भाजपला जोरदार धक्का, जातीय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट नकार, पुढची सुनावणी 2024 मध्ये

Bihar Caste Survey Report | बिहारमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जातीय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून नितीश सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.

त्याचबरोबर या प्रकरणाची सुनावणी पुढील वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणी जानेवारी २०२४ मध्ये होणार आहे. बिहार सरकारने २ ऑक्टोबर रोजी जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली होती, त्यानंतर दोन स्वयंसेवी संस्थांनी गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर जातीय जनगणनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या जातीय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती नाही. राज्य सरकारला चार आठवड्यांत न्यायालयात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

BREAKING| ‘We Can’t Stop Govt From Taking A Decision’ : Supreme Court Refuses To Restrain Bihar Govt From Acting On Caste-Survey Data | @awstika

The Court adjourned the hearing till January 2024.#SupremeCourt #BiharCasteSurvey #CasteCensus #Biharhttps://t.co/0Oq3J1ujcZ

— Live Law (@LiveLawIndia) October 6, 2023

कोणत्याही राज्य सरकारला निर्णय घेण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसे झाले तर ते चुकीचे ठरेल. परंतु जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीवर काही आक्षेप असल्यास त्याची दखल घेतली जाईल. जातीय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे की नाही, हे आम्ही तपासून पाहू.

गोपनीयतेचे उल्लंघन हा विषय नाही – न्यायालय
जातीय जनगणनेच्या अहवालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे गोपनीयतेचे उल्लंघन मानणे घाईचे ठरेल, असे म्हटले आहे. जातीजनगणनेच्या अहवालात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव किंवा ओळख प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे तो गोपनीयतेचा भंग मानला जाऊ शकत नाही. मात्र, पुढील सुनावणीत या बाबीचाही विचार केला जाणार आहे.

News Title : Supreme court refuses to give stay on caste survey report in Bihar check details 06 October 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.