मिशन काश्मीर जगमोहन यांच्या 'माय फ्रोझन ट्रब्युलन्स', या पुस्तकात दिलेल्या सल्ल्यानुसार?

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने २०१७ मध्ये केलेल्या नोटबंदीबाबत मंत्रिमंडळासहित वरिष्ठ अधिकारी, ते थेट रिझर्व्ह बँकेपर्यंत कोणालाही कल्पना नव्हती हे उघड झाले होते. तशीच माहिती सध्या कालच्या जम्मू काश्मीरसंबंधित कलम ३७० विषयाला अनुसरून झालेल्या घटना क्रमानंतर बाहेर आली आहे. देशातील सर्व महत्वाच्या निर्णयांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा संपूर्ण श्रेय स्वतःकडे घेण्याची योजना आखतात. कोणत्याही अति महत्वाच्या निर्णयात ते ना स्वतःच्या मंत्रिमंडळातील लोकांना विश्वासात घेत, नाही वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना हे पुन्हा सुद्धा झालं आहे.

वास्तविक गुजरातमधील प्रशासनाच्या अनुभवातून तिथलं सरकार केवळ मोदीच वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमार्फत चालवत होते हे त्यावेळी अनेकांनी बोलून दाखवले होते. मात्र केंद्रात थेट पंतप्रधान झाल्यावर ब्युरोक्रॅटीक पद्धतीने काम करणारे नरेंद्र मोदी आता सनदी अधिकाऱ्यांना देखील अत्यंत महत्वाच्या निर्णयात किंवा घोषणेत लांबच ठेवणे पसंत करतात.

दरम्यान काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरशी संबंधित कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णय घेत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. मोदींच्या या ‘मिशन कश्मीर’बाबतचा निर्णयाबाबत गुप्तता पाळण्यात आली होती. या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तर याबाबत माहिती नव्हती, परंतु मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनाही या निर्णयापासून दूर ठेवण्यात आले होते. पंतप्रधान मोदी यांचा दुसरा कार्यकाल सुरू झाल्यापासूनच ‘मिशन कश्मीर’वर काम करणे सुरू करण्यात आले होते.

पंतप्रधान मोदींचा दुसरा कार्यकाल सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रपतीच्या आदेशानुसार अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या कागदपत्रांबाबत केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे विचारणा करण्यात आली होती. मात्र, त्या वेळी हे जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविण्याबाबत आहे का, याबाबत त्या अधिकाऱ्याला जराही कल्पना येऊ शकली नव्हती. पंतप्रधान मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकालातील शेवटच्या महिन्यात माजी केंद्रीय मंत्री जगमोहन यांच्या ‘माय फ्रोझन ट्रब्युलन्स’, या पुस्तकात दिलेल्या सल्ल्यानुसार कलम ३७० मध्ये बदल करण्याबाबतची चर्चा केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांशी झालेली होती.

जम्मू आणि काश्मीरचे भूतपूर्व राज्यपाल जगमोहन यांच्या ‘माय फ्रोझन ट्रब्युलन्स’ या खळबळ माजविणाऱ्या पुस्तकाचा आधार घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी कालचा घटनाक्रम अमलात आल्याचं बोललं जात आहे. राष्ट्रपतीच्या आदेशानुसार अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या कागदपत्रांबाबत केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे विचारणा करण्यात आली आणि त्यानंतर याच पुस्तकाचा आधार घेत संपूर्ण विषय हाताळला गेला असल्याची कुजबुज सुरु झाली आहे. असं असलं तरी कालांतराने या विषयातील संपूर्ण वास्तव देशासमोर येईल. या पुस्तकाबाबत वरिष्ठ पत्रकारांनी देखील थोडक्यात माहिती दिली होती.