22 November 2024 8:37 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | RVNL शेअर बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: RVNL Samvardhana Motherson Share Price | मल्टिबॅगर संवर्धन मदरसन शेअर मालामाल करणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: MOTHERSON Penny Stocks | वडापाव पेक्षाही स्वस्त पेनी शेअर श्रीमंत करतोय, रोज अप्पर सर्किट हिट करतोय - BOM: 526839 GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा सहित हे 3 पेनी शेअर्स मालामाल करणार, मिळेल मोठा परतावा - NSE: GTLINFRA IPO GMP | IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी मिळेल 109% परतावा, ग्रे-मार्केटमध्ये धुमाकूळ, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO TATA Motors Share Price | टाटा मोटर्स कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम - NSE: TATAMOTORS Reliance Share Price | स्वस्तात खरेदीची संधी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि BHEL सहित 9 शेअर्स 67% पर्यंत परतावा देतील - NSE: RELIANCE
x

कामगार कायद्यातील बदल | कामगारांना नोकरीवरून काढल्यावर संप करणं कठीण होणार

Labour Law amendment, Modi Government, Strike after job loss, Marathi News ABP Maza

नवी दिल्ली, २४ सप्टेंबर: मोदी सरकारनं महत्त्वाच्या कामगार कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासंदर्भात संसदेत विधेयक मांडलं होतं. हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं असून, तब्बल १७ वर्षांनी कामगार कायद्यांमध्ये व्यापक बदल करण्यात आले असून ४० हून अधिक कामगार कायद्यांना या चार संहितांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारकडून कर्मचार्‍यांचे अधिकार कमी करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आलं आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये ३०० पेक्षा कमी कामगारांची क्षमता आहे, त्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कामगारांना कमी करण्याचे स्वातंत्र्य राहणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने शनिवारी सादर केलेल्या विधेयकाद्वारे संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

केंद्रीय कामगार-रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत व्यावसायिक सुरक्षा (आरोग्य आणि कार्यकारी) संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि औद्योगिक संबंध संहिता २०२० मध्ये कामगार कायद्यात व्यापक सुधारणांसाठीची तीन विधेयके मांडली होती. या विधेयकांच्या अंमलबजावणीनंतर २०१९ मध्ये सादर करण्यात आलेली ही विधेयके मागे घेण्यात येणार आहेत.

दरम्यान सुधारीत विधेयकानुसार, कर्मचा-यांना संपावर जाण्यासाठी ६० दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तसेच राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणात जर एखादा विषय प्रलंबित असेल तर कारवाई संपल्यानंतर ६० दिवसांपर्यंत कर्मचारी संप करू शकत नाहीत. सध्या सहकारी संस्थामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याच्या सहा आठवडे आधी नोटीस देण्याची तरतूद होती. नोटीस दिल्यानंतर कोणताही कामगार दोन आठवड्यांपर्यंत संपावर बसू शकत नाही. दरम्यान कामगार मंत्रालयाला आता सर्व औद्योगिक संस्थांमध्ये (सरकारी आणि खासगी) ही तरतूद लागू करायची आहे.

कायद्यातील महत्त्वाचे बदल:

  • ३०० कामगारांची क्षमता असलेल्या कंपन्यांना राज्य सरकारच्या परवानगीविना कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याचा अधिकार मिळाला आहे. पूर्वी १०० कामगार असलेल्या कंपन्यांनाच हा अधिकार होता. या बदलामुळे अधिक कंपन्यांना विनासायास कामगारकपात करता येईल. हे बदल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या भाजपप्रणीत राज्य सरकारांनी यापूर्वीच लागू केले आहेत.
  • कामगारांना ६० दिवस आगाऊ नोटीस दिल्याशिवाय संप करता येणार नाही. या बदलामुळे संप करण्याच्या कामगारांच्या अधिकारावर बंधने येणार आहेत. पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, दूरसंचार या सार्वजनिक सेवाक्षेत्रांतील कामगारांना हा नियम लागू होत असे. जीवनावश्यक सेवाकरींना ६ आठवडय़ांची नोटीस देणे बंधनकारक असे. आता सर्व क्षेत्रांतील कामगारांना हा नियम लागू झाला आहे.
  • अ‍ॅप अधारित कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ‘सामाजिक सुरक्षा कवच’ देण्यात आले आहे. त्यामुळे ओला, उबर, झोमॅटो आदी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.

 

News English Summary: The Central Government has passed a bill in Parliament to reduce the rights of employees. Companies with a capacity of less than 300 workers will have the freedom to lay off workers without government permission. The Union Labor Ministry had on Saturday introduced a bill to amend the relevant rules.

News English Title: As per New Labour Law amendment made by Modi Government it is difficult to go on strike after job loss Marathi News LIVE latest updates.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x