कर्जफेड स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकते | केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती
नवी दिल्ली, १ सप्टेंबर : कोरोना काळातील कर्जाच्या हप्त्यांना दोन वर्ष स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मांडले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र आज सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय याबाबत उद्या निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाच्या काळात कर्जाच्या हप्त्यांना दिलेली स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येईल, पण स्थगितीच्या काळातील व्याज आकारणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला चर्चा करण्यासाठी अवधी देण्यात यावा, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र आज सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. याआधी रिझर्व्ह बँकेनं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात देशातील बँकांनी वसुलीला दिलेली स्थगिती यापुढे वाढवता येणं शक्य नसल्याचं सांगितले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारनं आपली बाजू ३१ ऑगस्टपर्यंत मांडावी असे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधी दोन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो अशी माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली आहे. ही माहिती देताना केंद्र सरकारकडून आरबीआयच्या सर्क्युलरचा दाखला देण्यात आला. मोरॅटोरियम कालावधीतील हप्त्यांवरील व्याज आकारणीच्या प्रश्नावर बोलताना सरकारने केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएनशला बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं.
RBI MORATORIUM OF LOAN REPAYMENT:
Supreme Court will take up for hearing today petitions challenging the interest component of the RBI’s circular on loan moratorium.
Court is considering the aspect of interest levied on interest during the moratorium period.#SupremeCourt @RBI pic.twitter.com/OSJkytToyZ
— Bar & Bench (@barandbench) September 1, 2020
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, कर्जावरील व्याज आकारणीसंबंधीच्या मुद्द्यावर केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएशनला चर्चा करुन तोडगा काढण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी सागितलं की, अनेक मुद्दे यामध्ये सामील आहेत. जीडीपी २३ टक्क्यांनी घसरला असून अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे.
News English Summary: Supreme Court will take up for hearing today petitions challenging the interest component of the RBI’s circular on loan moratorium. Court is considering the aspect of interest levied on interest during the moratorium period.
News English Title: Union Government Tells Supreme Court Loan Moratorium Can Be Extended For 2 Years News Latest Updates.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- HAL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स शेअर मालामाल करणार, फायद्याची अपडेट आली, रॉकेट तेजीचे संकेत - NSE: HAL
- Health Insurance Premium | हेल्थ इंश्योरेंसचा प्रीमियम कमी करायचा असेल तर करा केवळ 'हे' एक काम; मोठी बचत होईल
- Sarkari Naukri | तरुणांनो इकडे लक्ष द्या; ठाणे महानगरपालिकेत नोकरी करण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार; पटपट अर्ज करा
- Child Investment Plan | 1000 रुपयांची गुंतवणूक करा आणि तुमच्या मुलांचं भविष्य सुरक्षित करा; इतर फायदेही मिळतील
- Sarkari Yojana | महाराष्ट्राच्या रोजगार निर्मिती योजनेचा लाभ घ्या, तरुणांना मिळणार 50 लाख रुपयांची मदत, फायदा घ्या
- Zilla Parishad Job | महाराष्ट्रातील या जिल्हा परिषदेत भरती सुरु, 12'वी उत्तीर्ण तरुण देखील करू शकतात अर्ज, असा करा अर्ज
- Tata Power Share Price | टाटा पॉवर शेअर्समध्ये तेजीचे संकेत, स्टॉक मालामाल करणार, मोठा परतावा मिळणार - NSE: TATAPOWER
- 5 Star Rating Cars | 10 लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या 5 स्टार रेटिंग कार खरेदी करण्याचं स्वप्न पाहत आहात, मग इथे लक्ष द्या
- Monthly Pension Scheme | भारी सरकारी योजना; केवळ एकदाच पैसे गुंतवा, प्रत्येक महिन्याला मिळेल 12,388 रुपये पेन्शन
- EPF Pension Money | पगारदारांनो, तुम्हाला EPFO ची जास्तीत जास्त किती पेन्शन मिळेल; अर्ली पेन्शन नियम काय सांगतो