Breaking News | निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांचाही सहभाग, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

Breaking News | देशातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत पंतप्रधानांव्यतिरिक्त विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचाही समावेश असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला संसदेतील निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कायदा करण्याची सूचना केली आहे.

जोपर्यंत कायदा होत नाही, तोपर्यंत ही समिती नियुक्त्या करणार आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ म्हणाले, ‘पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशयांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करणाऱ्या समितीत सामील व्हावे. नियुक्ती प्रक्रियेसाठी कायदा होईपर्यंत ही व्यवस्था लागू राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे. निवडणुका निष्पक्षपणे पार पडाव्यात, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यासाठी निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीत वाद निर्माण होता कामा नये आणि त्यामुळे जनतेचा विश्वास निर्माण होईल. लोकशाही ही जनतेच्या मताने चालते, त्यामुळे निवडणुका निष्पक्षपणे आणि वादाच्या पलीकडे होणे महत्त्वाचे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सीबीआय संचालकनिवडीची प्रक्रियाही अशीच आहे. ज्यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांच्या समावेश आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीतील सरकारचा हस्तक्षेप कमी होणार आहे.

शिवसेनेच्या निर्णयानंतर देशात संशय वाढला?
विशेष म्हणजे हा महत्वपूर्ण निर्णय शिवसेना चिन्ह आणि पक्ष एकनाथ शिंदे यांना अधिकृतपणे निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानंतर दुसऱ्याबाजूने हा निर्णय आल्याने अनेकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. त्यामुळे भविष्यात भाजप आणि शिंदे गटाच्या अडचणी वाढू शकतात असं राजकीय तज्ज्ञ मत व्यक्त करत आहेत.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Breaking News election commissions selection supreme court order leader of opposition will part of panel details on 02 March 2023.