5 November 2024 9:44 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Vodafone Idea Share Price | वोडाफोन आयडिया शेअर 8 रुपयांच्या खाली घसरला, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला नोट करा - NSE: IDEA IRFC Share Price | IRFC कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम, स्टॉक BUY करावा का - NSE: IRFC Suzlon Share Price | मल्टिबॅगर शेअर 22% घसरला, स्वस्तात खरेदीची संधी, तज्ज्ञांनी काय सल्ला दिला - NSE: SUZLON Penny Stocks | 7 रुपयाचा पेनी शेअर पैशाचा पाऊस पाडतोय, रोज 20% अप्पर सर्किट, संधी सोडू नका - BOM: 532015 Tata Power Share Price | टाटा पॉवर सहित या 5 शेअर्ससाठी तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, कमाईची मोठी संधी - NSE: TATAPOWER HAL Share Price | मल्टिबॅगर HAL सहित हे 5 शेअर्स मालामाल करणार, 55% पर्यंत परतावा मिळेल - NSE: HAL Bank Account Alert | पगारदारांना 'या' 5 फायनान्शियल चुका पडू शकतात महागात, कधीच पैसा-संपत्ती वाढणार नाही - Marathi News
x

स्वस्त इंधन विसरा | एक्साइज ड्युटी कमी करू शकत नाही | पेट्रोल-डीझेल महागण्याला मनमोहन सिंग सरकार जबाबदार

Finance minister Nirmala Sitharaman

नवी दिल्ली, १७ ऑगस्ट | पेट्रोल आणि डीझेलच्या वाढत्या किंमतींनी सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडले आहे. अशात इंधनावरील एक्साइज ड्युटी कमी होणार असल्याच्या चर्चेने लोकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. पण, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या चर्चा स्पष्टपणे फेटाळून लावल्या आहेत. उलट वाढत्या महागाईला भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार नाही तर यापूर्वी सत्तेत राहिलेले काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकार आहे असा अर्थमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. तामिळनाडू सरकारने एक लीटर पेट्रोलच्या किमतीमध्ये 3 रुपयांची घट केली. त्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर निर्मला सीतारमण बोलत होत्या.

पेट्रोल-डीझेलच्या महागाईला UPA सरकार जबाबदार कसे?
इंधनाच्या दरवाढीला माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार कसे जबाबदार आहे हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. अर्थमंत्री म्हणाल्या, “मनमोहन सरकारने पेट्रोलिअम प्रॉडक्ट्सचे दर कमी करण्यासाठी 1.44 लाख कोटी रुपयांचे ऑइल बाँड जारी केले होते. त्याची परतफेड आम्हाला करावी लागत आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंत 1.31 लाख कोटी रुपयांचे देणे अजून बाकी आहे. 2026 पर्यंत सरकारला व्याजाच्या स्वरुपात 37,340 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. अशात एक्साइज ड्यूटी कमी करून पेट्रोल-डीजलचे दर कमी करणे अशक्यच आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, तामिळनाडू सरकारने फ्यूल टॅक्समध्ये 3 रुपयांची कपात केली. यामुळे राज्य सरकारला 1,160 कोटी रुपयांचे वार्षिक नुकसान होईल. त्याच मुद्द्यावर विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर अर्थमंत्र्यांनी दिले.

कर लावल्यानंतर तीन पट महागते इंधन:
देशात पेट्रोलची प्रति लिटर मूळ किंमत 41 रुपये आणि डीझेलची किंमत 42 रुपये आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून कर लादल्यानंतर त्याची किंमत 110 च्या जवळपास जात आहे. केंद्राकडून पेट्रोलवर 33 आणि डीझेलवर 32 रुपयांची एक्साइज ड्यूटी वसूल केली जाते. त्यानंतर राज्य सरकार सुद्धा आप-आपल्या पद्धतीने व्हॅट आणि सेस वसूल करतात. अशात पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती मूळ किमतीच्या तीन पट जातात.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: UPA government is responsible for high fuel price said union finance minister Nirmala Sitharaman news updates.

हॅशटॅग्स

#Petrol Price(96)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x