गुजरात व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विरोध असताना बुलेट ट्रेनचा हट्ट गुजरातच्या कंपन्यांसाठी? सविस्तर वृत्त

मुंबई, १८ डिसेंबर: राज्यात भारतीय जनता पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवून महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं आहे. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नैत्रुत्वात सरकार स्थापन करण्यात आल्यावर भारतीय जनता पक्षाची पडद्यामागील अनेक गुपितं समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रथम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारने आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या आंदोलनातील आणि नाणार संबंधित प्रकल्पांना लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्यांवर जे गुन्हे लादले होते ते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारने राज्यात सुरु केलेल्या विकास कामांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली होती.

त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी गुजरातच्या एका इव्हेन्ट कंपनीचं ३२१ कोटींचं कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र कालच्या मुंबई मेट्रो ३ संबंधित कार शेडच्या जागेसाठी बीकेसीच्या जागेची चाचपणी सुरु झाल्याचं वृत्त पसरलं आणि राज्यातील भाजप नेत्यांचा तिळपापड झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र त्यानंतर बुलेट ट्रेन संबंधित गुजरातशी असलेलं आर्थिक कनेक्शन समोर आलं आहे. ‘द क्विंट’ या इंग्रजी संकेतस्थळानं दिलेल्या एका वृत्तात अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आली होती. महाराष्ट्राशी संबधित मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्प (एमएएचएसआर) यापूर्वी देखील महाराष्ट्राला काहीच कामाचा नसल्याचं समोर आलं आहे आणि त्यामुळे त्याला कडाडून विरोध देखील होतो आहे.

केवळ महाराष्ट्रातून नव्हे तर गुजरातमध्ये देखील शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे आणि त्यासंबंधित याचिका देखील न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. मात्र मोदी आणि शहांचा या प्रकल्पामागील हट्टाच कारण समोर आलं आहे आणि सदर माहिती संबंधित कंत्राड मिळालेल्या कंपनीच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. सदर वृत्तानुसार बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत येणारी अनेक कंत्राटं भारतीय जनता पक्षाला देणगी देणाऱ्या कंपन्यांनाच दिली गेली असल्याचं वृत्त ‘द क्विंट’ या इंग्रजी संकेतस्थळानं दिलं होतं.

भारतीय जनता पक्षाला देणगी देणाऱ्या कंपन्यांची माहिती असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सनं २०१७-१८ मध्ये जाहीर केली होती. भारतीय जनता पक्षानं प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीचा आधार यासाठी घेण्यात आला. त्यामध्ये गुजरातस्थित क्युब कन्स्ट्रक्शन इंजिनियरिंग लिमिटेड कंपनीच्या नावाचा समावेश आहे. या कंपनीनं आतापर्यंत भारतीय जनता पक्षाला ५५ लाख रुपयांची रक्कम देणगी स्वरुपात दिली आहे. २०१२-१३ मध्ये दोनदा, तर २०१७-१८ मध्ये एकदा या कंपनीनं भारतीय जनता पक्षाला देणगी दिली. या कंपनीला बडोदा स्थानक परिसरात कम्प्युटराईज्ड रिझर्व्हेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्ससाठी भाडेतत्त्वावर जमीन देण्यात आली आहे.

बडोदास्थित क्युब कन्स्ट्रक्शन इंजिनियरिंग लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर त्यांनी केलेल्या कामांची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार कंपनीला गुजरात सरकारकडून अनेक कंत्राटं मिळाल्याचं स्पष्ट होतं. गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळ, गुजरात फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय विज्ञान संस्था, गुजरात शहर विकास महामंडळ, गुजरात शिक्षण विभागाची अनेक कंत्राटं क्युब कन्स्ट्रक्शन इंजिनियरिंग लिमिटेड कंपनीला मिळाली आहेत. एकूण यामुळे मोदी-शहांनी कशाप्रकारे सर्व अर्थकारण गुजरातपुरतं मर्यादित केल्याचं समोर आलं असून, महाराष्ट्रातील पाठीचा कणा नसलेल्या नेत्यांनी देखील महाराष्ट्राचं कोणतंही हित नसताना स्वतःच्या खुर्च्या राखण्यासाठी गुजरातसमोर सदैव नतमस्तक होण्याचं धोरण अवलंबल्याचं देखील म्हटलं जातं आहे.

