16 April 2025 10:12 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
SBI Mutual Fund | नोकरदारांनो, डोळे झाकुन पैसे गुंतवा या SBI फंडात, एसआयपी वर दिला 1,04,23,471 रुपये परतावा EPFO Pension Amount | तुमचा बेसिक पगार किती आहे? खाजगी कंपनी पगारदारांना महिना 6,429 रुपये पेन्शन मिळणार, अपडेट आली Gratuity on Salary | खाजगी कंपनी पगारदारांच्या खात्यात ग्रेच्युटीचे 4,03,846 रुपये जमा होणार, फायद्याची अपडेट जाणून घ्या Horoscope Today | 17 एप्रिल 2025, तुमच्यासाठी गुरुवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे गुरुवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या GTL Share Price | जीटीएल इन्फ्रा पेनी स्टॉकमध्ये तेजी, जोरदार खरेदी, पुढची टार्गेट प्राईस किती? - NSE: GTLINFRA Numerology Horoscope | खेळ आकड्यांचा, अंकज्योतिषशास्त्रानुसार गुरुवार 17 एप्रिल रोजी तुमचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या IREDA Share Price | सुसाट तेजी, इरेडा शेअरमध्ये 5.65 टक्क्यांची तेजी, PSU स्टॉकची टार्गेट प्राईस जाणून घ्या - NSE: IREDA
x

शाळांचं 15% शुल्क कमी करा | कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करा | सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

Supreme Court

मुंबई, २४ जुलै | आर्थिक गणित बिघडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने सांगितलंय. त्यामुळे शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांना देखील दणका बसला आहे.

पालकांनी सुप्रीम कोर्टातील निकालानंतर एक निवेदन प्रकाशित केलंय. यामध्ये त्यांनी म्हटलं,  ‘याआधी आपणास मुंबई हायकोर्टाने 1 मार्च 2021 रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती आणि पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये इतकाच दिलासा कोर्टाने दिला होता. परंतु, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता.

सदर निर्णयाच्या विरोधात आम्ही पालकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधातील आमच्या याचिकेची दखल घेतली. तसेच 22 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाला आम्ही केलेल्या अर्जावर 3 आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Supreme Court of India direct Maharashtra government over School fee amid corona news updates.

ताज्या बातम्यांसाठी महाराष्ट्रनामा मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा: Click Here to Download

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Education(85)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या