18 November 2024 6:06 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | मल्टिबॅगर RVNL शेअर चार्टवर मोठे संकेत, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, स्टॉक ब्रेकआऊट देणार का - NSE: RVNL NTPC Share Price | एनटीपीसी शेअरला 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग, स्टॉक मालामाल करणार, यापूर्वी 218% परतावा दिला - NSE: NTPC EPFO Passbook | पगारदारांनो, टेन्शन फ्री रहा, EPF खात्यातून सहज ऑनलाईन पैसे काढता येतील, बॅलन्स चेक करून काढा पैसे HDFC Mutual Fund | SIP केवळ 3 हजारांची, मिळेल 5 करोडोंचा घसघशीत परतावा, पहा या म्युच्युअल फंडाची कमाल - Marathi News Credit Card Application | खराब सिबिल स्कोरमुळे बँक लोन आणि क्रेडिट कार्ड देण्यास नकार देतेय, काळजी नको, हे सोपं काम करा Post Office Scheme | पोस्ट ऑफिसची धमाकेदार योजना, घसघशीत परताव्यासह मिळतील अनेक सुविधा, फायदा घ्या - Marathi News Pension Scheme | टेन्शन नको, ही सरकारी योजना महिना 1 लाख रुपये पेन्शन देईल, फायद्याची योजना लक्षत ठेवा - Marathi News
x

३१ जुलैपर्यंत कार्यालय खाली करा! ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांची मुदतवाढ बेकायदेशीर, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला धक्का

ED Director Sanjay Mishra

ED Director Sanjay Mishra | सक्तवसुली संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवल्याप्रकरणी केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरवत त्यांना पद सोडण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यांना तिसरी मुदतवाढ देणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, न्यायालयाने डीएसपीई आणि सीव्हीसी कायद्यातील सुधारणा कायम ठेवल्या, ज्यानुसार सरकार सीबीआय आणि ईडी च्या संचालकांना दोन वर्षांच्या निश्चित कार्यकाळानंतर तीन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देऊ शकते.

संजयकुमार मिश्रा हे ३१ जुलैपर्यंत पदभार स्वीकारू शकतील आणि तोपर्यंत केंद्र सरकारला आणखी एका व्यवस्थेकडे लक्ष द्यावे लागेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. संजयकुमार मिश्रा यांना कार्यालय सोडण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने संजय मिश्रा यांना २२ नोव्हेंबरनंतर मुदतवाढ मिळायला नको होती, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ च्या निकालात मिश्रा यांना आता पुन्हा मुदतवाढ देऊ नये, असे म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नसता तर मिश्रा यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मुदतवाढ देऊन संपला असता. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्यांना मुदतवाढ दिली होती. संजयकुमार मिश्रा यांच्याकडे ३१ जुलैपर्यंतची मुदत आहे, असे तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. तोपर्यंत त्यांनी पद सोडावे आणि मध्यंतरी केंद्र सरकारने त्यांच्या जागी दुसऱ्या कुणाची नेमणूक करावी. निकाल वाचताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, 2021 मध्ये सीव्हीसी कायदा आणि दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना कायद्यातील सुधारणा चुकीच्या नाहीत, परंतु 2021 मध्ये जेव्हा न्यायालयाने आपला निकाल दिला होता तेव्हा त्यांना मुदतवाढ द्यायला नको होती.

काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी संजय कुमार मिश्रा यांना दिलेल्या मुदतवाढीला आव्हान दिले होते. १९८४ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी संजय मिश्रा हे आर्थिक विषयांचे तज्ज्ञ मानले जातात. मूळचे यूपीचे असलेले मिश्रा यांनी आयकराशी संबंधित अनेक प्रकरणांचा तपास केला होता, जे हायप्रोफाईल केसेस होते. त्यांनी दिल्लीत मुख्य आयकर आयुक्त म्हणूनही काम पाहिले आहे.

News Title : ED Director Sanjay Mishra extension in Supreme court 11 July 2023.

हॅशटॅग्स

#ED Director Sanjay Mishra(2)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x