पक्षपाती मीडिया ट्रायलमुळे लोकांच्या मनात चुकीचा संशय निर्माण होतो, तीन महिन्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा - सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court of India on Media Trials | सुप्रीम कोर्टाने ‘मीडिया ट्रायल’वर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. CJI चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, पक्षपाती रिपोर्टिंगमुळे लोकांच्या मनात संशय निर्माण होतो की केवळ आरोप असल्यानेच गुन्हा केला आहे.

तसेच प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांमुळे पीडित व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे देखील उल्लंघन होऊ शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मीडिया ब्रीफिंगबाबत सविस्तर नियमावली तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिले. सविस्तर नियमावली तयार करण्यासाठी मंत्रालयाला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

पुढील सुनावणी जानेवारीत होणार

संवेदनशीलतेची गरज लक्षात घेऊन प्रत्येक राज्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला एका महिन्याच्या आत गृहमंत्रालयाला सूचना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पुढील सुनावणी जानेवारीत होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

फौजदारी खटल्यांमध्ये पोलिसांच्या मीडिया ब्रीफिंगसाठी नियमावली तयार करण्याबाबत महिनाभरात गृहमंत्रालयाला सूचना देण्याचे निर्देश खंडपीठाने सर्व राज्यांच्या पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत.

सर्व डीजीपींनी मार्गदर्शक सूचनांसाठी आपल्या सूचना महिनाभरात गृहमंत्रालयाला द्याव्यात. एनएचआरसीच्या सूचनाही घेता येतील. तपास सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी मीडिया ब्रीफिंगमध्ये कोणती कार्यपद्धती अवलंबावी, यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

‘मीडिया ट्रायल्समुळे न्यायव्यवस्थेवर परिणाम होतो. तपासाच्या कोणत्या टप्प्यावर तपशील जाहीर करायचा हे ठरवणे आवश्यक आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे कारण यात पीडित आणि आरोपीच्या हिताचा समावेश आहे. तसेच त्यात मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या हिताचाही समावेश आहे. गुन्हेगारीशी संबंधित बाबींवरील प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांमध्ये जनहिताच्या अनेक पैलूंचा समावेश आहे.

मीडिया ट्रायल’ला परवानगी देऊ नये

न्यायालयाने युक्तिवाद केला, ‘मूलभूत पातळीवर बोलण्याचा आणि अभिव्यक्तीचा मूलभूत अधिकार हा माध्यमांच्या विचार आणि बातम्यांचे चित्रण आणि प्रसार करण्याच्या अधिकाराच्या संदर्भात थेट निगडित आहे. पण आपण ‘मीडिया ट्रायल’ला परवानगी देऊ नये. लोकांना माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. परंतु, तपासादरम्यान महत्त्वाचे पुरावे समोर आल्यास तपासावरही परिणाम होऊ शकतो.

याच विषयावरील २०१७ च्या निर्देशाशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. आरोपी आणि पीडितेचे अधिकार लक्षात घेऊन पोलिस ब्रीफिंगसाठी नियम तयार करावेत आणि दोन्ही पक्षांच्या अधिकारांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने मसुदा अहवाल सादर करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली होती.

गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपींना निर्दोष आहे असं मानण्याचा अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
ज्या आरोपींच्या वर्तणुकीची चौकशी सुरू आहे, त्यांना निष्पक्ष आणि निष्पक्ष चौकशीचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक स्तरावर प्रत्येक आरोपीला निर्दोष मानण्याचा अधिकार आहे. एका आरोपीला अडकवण्याच्या प्रसारमाध्यमांच्या बातम्या अयोग्य आहेत. मार्च महिन्यात सरन्यायाधीशांनी पत्रकारांना ‘वार्तांकनात अचूकता, वस्तुनिष्ठता आणि जबाबदारीचे निकष राखण्याचे’ आवाहन केले होते.

भाषणे आणि निर्णयांचे निवडक दाखले हा चिंतेचा विषय बनला आहे. लोकांच्या मतांवर प्रभाव पाडण्याची या प्रथेची प्रवृत्ती आहे. न्यायाधीशांचे निर्णय बर्याचदा गुंतागुंतीचे आणि सूक्ष्म असतात आणि निवडक दाखले निर्णयाचा अर्थ न्यायाधीशांच्या हेतूपेक्षा काहीतरी वेगळा आहे असा आभास देऊ शकतात.

News Title : Supreme court of India on Media trials need guidelines in 3 months 13 September 2023.