10th Schedule | बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार | आमदारकी, सत्ता आणि पक्ष सर्वच हातून जाणार? - सविस्तर वृत्त

10th Schedule | महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत घटनेचे 10 वे शेड्यूल अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मत लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी आचार्य यांनी व्यक्त केले आहे. या दहाव्या शेड्युलच्या दुसऱ्या परिच्छेदानुसार जोपर्यंत पक्षातून फुटून बाहेर पडलेले आमदार यांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला नसेल, तोपर्यंत ते निवडून आलेल्या पक्षाचेच सदस्य राहतात. एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणात या बंडखोर आमदारांना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा व्हीप त्यांना बंधनकारक ठरतो. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

लाईव्ह लॉला विशेष मुलाखत :
लाईव्ह लॉला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केले आहे. या बंडामागे हिंदुत्व किंवा विचारसरणी असल्याचा जो दावा केला जातो आहे, तोही अयोग्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. 40 वर्षांहून अधिक काळ देशातील राजकारण जवळून बघितल्याचे सांगताना, हे सर्व सत्तेसाठीच सुरु असल्याचा दावाही त्यांनी केलेला आहे.

Shinde vs Thackeray : Who Is The Real Shiv Sena? 10th Schedule Clinches The Issue – PDT Achary | Full Text Of Interview https://t.co/wJ2BkVo4bQ

— Live Law (@LiveLawIndia) July 17, 2022

घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीच्या दुसऱ्या परिच्छेदाच्या :
या संदर्भात, त्यांनी घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीच्या दुसऱ्या परिच्छेदाच्या स्पष्टीकरण (अ) चा संदर्भ दिला, ज्यात असे म्हटले आहे की, “सभागृहाचा निवडून आलेला सदस्य राजकीय पक्षाचा आहे असे मानले जाईल, जर काही असेल तर, ज्याद्वारे तो अशा सदस्य म्हणून निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून स्थापित केला गेला होता”. तर, याचा अर्थ असा आहे की जोपर्यंत दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण होत नाही, तोपर्यंत निवडून आलेला सदस्य ज्या राजकीय पक्षाने त्याला उमेदवार म्हणून स्थापन केले त्या राजकीय पक्षाचा आहे असे समजले जाईल. महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्षात झालेल्या बंडखोरीच्या संदर्भात बोलताना लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी आचार्य म्हणाले की, हे स्पष्टीकरण दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ ला लागू केल्याने शिंदे हे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाचे समजले जातील.

हा अधिकार अध्यक्षांना नसून निवडणूक आयोगाला :
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीनंतर राहुल नार्वेकर हे नवे विधानसभा अध्यक्ष झाले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे गटनेते असल्याचे आणि भारत गोगावले हे प्रतोद असल्याचे पत्र विधिमंडळ सचिवालयातून देण्यात आले. अशा प्रकरणात पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार हा अध्यक्षांना नसून निवडणूक आयोगाला आहे, असेही आचार्य यांनी स्पष्ट केले आहे. विधानभवनाचे काम सुरळीत राहण्यासाठी अध्यक्षांनी तो निर्णय घेतला असला, या बंडखोर आमदारांनी व्हीपचे उल्लंघन केलेले नाही आणि त्यांनी पक्ष सदस्यताही सोडली नाही, असे अध्यक्षांना वाटत असेल तर या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याचा अधिकार पक्षाला आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी १० व्या शेड्युलनुसार विचार केल्यास :
बहुमत चाचणीची परवानगी जरी सुप्रीम कोर्टाने दिली असली, तरी प्रत्यक्षात शिवसेनेतील किती आमदार आणि खासदार तुमच्यासोबत आहेत, यावरुन पक्षाचे चिन्ह कुणाला मिळणार हे ठरणार नाही. पक्ष संघटना ही आमदार आणि खासदारांपेक्षा मोठी आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी १० व्या शेड्युलनुसार विचार केला तर हे सर्व आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात असलेल्या शिवसेनेचेच आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले असले तरी त्यांनी स्वताला पक्षाचे अध्यक्ष घोषित केलेले नाही, किंवा ते निवडूनही आलेले नाहीत. ते मुख्यमंत्री झाले असले तरी ते शिवसेना पक्षाचेच सदस्य अद्याप आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार :
जेव्हा पक्षात फूट पडते, त्यावेळी निवडणूक आयोगाच्या त्यांच्या काही पद्धती आहेत. ते त्यानुसार सत्याची बाजू तपासून घेतात. केवळ नेत्यांचेच नाही तर या पक्षाशी संबंधित लोकांची बाजूही ते ऐकून घेतात आणि हे सर्व गोळा करुन त्यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेते. पक्षात एका बाजूला किती आणि दुसऱ्या बाजूला किती जण आहेत हेही आयोगासाठी महत्त्वाचे आहे. हे जरी आयोगाकडे गेले तरी तरी वेळकाढू प्रक्रिया असणार आहे. ते झाल्यानंतरही त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि अखेरीस त्याचा निर्णय कोर्टातच होण्याची शक्यता अधिक आहे. असेही आचार्य म्हणाले आहेत.

दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे हा एकमेव पर्याय :
जर या सगळ्या प्रक्रियेपासून वाचायचे असेल तर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे, हा एकमेव पर्याय शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांसमोर आहे, असे आचार्य यांचे म्हणणे आहे. असे झाले आणि बंडखोरांकडे दोन तृतियांशपेक्षा जास्त योग्य संख्या असेल तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्यातून सूट मिळू शकते.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: CM Eknath Shinde Political move will be decided by Supreme Court check details 17 July 2022.