मी 15 लाखांची खोटी आश्वासने देत नाही, काँग्रेस सत्तेत आल्यास जातीय-जनगणना होणार, मोदी सरकार केवळ अदानींसाठी काम करतंय - राहुल गांधी

Rahul Gandhi Rally in Bilaspur | काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी छत्तीसगडमधील बिलासपूर येथे झालेल्या ‘गृहनिर्माण न्याय परिषदे’त ‘छत्तीसगड ग्रामीण गृहनिर्माण न्याय योजने’चा शुभारंभ केला.

छत्तीसगडमधील भूपेश बघेल सरकारचे कौतुक करताना ते म्हणाले की, काँग्रेस सरकार लोकांच्या कल्याणासाठी काम करते. तर पंतप्रधान मोदी आणि भाजप अदानीच्या फायद्याचे काम करतात. राहुल गांधी म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष जनतेचे सरकार चालवतो. कर्नाटकात आम्ही जनतेला पाच आश्वासने दिली आणि ती सर्व पूर्ण केली. आम्ही १५ लाखांसारखी खोटी आश्वासने देत नाही.

सरकारने जातीय जनगणनेची आकडेवारी का जाहीर केली नाही? – राहुल गांधी
राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा जातीय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने केलेल्या जातीय जनगणनेची आकडेवारी नरेंद्र मोदी सरकारने अद्याप का जाहीर केली नाही, असा सवाल केला. काँग्रेसने जातीय जनगणना केली होती, ज्यात देशातील प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येची नोंद आहे. केंद्र सरकारकडे अजूनही हा अहवाल आहे, पण मोदींना तो जाहीर करायचा नाही.

राहुल गांधी यांनी बिलासपूर कार्यक्रमात पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला की, केंद्र सरकारच्या ९० सचिवांपैकी केवळ ३ सचिव ओबीसी समाजाचे आहेत. देशाच्या लोकसंख्येत ओबीसींचा वाटा एवढाच आहे का, असा सवाल राहुल यांनी केला. जातीय जनगणनेला पंतप्रधान का घाबरतात, असा सवालही राहुल गांधी यांनी केला.

काँग्रेस जातीय जनगणना करेल : राहुल गांधी
ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिलांना सहभाग द्यायचा असेल तर जातीय जनगणना करावी लागेल. मोदीजींनी तसे केले नाही, तर सत्तेत आल्यावर सर्वप्रथम ओबीसी समाजाचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी जातीय जनगणना करू.

PM मोदी जातिगत जनगणना से इतना डरते क्यों हैं?

डरिए मत- जाति जनगणना का डेटा सामने लाइए।

अगर OBC, दलित, आदिवासी और महिलाओं को भागीदारी देनी है तो जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी।

अगर मोदी सरकार ये नहीं करेगी, तो कांग्रेस जातिगत जनगणना कराएगी और जनता को उसका हक दिलाएगी।

: आवास… pic.twitter.com/g0eQFrnNez

— Congress (@INCIndia) September 25, 2023

रिमोट कंट्रोल दाखवून सरकारवर निशाणा साधला
काँग्रेस जेव्हा या रिमोट कंट्रोलचे बटण दाबते तेव्हा गरीब आणि गरजू लोकांना फायदा होतो, पण जेव्हा पंतप्रधान मोदी आणि भाजप असे करतात तेव्हा अदानींना विमानतळ आणि रेल्वेचे कंत्राट मिळते, असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शनिवारी केला. आज छत्तीसगडमधील हजारो कुटुंबांच्या खात्यात रिमोट कंट्रोलद्वारे सुमारे १२०० कोटी रुपये गेले असून येत्या पाच वर्षांत छत्तीसगड सरकार अशाच प्रकारे ९५०० कोटी रुपये तुमच्या खात्यात टाकणार आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.

