रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादाची सुनावणी अंतिम टप्प्यावर

नवी दिल्ली: अयोध्येतील राम जन्मभूमी – बाबरी मशीद जमीन वादाची लांबत चाललेली सुनावणी आता अंतिम टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. दसऱ्यानिमित्त सर्वोच्च न्यायालयाला आढवडाभर सुट्टी होती. त्यानंतर आज, सोमवारपासून ही सुनावणी पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. अयोध्या प्रकरणाची ही सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक पीठासमोर ६ ऑगस्टपासून सुरू आहे. ही सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम निकाल देण्यासाठी १७ ऑक्टोबरही शेवटची तारीख सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केली आहे.

Ayodhya District Magistrate, Anuj Kumar Jha: Section 144 imposed in the district till 10th December in anticipation of verdict in Ayodhya land case. pic.twitter.com/kzmStY007Z

— ANI UP (@ANINewsUP) October 13, 2019

पुढील महिन्यात १७ तारखेपर्यंत वादग्रस्त २.७७ एकर जागेसंदर्भात अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे. १७ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधिश रंजन गोगोई निवृत्त होत आहे. न्या.गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी आणि सण यामुळे जिल्ह्यात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध १४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यासर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी सध्या सुरू आहे. या घटनापीठात न्या.एस.ए.बोबडे, न्या.डी.वाय.चंद्रचूड, न्या.अशोक भूषण, न्या. एस.ए.नजीर यांचा समावेश आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त २.७७ एकर जागा चार भागात वाटली होती.

सरन्यायाधीशांसह शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस.ए. नझीर या न्यायाधीशांचाही समावेश असलेल्या घटनापीठाने या प्रकरणात दीर्घ युक्तिवादाच्या अंतिम टप्प्याचे वेळापत्रक निश्चित केले होते. त्यानुसार, मुस्लीम पक्षकार १४ ऑक्टोबरला युक्तिवाद पूर्ण करतील आणि त्यानंतर त्यावर प्रत्युत्तराचा युक्तिवाद करण्यासाठी हिंदू पक्षांना दोन दिवस दिले जातील. सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी १७ ऑक्टोबर ही अखेरची तारीख असेल आणि तोपर्यंत सर्व पक्षांना त्यांचे अंतिम युक्तिवाद संपवावे लागतील. यापूर्वी पीठाने युक्तिवाद संपवण्यासाठी १८ ऑक्टोबर ही तारीख दिली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होणार असून, त्यापूर्वी या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे.