देशात दुसरा सक्षम अधिकारीच शिल्लक नाही का? ईडी संचालकांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यावरून सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला झापलं

Supreme Court slams on ED Chief Appointment | सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना देण्यात आलेल्या तिसऱ्या मुदतवाढीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. ‘एखादी व्यक्ती इतकी अपरिहार्य असू शकते का?’, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला विचारला.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर सक्तवसुली संचालनालयाच्या प्रमुखांच्या कार्यकाळाला तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग (सुधारणा) कायदा, २०२१ च्या नव्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. मामवाले यांच्यावतीने केंद्र सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली.

तुमच्याच्या म्हणण्यानुसार ईडीतील अन्य कोणीही पात्र नाही, मग २०२३ नंतर ते निवृत्त झाल्यानंतर या एजन्सीचे काय होईल? १९८४ च्या बॅचच्या भारतीय महसूल सेवेच्या अधिकाऱ्याला नोव्हेंबर २०२१ नंतर मुदतवाढ मिळायला नको होती, असे याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी संजय कुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे समर्थन करून केंद्राचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला असता खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले.

मिश्रा यांची सुरुवातीला दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी ईडीसंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, जी नोव्हेंबर २०२० मध्ये संपत होती. नंतर त्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती, ज्याला कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

… म्हणून मोदी सरकारने थेट कायद्यात सुधारणा केल्या
सप्टेंबर २०२१ मध्ये दिलेल्या निकालात न्यायालयाने मिश्रा यांचा कार्यकाळ दोन महिन्यांत संपत असल्याचे नमूद करून त्यांची मुदतवाढ मंजूर केली होती. मात्र मिश्रा यांना यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे न्यायालयाच्या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) कायदा आणि ईडी आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखांच्या नेमणुकीसाठी दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना कायद्यात सुधारणा केल्या.

या दुरुस्तीमुळे सीबीआय आणि ईडी च्या प्रमुखांचा कार्यकाळ त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळाव्यतिरिक्त तीन वर्षांसाठी प्रत्येकी एक वर्षाने वाढविण्याची परवानगी सरकारला देण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकूर आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये या सुधारणांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याच दुरुस्तीनुसार मिश्रा यांना नोव्हेंबर २०२१ ते नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अधिसूचनेद्वारे त्यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme court of India slams on Sanjay Mishra third time extension as ED chief check details on 04 May 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.