धक्कादायक म्हणजे केंद्र सरकारशी संबधीत अनेक कंत्राटंदेखील क्युब कन्स्ट्रक्शन इंजिनियरिंग लिमिटेड कंपनीला मिळाल्याचं त्यांच्या संकेतस्थळावरील माहितीवरुन अधिकृतरीत्या समजतं. ओएनजीसी, बीएसएफ, इस्रोसाठी केलेल्या अनेक कामांचा उल्लेख कंपनीच्या संकेतस्थळावर आहे. विशेष म्हणजे कंपनीनं पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांचं उद्घाटन भारतीय जनता पक्षाच्या गुजरातमधीलच वरिष्ठ नेत्यांनी केल्याचे फोटोदेखील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. कंपनीच्या एका प्रकल्पाचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं आहे. तर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांचादेखील उद्घाटनादरम्यानचा फोटो संकेतस्थळावर पाहायला मिळतो. विशेष म्हणजे त्यावेळी अमित शहा सरकारमध्ये कोणत्याही पदावर नव्हते.

भारतीय जनता पक्षाला मोठ्या देणगी देणाऱ्या आणखी २ कंपन्यांनादेखील मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाची कंत्राटं मिळाली आहेत. बुलेट ट्रेन संबंधित विविध इमारतींच्या उभारणींचं कंत्राट के. आर. सावनी नावाच्या कंत्राटदाराला मिळालं आहे. तेच सावनी बडोदा स्थानकाच्या आसपास इमारतींची उभारणी करणार आहेत. सावनी यांनी २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात भारतीय जनता पक्षाला २ लाखांची देणगी दिली होती. भारतीय जनता पक्षानं प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीत सावनी यांनी दिलेल्या देणगीचा उल्लेख आहे.

मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पांतर्गत वाटवा ते साबरमती दरम्यान विविध कामांचं कंत्राट धनजी के. पटेल या कंत्राटदाराला मिळालं आहे. पटेल यांनी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात भारतीय जनता पक्षाला २.५ लाख रुपयांची देणगी दिली. याशिवाय रचना एन्टरप्रायजेस नावाच्या गुजरातस्थित कंपनीला बुलेट ट्रेनच्या १४, १५ आणि १६ या प्रस्तावित लाईन्सच्या विद्युतीकरणाचं कंत्राट देण्यात आलं आहे. गुजरातमध्ये याच नावाची एक कंपनी अस्तित्वात असून या कंपनीनं भारतीय जनता पक्षाला अनेकदा देणग्या दिल्या आहेत. परंतु या दोन्ही कंपन्या एकच आहेत का, याची अधिकृत माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर कॉर्पोरेट विश्व मोठ्या प्रमाणावर पैसे उधळत असल्याचं एका रिपोर्टमध्ये सिद्ध झालं आहे. २०१६ ते २०१८ या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाला तब्बल ९१५.५९ कोटी रुपये देणगी स्वरुपात मिळाली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांची रक्कम दुसरा महत्वाचा पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या देणग्यांच्या तब्बल १६ पट असल्याचं समोर आलं आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सनं ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली होती.

२०१६ ते २०१८ या कालावधीत १,७३१ कॉर्पोरेट्सनी भारतीय जनता पक्षाला ९१५.५९ कोटी रुपये देणगी रुपात दिले. एकूण ९३ टक्के देणग्या कॉर्पोरेट्सकडून आल्या आहेत आणि त्यामधील सर्वाधिक रक्कम भारतीय जनता पक्षाला मिळाली आहे. भारतीय जनता पक्षाने २०१३ मध्येच नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार घोषित केलं. त्याच आर्थिक वर्षापासून भारतीय जनता पक्षाला गुजरातमधून सर्वाधिक देणग्या मिळू लागल्या. २०१३ ते २०१८ या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाला एकूण १,६२१.४० कोटी रुपये इतकी रक्कम कॉर्पोरेट्सकडून देणग्यांच्या स्वरुपात मिळाली. देशातील राष्ट्रीय पक्षांना याच काळात कॉर्पोरेट्सकडून मिळालेल्या देणग्यांचा विचार केल्यास, ही रक्कम ८३.४९ टक्के इतकी आहे.

News English Summary:

News English Title: Mumbai Metro 3 car shed land BKC Maharashtra BJP leaders reacted fast news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.