Rahul Gandhi Defamation Case | शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात 21 जुलै रोजी सुनावणी होणार

Rahul Gandhi Defamation Case | ‘मोदी आडनाव’ मानहानी प्रकरणी राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी ठेवली आहे. गुजरात कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राहुल गांधी यांच्याविरोधातील मानहानीचा खटला सुरूच ठेवला. ही शिक्षा रद्द करून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली होती.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर २१ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मान्य केले. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायालयाने आव्हान दिले आहे, ज्याने फौजदारी मानहानी प्रकरणात त्याच्या शिक्षेला आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख करून लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय वाय चंद्रचूड यांनी राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर सुनावणीची तारीख निश्चित केली.

सर्वोच्च न्यायालयाला कोणती विनंती?
उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर बरोबर आठवडाभरानंतर १५ जुलै रोजी काँग्रेसने हे अपील दाखल केले होते, ज्यामुळे राहुल गांधी यांच्या लोकसभेचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्याच्या प्रयत्नांना धक्का बसला होता. या शिक्षेमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असा युक्तिवाद करत राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या शिक्षेला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली आहे.

या आदेशामुळे लोकशाही संस्थांची वारंवार अवहेलना होईल आणि लोकशाहीचा गळा घोटला जाईल, जे भारताच्या राजकीय वातावरण आणि भवितव्यासाठी गंभीरपणे हानिकारक ठरेल, असे ते म्हणाले. राहुल गांधी यांच्या याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, लोकशाही राजकीय कार्यादरम्यान केवळ नरेंद्र मोदीच नव्हे तर फरार व्यापाऱ्यांवरही टीका करणारी राजकीय भाषणे अनैतिक मानली जातात आणि कठोर शिक्षा केली जाते. हे एकप्रकारे राजकीय प्रचारादरम्यान लोकशाही भाषणासाठी अत्यंत घातक आहे. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय संवाद किंवा वाद-विवाद संपुष्टात आणण्यासाठी हे एक विनाशकारी उदाहरण ठरेल असं ते म्हणाले.

भाजच्या पूर्णेश मोदी यांनी कॅव्हेट दाखल केले
या प्रकरणातील तक्रारदार आणि भाजप नेते पूर्णेश मोदी यांनी आपली बाजू ऐकल्याशिवाय राहुल गांधी यांच्या अपिलावर कोणताही आदेश देऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.

News Title : Rahul Gandhi Defamation Case Hearing in Supreme court on 21 July check details on 18 July 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.