उत्तराखंडमध्ये बेरोजगारीचा आकडा प्रचंड वाढताच भाजपाची सत्ता असल्याने उत्तराखंडमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हिंदू-मुस्लिम वाद पेटला

Uttarakhand Politics | उत्तराखंडच्या शांत दऱ्याखोऱ्यांमध्ये सध्या धार्मिक तेढ वाढवलं जातंय. उत्तरकाशीमध्ये गेल्या २० दिवसांपासून तणाव कायम आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपाची सत्ता असल्याने येथील हिंदुत्ववादी संघटना लोकांच्या खाजगी आयुष्यातील घटनांचा आधार घेत हिंदू-मुस्लिम वाद पेटवत असल्याचं पाहायला मिळतंय. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जिथे भाजपची सत्ता आहे आणि प्रशासन यंत्रणा भाजपच्या हातात आहे असा राज्यांमध्ये अचानक असे प्रकार वाढल्याची चर्चा राजकीय विश्लेषकांमध्ये सुरु झाली आहे.

राज्यात गुन्हेगारी संबंधित घडणाऱ्या घटनांमध्ये कोणती घटना हिंदी-मुस्लिम धर्माशी संबधित आहे याची माहिती घेतली जाते आणि त्यानंतर तोच विषय उचलून धरत स्थानिक भाजप समर्थक हिंदुत्ववादी गट वाद पेटवत आहेत. महाराष्ट्रातही भाजपची सत्ता तसेच प्रशासन भाजपच्या नियंत्रणाखाली असल्याने असेच प्रकार एका विशिष्ठ मालिकेप्रमाणे घडले होते. तेच प्रकार आता भाजपाची सत्ता असलेल्या इतर राज्यांमध्ये सुद्धा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जोर धरू लागले आहेत.

उत्तराखंडमध्ये हिंदू अल्पवयीन मुलीला पळवून नेण्याच्या प्रयत्नानंतर निर्माण झालेला वाद संपताना दिसत नाही. उत्तरकाशीतील पुरोला येथे हिंदू संघटनांच्या धमक्यांमुळे मुस्लिमांची दुकाने बंद असल्याने अनेकांनी स्थलांतर केले आहे. दरम्यान, दोन्ही बाजूंनी हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा ही प्रयत्न केला जात आहे. विहिंप आणि बजरंग दलाने १५ जून रोजी महापंचायतीची घोषणा केली आहे, तर मुस्लीम समाजही १८ जूनला महापंचायतीची तयारी करत आहे. मात्र, स्थानिक प्रशासनाने या महापंचायतीला परवानगी नाकारली आहे. प्रशासनाने १५ जून रोजी पुरोळा येथे कलम १४४ लागू करण्याचे सांगितले आहे. सुरक्षेसाठी पीएसी कंपनीलाही पाचारण करण्यात आले आहे.

कसा सुरू झाला हा वाद?
२६ मे रोजी उत्तरकाशीतील पुरोला येथून हिंदू समाजातील एका अल्पवयीन मुलीला पळून जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. आरोपी मुस्लीम समाजातील होते. त्यानंतर मुस्लीम व्यापाऱ्यांना दुकाने सोडण्याचा इशारा देण्यात आल्याने तणाव वाढला. त्यांच्या दुकानांवर धमकीचे पोस्टर लावण्यात आले होते. तेव्हापासून भीतीच्या वातावरणात मुस्लीम दुकाने बंद आहेत. आतापर्यंत भाजपच्या अल्पसंख्याक नेत्यांसह सुमारे १२ व्यापाऱ्यांनी स्थलांतर केले आहे. स्थानिक प्रशासनाने सर्व प्रयत्न करूनही दुकाने सुरू होऊ शकलेली नाहीत. विशेष म्हणजे ज्या घटनांमध्ये हिंदू-मुस्लिम कनेक्शन नसेल तर भाजप किंवा हिंदुत्ववादी संघटना त्याकडे ढुंकूनही बघत असल्याने अनेकांच्या शंका वाढल्या आहेत.

उत्तराखंड मध्ये बेरोजगारी प्रमाण वाढलं
बेरोजगारीची समस्या हा राज्यातील प्रमुख निवडणूक मुद्दा आहे. भाजप पक्ष निवडणुकीच्या काळात मोठमोठे बोलतात, पण प्रत्यक्षात बेरोजगारी दूर करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली जात नाहीत. परिस्थिती अशी आहे की उत्तराखंडचा प्रत्येक दहावा मतदार बेरोजगार आहे आणि नोकरीच्या शोधात आहे. तरुणांच्या नैराश्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे सरकार त्यांना रोजगार देऊ शकत नाही. राज्यात ८ लाख ४२ हजार बेरोजगारांची नोंदणी आहे. संपूर्ण राज्यात एकूण ८२ लाख मतदार आहेत. यातील सुमारे २५ टक्के मतदार हे वयोवृद्ध आहेत. या मतदारांना हटवले तर राज्यातील बेरोजगार मतदारांची संख्या आणखी वाढते. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या (सीएमआयई) अहवालानुसार राज्यातील रोजगारक्षम पदवीधर तरुणांपैकी नऊ टक्के बेरोजगार आहेत. शहरी भागात बेरोजगारीचे प्रमाण ४.३ टक्के तर ग्रामीण भागात ४.० टक्के आहे. सीएमआयईनुसार डिसेंबरपर्यंत उत्तराखंडमध्ये रोजगाराचा दर ३०.४३ टक्के होता.

जे राष्ट्रीय सरासरी ३७.४२ टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे आणि देशातील सर्वात कमी आहे. त्याखालोखाल गोव्यात ३१.९९, उत्तर प्रदेशात ३२.७९ आणि पंजाबमध्ये ३६.८६ रुग्ण आहेत. सरकार आणि मंत्री कोरोनाला बेरोजगारीचे कारण सांगत आहेत, मात्र त्याआधीही उत्तराखंडमध्ये रोजगाराच्या संधी मर्यादित होत्या. रोजगाराच्या शोधात लोक स्थलांतरित झाले, त्यामुळे शेकडो गावे उजाड झाली आहेत. निवडणुकीच्या काळात केंद्र व राज्याकडून रोजगाराच्या संधी वाढविण्याची आश्वासने दिली जातात, पण निवडणुका संपताच नेत्यांना जनतेला दिलेली आश्वासने विसरतात. राज्यात रोजगाराच्या नव्या संधी वाढविताना चांगल्या उत्पन्नाच्या नोकऱ्यांची निर्मिती राजकीय अजेंड्यावर कुठेही नाही, त्यामुळेच राज्यातील प्रत्येक दहावा मतदार रोजगारासाठी तळमळत आहे. रोजगारावरून विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करत आहेत. राज्यातील तरुणही रोजगाराची मागणी करत आहेत. त्याचा आगामी निवडणुकांवर काय परिणाम होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

News Title : BJP Ruling Uttarakhand Uttarkashi Purola communal tension check details on 14 June 2023.