BIG BREAKING | दिल्लीबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला पलटल्यानंर आता सुप्रीम कोर्टाच्या अजून एका निर्णयाला मोदी सरकार बिल पास करून पलटणार

BIG BREAKING | लोकसभा आणि राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता केंद्र सरकार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. तसेच त्यांच्या सेवेच्या अटी तसेच कार्यकाळ वाढविण्याचा अधिकार असेल. यासंदर्भातील एक विधेयक मोदी सरकारने राज्यसभेत मांडण्यासाठी सूचीबद्ध केले आहे. त्यामुळे कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात नवा संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता आहे.

या विधेयकानुसार निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींकडून निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाणार आहे. पंतप्रधान त्याचे अध्यक्ष असतील. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय मंत्री या समितीचे सदस्य असतील.

काय होता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय?

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीतील कार्यकारी हस्तक्षेप कमी करण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांच्या समितीच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्यांच्या नियुक्त्या करतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते.

न्यायाधीश जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, जोपर्यंत संसदेत या विषयावर कायदा होत नाही तोपर्यंत हे निकष लागू राहतील. निवडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे पुढील वर्षी १४ फेब्रुवारी रोजी वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करून निवृत्त होत आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या काही दिवस आधी ते निवृत्त होणार आहेत.

केजरीवाल यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली

यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आक्षेप घेतला आहे. ‘पंतप्रधानांचा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास नाही, असे मी आधीच म्हटले होते. त्यांचा संदेश स्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा जो आदेश त्यांना आवडणार नाही, तो संसदेत कायदा आणून ते रद्द करतील. जर पंतप्रधान उघडपणे सर्वोच्च न्यायालयाचे पालन करत नसतील तर ही अत्यंत धोकादायक परिस्थिती आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निष्पक्ष निवडणूक आयुक्तांची निवड करणारी निःपक्षपाती समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बदलून मोदी यांनी अशी समिती स्थापन केली जी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल आणि त्यातून ते आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीला निवडणूक आयुक्त बनवू शकतील. याचा परिणाम निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर होणार आहे. एकापाठोपाठ एक निर्णय घेऊन पंतप्रधान भारतीय लोकशाहीकमकुवत करत आहेत.

News Title : BIG BREAKING Centre moves bill in Rajya Sabha to regulate election commissioners appointment 10 August 2023.