भाजपला जोरदार धक्का, जातीय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट नकार, पुढची सुनावणी 2024 मध्ये
Bihar Caste Survey Report | बिहारमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जातीय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून नितीश सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.
त्याचबरोबर या प्रकरणाची सुनावणी पुढील वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणी जानेवारी २०२४ मध्ये होणार आहे. बिहार सरकारने २ ऑक्टोबर रोजी जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली होती, त्यानंतर दोन स्वयंसेवी संस्थांनी गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर जातीय जनगणनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या जातीय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती नाही. राज्य सरकारला चार आठवड्यांत न्यायालयात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
BREAKING| ‘We Can’t Stop Govt From Taking A Decision’ : Supreme Court Refuses To Restrain Bihar Govt From Acting On Caste-Survey Data | @awstika
The Court adjourned the hearing till January 2024.#SupremeCourt #BiharCasteSurvey #CasteCensus #Biharhttps://t.co/0Oq3J1ujcZ
— Live Law (@LiveLawIndia) October 6, 2023
कोणत्याही राज्य सरकारला निर्णय घेण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसे झाले तर ते चुकीचे ठरेल. परंतु जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीवर काही आक्षेप असल्यास त्याची दखल घेतली जाईल. जातीय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे की नाही, हे आम्ही तपासून पाहू.
गोपनीयतेचे उल्लंघन हा विषय नाही – न्यायालय
जातीय जनगणनेच्या अहवालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे गोपनीयतेचे उल्लंघन मानणे घाईचे ठरेल, असे म्हटले आहे. जातीजनगणनेच्या अहवालात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव किंवा ओळख प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे तो गोपनीयतेचा भंग मानला जाऊ शकत नाही. मात्र, पुढील सुनावणीत या बाबीचाही विचार केला जाणार आहे.
News Title : Supreme court refuses to give stay on caste survey report in Bihar check details 06 October 2023.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- Diwali 2024 | आपण दिवाळी सण साजरा करतो, परंतु दिवाळीच्या या 4 दिवसांचे महत्व माहित आहे का, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
- Sangram And Khushboo | संग्रामने हटके अंदाजात मारला होता लग्नाचा प्रपोज, म्हणाला 'माझ्यासोबत म्हातारं व्हायला आवडेल का तुला'
- Ather E Scooter | यंदाची दिवाळी एथर EV स्कूटरने खास बनवा, फीचर्स ऐकून चकित व्हाल आणि लगेच खरेदी करा - Marathi News
- Surabhi Jyoti Wedding | टेलिव्हिजन स्टार सुरभी ज्योती अडकली लग्न बंधनात, निसर्गरम्य वातावरणात थाटामाटात पार पडायला लग्नसोहळा
- Lakshmi Pujan | लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी या चूका टाळा; जीवनात भरभराट येईल, सोबतच काही गोष्टी काटेकोरपणे पाळा
- Apollo Micro Systems Share Price | रॉकेट स्पीडने कमाई होणार, फायद्याची अपडेट, यापूर्वी 1380% परतावा दिला - NSE: APOLLO
- Suraj Chauhan | मोहब्बते लुटाऊंगा, बीबी हाऊसमधून बाहेर आल्यानंतर गुलीगतची पहिली रील वायरल, ती सुद्धा लाडक्या मित्राच्या गाण्यावर
- Suzlon Share Price | सुझलॉन कंपनी बाबत मोठी अपडेट, शेअर होणार रॉकेट, यापूर्वी दिला मल्टिबॅगर परतावा - NSE: Suzlon
- Post Office Saving Scheme | पोस्टाच्या योजनेत पैसे गुंतवता, पण कोणत्या योजनेत टॅक्स माफ असतो हे 90% लोकांना माहित नसतं
- Apollo Micro Systems Share Price | डिफेन्स शेअरमध्ये तेजीत संकेत, तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, कमाईची संधी - NSE: APOLLO