5 November 2024 2:49 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Tata Motors Share Price | टाटा मोटर्स सहित हे 5 शेअर्स मालामाल करणार, 70% पर्यंत कमाई होणार - NSE: TATAPOWER Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड सहित या 5 शेअर्ससाठी BUY रेटिंग, मिळेल 66% पर्यंत परतावा - NSE: ASHOKLEY Suzlon Share Price | मल्टिबॅगर सुझलॉन शेअरबाबत तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: SUZLON NBCC Share Price | NBCC कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम, कमाईची संधी - NSE: NBCC Horoscope Today | दिवसभरात मिळेल सुखद बातमी; धनलाभाचा देखील जुळेल योग, यामधील तुमची रास कोणती पहा - Marathi News IPO GMP | आला रे आला स्वस्त IPO आला, पहिल्याच दिवशी लॉटरी लागेल, संधी सोडू नका - GMP IPO SBI Mutual Fund | बिनधास्त गुंतवणूक करा SBI फंडाच्या खास योजनेत, मिळेल 1,05,60,053 रुपये परतावा - Marathi News
x

भाजपला जोरदार धक्का, जातीय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट नकार, पुढची सुनावणी 2024 मध्ये

Supreme court

Bihar Caste Survey Report | बिहारमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जातीय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून नितीश सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.

त्याचबरोबर या प्रकरणाची सुनावणी पुढील वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणी जानेवारी २०२४ मध्ये होणार आहे. बिहार सरकारने २ ऑक्टोबर रोजी जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली होती, त्यानंतर दोन स्वयंसेवी संस्थांनी गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर जातीय जनगणनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या जातीय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती नाही. राज्य सरकारला चार आठवड्यांत न्यायालयात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कोणत्याही राज्य सरकारला निर्णय घेण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसे झाले तर ते चुकीचे ठरेल. परंतु जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीवर काही आक्षेप असल्यास त्याची दखल घेतली जाईल. जातीय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे की नाही, हे आम्ही तपासून पाहू.

गोपनीयतेचे उल्लंघन हा विषय नाही – न्यायालय
जातीय जनगणनेच्या अहवालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे गोपनीयतेचे उल्लंघन मानणे घाईचे ठरेल, असे म्हटले आहे. जातीजनगणनेच्या अहवालात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव किंवा ओळख प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे तो गोपनीयतेचा भंग मानला जाऊ शकत नाही. मात्र, पुढील सुनावणीत या बाबीचाही विचार केला जाणार आहे.

News Title : Supreme court refuses to give stay on caste survey report in Bihar check details 06 October 2023.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(138)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x