अदाणी कृषी कायद्यापुर्वीच तयारीला लागलेले? | अनेक कृषी कंपन्या थाटल्या | CPI (M) कडून यादी

नवी दिल्ली, ११ डिसेंबर: कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून गेल्या १६ दिवसांपासून शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये जोरबैठका सुरू असून त्यातून काहीही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेची नवी तारीख देण्यास सांगितलं आहे. आम्हाला ईगो नाही. आम्ही चर्चेला तयार आहोत, असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे आवाहन केलं आहे. शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त करण्याची आमची इच्छा आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाच्या खरेदी-विक्रीवर टॅक्स लागू नये त्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे, असं तोमर यांनी सांगितलं. तसेच शेतकरी संघटनांनी चर्चेची तारीख सांगावी, आम्ही त्यांचे संपूर्ण समाधान होईपर्यंत चर्चा करण्यास तयार आहोत, असंही ते म्हणाले.

हा नवा कायदा आल्यापासून तो उद्योगपतींच्याच फायद्याचा असल्याचं म्हटलं जातंय. अगदी आंदोलक शेतकऱ्यांनी देखील तेच आरोप करून थेट अंबानी आणि अदानी समूहांची नावं घेतली आहेत. विशेष म्हणजे आज वर्ल्ड बँकेचे माजी प्रमुख अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू यांनी या कायद्यांचा अभ्यास करुन हे कायदे उद्योगपतींच्या फायद्याचे असल्याचं मत नोंदवलं आहे.

कौशिक बासू म्हणाले, “मी भारतातील नव्या कृषी कायद्यांचा अभ्यास केला. अभ्यासानंतर हे कायदे सदोष असल्याचं आणि शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक असल्याचं लक्षात आलं. आपल्या देशात कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदलांची गरज आहे, पण नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक फायदा उद्योगपतींनाच होईल. भारतीय शेतकऱ्यांच्या संवेदनशीलतेला आणि नैतिक बळाला सलाम.”

दरम्यान, CPI (M) पक्षाकडून अदानी समूहाने मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर स्थापन केलेल्या कृषी कंपन्यांची यादीच जाहीर केली आहे. त्यानंतर एका दुसऱ्या यादीत सर्वाधिक ऍग्रो कंपन्या २०१९ मध्ये स्थापन केल्याचं दिसतं आहे. त्यामुळे सदर कृषी बिल संमत करण्यापूर्वीच अदानी समूह तयारीला लागला होता असा प्रश्न समाज माध्यमांवर विचारला जातं आहे. नेटिझन्सने धारेवर धरल्यावर अदानी समूहाला देखील याबद्दल ट्विट करणं भाग पडलं आहे. मात्र सदर ट्विट मध्ये केवळ एका व्हिडियो बद्दल फेक असल्याचं सांगत कंपन्यांबद्दल माहिती देणं टाळलं आहे. त्यात केवळ आम्ही शेतकऱ्यांकडून माल विकास घेत नाही असं म्हटलं आहे. मात्र मूळ प्रश्नांना बगल दिल्याचं दिसतं आहे.

Who is going to benefit from Anti Farmer Bills?
The answer is here: Corporates like Adani who have huge agro logistics firms.
20 out of 22 Adani agro logistics firms were set up during Modi Rule.
A Govt only for the corporates!#सरकार_की_असली_मजबूरी, #अडानी_अम्बानी_जमाखोरी! pic.twitter.com/kvGhNRDsyz

— CPI (M) (@cpimspeak) December 10, 2020

Was Adani preparing for the Bill’s as he had raised so many Agro based Companies since one year pic.twitter.com/EWQ3hU21ry

— Brigadier A K Jairath, Retd (@KWecare) December 8, 2020

#FakeNewsAlert

Our statement in response to the misleading video posted by the Loktantra TV YouTube channel that is leveraging the ongoing farmer crisis in order to malign our reputation and misguide public opinion. #FakeNews pic.twitter.com/k4eeEGTpHa

— Adani Group (@AdaniOnline) December 8, 2020

News English Summary: The CPI (M) party has released a list of agricultural companies set up by the Adani group after the Modi government came to power. After that, in another list, most of the agro companies appear to have been established in 2019. Therefore, the question is being asked on social media that the Adani group was preparing even before the Agriculture Bill was passed. The Adani group has also been forced to tweet about it after netizens took to the streets. However, in this tweet, it is said that only one video is fake and the information about the companies has been avoided. It says only that we do not take goods development from farmers. But the basic questions seem to have been sidelined.

News English Title: Was Adani preparing for the Bill’s as he had raised so many Agro based Companies since Modi govt formed news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.