शाळांचं 15% शुल्क कमी करा | कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करा | सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश
मुंबई, २४ जुलै | आर्थिक गणित बिघडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने सांगितलंय. त्यामुळे शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांना देखील दणका बसला आहे.
पालकांनी सुप्रीम कोर्टातील निकालानंतर एक निवेदन प्रकाशित केलंय. यामध्ये त्यांनी म्हटलं, ‘याआधी आपणास मुंबई हायकोर्टाने 1 मार्च 2021 रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती आणि पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये इतकाच दिलासा कोर्टाने दिला होता. परंतु, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता.
सदर निर्णयाच्या विरोधात आम्ही पालकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधातील आमच्या याचिकेची दखल घेतली. तसेच 22 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाला आम्ही केलेल्या अर्जावर 3 आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: Supreme Court of India direct Maharashtra government over School fee amid corona news updates.
ताज्या बातम्यांसाठी महाराष्ट्रनामा मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा: Click Here to Download
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- HAL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स शेअर मालामाल करणार, फायद्याची अपडेट आली, रॉकेट तेजीचे संकेत - NSE: HAL
- Health Insurance Premium | हेल्थ इंश्योरेंसचा प्रीमियम कमी करायचा असेल तर करा केवळ 'हे' एक काम; मोठी बचत होईल
- Sarkari Naukri | तरुणांनो इकडे लक्ष द्या; ठाणे महानगरपालिकेत नोकरी करण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार; पटपट अर्ज करा
- Child Investment Plan | 1000 रुपयांची गुंतवणूक करा आणि तुमच्या मुलांचं भविष्य सुरक्षित करा; इतर फायदेही मिळतील
- Sarkari Yojana | महाराष्ट्राच्या रोजगार निर्मिती योजनेचा लाभ घ्या, तरुणांना मिळणार 50 लाख रुपयांची मदत, फायदा घ्या
- Tata Power Share Price | टाटा पॉवर शेअर्समध्ये तेजीचे संकेत, स्टॉक मालामाल करणार, मोठा परतावा मिळणार - NSE: TATAPOWER
- Zilla Parishad Job | महाराष्ट्रातील या जिल्हा परिषदेत भरती सुरु, 12'वी उत्तीर्ण तरुण देखील करू शकतात अर्ज, असा करा अर्ज
- 5 Star Rating Cars | 10 लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या 5 स्टार रेटिंग कार खरेदी करण्याचं स्वप्न पाहत आहात, मग इथे लक्ष द्या
- Monthly Pension Scheme | भारी सरकारी योजना; केवळ एकदाच पैसे गुंतवा, प्रत्येक महिन्याला मिळेल 12,388 रुपये पेन्शन
- EPF Pension Money | पगारदारांनो, तुम्हाला EPFO ची जास्तीत जास्त किती पेन्शन मिळेल; अर्ली पेन्शन नियम काय सांगतो