गुजरात सरकारला हायकोर्टाने फटकारलं | ऑक्सिजन, बेड उपलब्ध आहेत, मग लोकं रांगेत का उभी?

गांधीनगर, १२ एप्रिल: केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मागील २४ तासांत आढळून आलेल्या रुग्णांची आणि मृतांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे देशातील सर्वाधिक रुग्णावाढ नोंदवण्यात आली आहे. देशात २४ तासांत १ लाख ५२ हजार ८७९ करोनाबाधित आढळून आले आहेत. तर ९० हजार ५८४ रुग्ण करोनावर मात करून घरी परतले आहेत. चिंतेची बाब देशातील मृतांची संख्याही वाढली आहे. २४ तासांत ८३९ रुग्णांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तर देशात आतापर्यंत १ लाख ६९ हजार २७५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच इतर अनेक राज्यांप्रमाणे गुजरातमधील स्थिती देखील भयावह होतं असल्याने त्याची दाखल गुजरात उच्च न्यायालयाने देखील घेतली आहे.

रविवारी गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्यातील कोरोनना व्हायरस परिस्थितीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. स्थानिक प्रसार माध्यमांच्या वृत्तानुसार कोरोनामुळे परिस्थिती गंभीर असल्याचं निदर्शनास आल्याने आणि राज्य “आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीकडे” जात असल्याचं मीडिया रिपोर्ट मध्ये नमूद केल्याने न्यायालयाने देखील दखल घेतली होती. या याचिकेवर आज (१२ एप्रिल) सुनावणी झाली.

यावेळी कोर्टाने विविध मुद्दे उपस्थित करत सरकारकडे उत्तरं मागितली. गुजरात सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी म्हणाले,”नागरिकांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळवण्यासाठी घाई करू नये. राज्यात नागरिक विरुद्ध कोरोना विषाणू असंच युद्ध सुरू आहे. लॉकडाऊन लावणं हा यावर पर्याय नाही कारण त्याचा परिणाम दैनंदिन रोजगारावर होईल. राज्यात तयार करण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजनपैकी ७० टक्के ऑक्सिजन आरोग्य क्षेत्रात पुरवला जात आहे,” असं त्रिवेदी म्हणाले.

त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी काही मुद्दे उपस्थित करत सरकारला प्रश्न विचारले. “कोरोना चाचण्यांचा वेगाने करायला हव्यात. सर्वसामान्य माणसाला करोना चाचणीचा अहवाल मिळण्यासाठी ४ ते ५ दिवस लागतात. तर अशाच परिस्थिती अधिकाऱ्यांना काही तासांत आरटी-पीसीआर चाचणीचा रिपोर्ट मिळतो. तालुका आणि लहान गावांमध्ये कुठेही आरटी-पीसीआर चाचणी केंद्र नाहीत. गुजरातमध्ये जर २७ हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन देण्यात आलेली आहेत, तर मग प्रत्येक कोविड रुग्णालयात रेमडेसिवीर इंजेक्शन का उपलब्ध नाहीये. किती इंजेक्शन वापराविना पडून आहेत, याचा शोध घ्या,” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

रुग्णालयांसमोर लागलेल्या रुग्णांच्या रांगावरून आणि बेडच्या तुटवड्यावरूनही न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला. “रेमडेसिवीर इंजेक्शनची विक्री जास्तीच्या दराने का होत आहे, याचा राज्य सरकारने शोधावं. जर आपण म्हणता आहात की राज्यात ऑक्सिजन आणि बेड उपलब्ध आहेत. तर मग लोकांना रांगेत का उभं रहावं लागत आहे,” असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.

News English Summary: The court also questioned the government over the queues of patients in front of the hospitals and the shortage of beds. “The state government should find out why remedicivir injections are being sold at exorbitant rates. If you say oxygen and beds are available in the state. So why do people have to stand in line, ”the court asked to Gujarat state govt.

News English Title: Gujarat high court on Covid 19 situation Suo Motu PIL Gujarat State Govt news updates.