22 November 2024 5:06 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
IPO GMP | आला रे आला स्वस्त IPO आला, मोठ्या कमाईची संधी सोडू नका, प्राईस बँड जाणून घ्या - GMP IPO Post Office TD | पोस्टाची ही योजना देते SBI पेक्षा अधिक व्याज; संपूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या आणि मगच गुंतवणूक करा - Marathi News Railway Ticket Booking | रेल्वेचं तात्काळ तिकीट बुक करण्यास अडचण निर्माण होत आहे; थांबा, 'या' टिप्समुळे झटपट होईल काम Smart Investment | शेअर बाजारातील गुंतवणूक समजत नाही; चिंता नको, गुंतवणुकीचे 'हे' पर्याय देतात बक्कळ पैसे - Marathi News Aadhar ATM Facility | ATM मध्ये न जाता पैसे कसे काढायचे ठाऊक आहे का; पहा आधार ATM ची कमाल, घरबसल्या मिळतील पैसे Tata Power Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअर पुन्हा रॉकेट होणार, पुढची टार्गेट प्राईस मालामाल करणार - NSE: TATAPOWER Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअर पुन्हा रॉकेट होणार, पुढची टार्गेट प्राईस मालामाल करणार - NSE: RELIANCE
x

शाळांचं 15% शुल्क कमी करा | कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करा | सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

Supreme Court

मुंबई, २४ जुलै | आर्थिक गणित बिघडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने सांगितलंय. त्यामुळे शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांना देखील दणका बसला आहे.

पालकांनी सुप्रीम कोर्टातील निकालानंतर एक निवेदन प्रकाशित केलंय. यामध्ये त्यांनी म्हटलं,  ‘याआधी आपणास मुंबई हायकोर्टाने 1 मार्च 2021 रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती आणि पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये इतकाच दिलासा कोर्टाने दिला होता. परंतु, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता.

सदर निर्णयाच्या विरोधात आम्ही पालकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधातील आमच्या याचिकेची दखल घेतली. तसेच 22 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाला आम्ही केलेल्या अर्जावर 3 आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Supreme Court of India direct Maharashtra government over School fee amid corona news updates.

ताज्या बातम्यांसाठी महाराष्ट्रनामा मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा: Click Here to Download

हॅशटॅग्स

#Education(85)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x