OBC Caste | 18 ओबीसी जातींचा SC जातींमध्ये समावेश करण्याचा युपी सरकारचा आदेश अलाहाबाद हायकोर्टाने रद्द केला, भाजप सरकारला धक्का

OBC Caste | उत्तर प्रदेशातील १८ मागास जातींना अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गात ठेवण्याचा राज्य सरकारचा आदेश अलाहाबाद हायकोर्टाने रद्द केल्यानंतर राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची मालिकाच सुरू झाली आहे. या १८ मागास जातींच्या ‘हक्कां’साठी लढण्याचा इरादा राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष समाजवादी पक्षाने (सप) व्यक्त केला आहे, तर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) त्यांची मते घेऊन त्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. अनुसूचित जातींमध्ये १८ मागास जातींचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी काढलेल्या अधिसूचना चुकीच्या आणि ‘घटनाबाह्य’ असल्याचे भाजपचा मित्रपक्ष निषाद पक्षाने म्हटले आहे. या प्रकरणी आपला संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याचे निषाद पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

2016 आणि 2019 मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचना रद्द :
राज्य सरकारने २०१६ आणि २०१९ मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गात १८ मागास जातींचा समावेश करण्यासाठी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. 2016 मध्ये तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने 2019 मध्ये 18 मागासवर्गीय जातींना अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. मात्र या अधिसूचनांच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

२००५ मध्ये मुलायम सरकारनेही तसा प्रयत्न केला होता :
यापूर्वी २००५ मध्ये समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या मागास जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न करणारा आदेश काढला होता, मात्र त्यावेळीही या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी मायावतींच्या बसप सरकारने आधीच्या सरकारचा आदेश रद्द केला. मात्र, नंतर मायावतींनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून यातील काही जातींचा अनुसूचित जातींच्या कॅगरीत समावेश करण्यास पाठिंबा दिला.

यूपीमध्ये या 18 जातींना खूप महत्त्व आहे :
या १८ जाती – माझवर, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापती, धिवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुऱ्हा, गोदिया, मांझी आणि मछुआ – उत्तर प्रदेशच्या एकूण ओबीसी लोकसंख्येच्या सुमारे ५० टक्के आहेत. राज्यातील लोकसभेच्या ८० जागांपैकी बहुतांशी जागांच्या निकालांवर त्यांच्या मतांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशा परिस्थितीत २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या जातींची राजकीय भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या जातींना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष प्रयत्न करणार आहेत.

सामान्यतः यादव समाजात बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या समाजवादी पक्षालाही आता इतर मागास जातींमध्ये आपला प्रभाव वाढवायचा आहे. त्यासाठी अपना दल (कम्युनिस्ट), महान दल आणि जनवादी पक्षाशी युतीही केली आहे. इतर मागास जातींमध्ये प्रभाव असलेले हे पक्ष आहेत. त्याचबरोबर सत्ताधारी भाजपही यूपीत ओबीसी प्रवर्गातील गैर-यादव जातींचा पाठिंबा मिळवण्यावर खूप भर देत आहे. यूपीमध्ये अपना दल (सोनेलाल) आणि निषाद पार्टी भाजपसोबत आहेत.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीवर विरोधकांचे लक्ष :
१८ मागास जातींचे हे प्रकरण भाजपविरोधात पुढील लोकसभा निवडणुकीत वापरावे, यासाठी ते प्रयत्न करणार असल्याचे विरोधी पक्षांच्या ताज्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते राजपाल कश्यप यांनी या प्रकरणी आपल्या पक्षाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि ते म्हणाले की, 2016 मध्ये अखिलेश यादव यांनी बरीच चर्चा करून अनुसूचित जातींमध्ये 18 जातींचा समावेश करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. भाजपने या जातींसाठी आश्वासने दिली, पण ती पाळली नाहीत. हा या अतिमागास जातींचा विश्वासघात आहे. ‘मागासवर्गीय जातीचे राजकारण करणारे भाजपचे नेते आणि त्यांचे मित्रपक्ष कुठे आहेत?

सत्ताधारी पक्षाने या 18 मागास जातींचा विश्वासघात केला आहे, असा दावा करत काँग्रेसने भाजपवरही हल्लाबोल केला. या १८ जातींना निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले आणि मते घेतल्यानंतर त्यांचा विश्वासघात केला, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्पष्ट झाले आहे, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते अंशू अवस्थी यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेश तसेच केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, असे ते म्हणाले. भाजप खऱ्या अर्थाने १८ समर्थक जाती असत्या तर संसदेत कायदा आणून त्यांना अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घटनात्मक ठरवता आला असता, पण तसे न करता त्यांनी फसवणूक केली आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: OBC Caste Allahabad High court Strikes Down UP Govts Order To Add 18 OBC Castes In Scheduled Caste List 02 September 2022.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.