50 हजार कुटुंबांना पहिला हप्ता : राहुल गांधी
राहुल गांधी म्हणाले की, बिलासपूरला येऊन खूप आनंद होत आहे. मला हा रिमोट कंट्रोल देण्यात आला आणि म्हणालो बघा, त्याचे बटण दाबा… आणि बटन दाबताच हजारो कोटी रुपये थेट छत्तीसगडमधील गरीब जनतेच्या बँक खात्यात गेले… ग्रामीण गृहनिर्माण न्याय योजनेअंतर्गत छत्तीसगडमधील सुमारे ५० हजार कुटुंबांच्या खात्यात एक-दोन सेकंदात पैसे ट्रान्सफर करण्यात आले. छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकार सातत्याने जनतेसाठी काम करत आहे. त्याचबरोबर मोदी सरकार गृहनिर्माण योजनेत लोकांना पैसे देत नाही आणि आपली जबाबदारी ही पार पाडत नाही.

आज ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 50 हजार परिवारों के खातों में पहली किस्त भेजी गई है।

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार जनता के लिए काम रही है। वहीं मोदी सरकार आवास योजना में लोगों को पैसे नहीं दे रही है और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है।

: आवास न्याय… pic.twitter.com/ssgYSNRIKG

— Congress (@INCIndia) September 25, 2023

भाजप रिमोट कंट्रोलही चालवतो : राहुल गांधी
छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकार ग्रामीण गृहनिर्माण न्याय योजनेत रिमोट कंट्रोलच्या साहाय्याने हजारो कुटुंबांना पहिला हप्ता देत असताना दुसरीकडे भाजपमध्ये रिमोट कंट्रोलचा वापर पूर्णपणे वेगळ्या हेतूसाठी केला जात असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. दुसऱ्या बाजूलाही रिमोट कंट्रोल आहे… भाजपचा रिमोट कंट्रोल… आम्ही कॅमेऱ्यासमोर रिमोट कंट्रोल दाबला… भाजपने गुपचूप रिमोट कंट्रोल दाबला… नरेंद्र मोदी जी ते दाबतात. रिमोट कंट्रोल दाबताच अदानीजींना मुंबई विमानतळ मिळते… आम्ही पुन्हा दबाव टाकतो तेव्हा अदानीजींना रेल्वेचे कंत्राट मिळते. मग दाबा आणि पायाभूत सुविधा मिळवा.

तर दोन रिमोट कंट्रोल चालू आहेत. आमचा एक जण सर्वांसमोर चालतो… हे बटण दाबल्यावर शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे जातात, भाताला चांगला भाव मिळतो, इंग्रजी शाळा उघडल्या जातात. भाजपने रिमोटचे बटण दाबले की सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण होते, आपले पाणी, जमीन, जंगल… आमचे सरकार अदानीचे नाही, तर शेतकरी, मजूर, दलित, मागास आणि आदिवासींचे आहे.

छत्तीसगड सरकारची ग्रामीण गृहनिर्माण न्याय योजना काय आहे?
छत्तीसगड सरकारच्या ‘ग्रामीण गृहनिर्माण न्याय योजने’अंतर्गत राज्यातील अशा नागरिकांना पक्की घरे दिली जातात ज्यांच्याकडे घरे नाहीत किंवा ज्यांची घरे कच्ची आहेत. राज्यातील ज्या नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे मिळू शकलेली नाहीत, त्यांनाही या योजनेअंतर्गत पक्की घरे मिळणार आहेत. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ४७ हजार ९० बेघर कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेत एकूण १० लाख ७६ हजार कुटुंबांचा समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय छत्तीसगड सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेच्या (ग्रामीण) कायम प्रतीक्षा यादीत राहिलेल्या ६ लाख ९९ हजार ४३९ कुटुंबांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राहुल गांधी आणि मुख्यमंत्री बघेल यांनी ‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजने’अंतर्गत 500 लोकांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचे वाटप केले. राहुल गांधी आणि बघेल यांनी बिलासपूर जिल्ह्यासाठी 669.69 कोटी रुपयांच्या 414 विकास आणि बांधकाम कामांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. शहरी भागातील २ हजार ५९४ शिक्षकांना नियुक्तीपत्र व १ हजार ११७ जणांना वनहक्क पत्रांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी राहुल गांधी यांनी बचत गटाने चालवलेला ‘गारमेंट फॅक्टरी’ ही सुरू केली.

News Title : Chhattisgarh Election 2023 Rahul Gandhi Bilaspur Congress Caste Census Participation of OBC 25 September 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.