव्हान निर्माण झालेल्या आरोग्य क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर आरोग्यविषयक सुविधांच्या उभारणीसाठी होणार. याव्यतिरिक्त इतर विभागांसाठी ६० हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे.

मागील वेळी आत्मनिर्भर रोजगार योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या १००च्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महिना पगार १५ हजारपर्यंत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा पीएफमधील १२ टक्के असा एकूण २४ टक्के पीएफचा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून भरला जाईल. आता या योजनेची मर्यादा पुढे वाढवत ३० जून २०२१ पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंत करण्यात आली आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा.

News Title: Union Finance minister Nirmala Sitharaman Press Conference Announcement For 8 Sectors In India Amid Covid 19 Pandemic news updates.