नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा म्हणजे गांधींजींची स्वप्नपूर्ती : राष्ट्रपती

नवी दिल्ली: २०२० च्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. राष्ट्रपतींनी दोन्ही सभागृहांना संयुक्तरित्या संबोधित केले. याच दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण आर्थिक सर्वेक्षण सुद्धा सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे २०२० चे पहिले अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले आहे. दशकाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मजबूत पायाभरणी करणे हे आम्हा सर्वांचे प्रयत्न राहील असेही पंतप्रधान म्हणाले आहेत. सोबतच, या अर्थसंकल्पात सामान्य लोकांच्या सशक्तिकरणावर सार्थक चर्चा व्हावी असेही ते पुढे म्हणाले.

संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है — राष्ट्रपति कोविन्द pic.twitter.com/NzpQe6uj7H

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 31, 2020

पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचाराचा मी निषेध करतो आणि जागतिक समुदायाने याकडे लक्ष देऊन या दिशेने आवश्यक पावले उचलण्याची विनंती करतो. तसंच माझे सरकार हे पुन्हा स्पष्ट करु इच्छिते की, भारतावर आस्था ठेवणारे आणि भारताची नागरिकता घेऊ इच्छितात, त्या जगातील सर्व पंथीयांसाठी जी प्रक्रिया आधी होती, तीच आजही कायम आहे, असं राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केलं.

President Ramnath Kovind: My government is clearly of the view that mutual discussions and debates further strengthen democracy. At the same time, any kind of violence in the name of protest weakens the society and the country. #BudgetSession pic.twitter.com/QA2LL0EcLu

— ANI (@ANI) January 31, 2020

रामनाथ कोविंद यांनी यावेळी जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणं हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचं म्हटलं. यामुळे काश्मीर विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडला गेला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. “३७० कलम आणि ३५ हटवलं जाणं फक्त ऐतिहासिक नाही तर यामुळे त्यांच्या विकासाची दारं खुली झाली आहेत. जम्मू काश्मीर आणि लडाखचा विकास, तेथील संस्कृती आणि परंपरेचं रक्षण, पारदर्शी कारभार करणं माझ्या सरकारची प्राथमिकता आहे,” असं रामनाथ कोविंद यांनी सांगितलं.

Web Title:  Brief in central hall as President of India Ramnath Kovind speaks on the Citizenship Amendment Act 2019.