मोदी सरकारमुळे कर्मचार्‍यांना नोकरीवरून काढून टाकणे सोपे होणार | विधेयक आणणार

नवी दिल्ली, २० सप्टेंबर : केंद्र सरकार लवकरच कर्मचार्‍यांचे अधिकार कमी करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत मंजूर करण्याच्या विचारात आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये ३०० पेक्षा कमी कामगारांची क्षमता आहे, त्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कामगारांना कमी करण्याचे स्वातंत्र्य राहणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने शनिवारी सादर केलेल्या विधेयकाद्वारे संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

केंद्रीय कामगार-रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत व्यावसायिक सुरक्षा (आरोग्य आणि कार्यकारी) संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि औद्योगिक संबंध संहिता २०२० मध्ये कामगार कायद्यात व्यापक सुधारणांसाठीची तीन विधेयके मांडली. या विधेयकांच्या अंमलबजावणीनंतर २०१९ मध्ये सादर करण्यात आलेली ही विधेयके मागे घेण्यात येणार आहेत. नवीन बदलांमुळे विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. तसेच ही कामगार संबंधित विधेयके पहिल्यांदा स्थायी समितीकडे अभ्यासासाठी पाठवावीत अशी मागणी केली आहे.

सुधारीत विधेयकांनुसार, १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या औद्योगिक संस्थांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचारी भरती करण्याची आणि कर्मचार्‍यांना काढून टाकण्याची परवानगी आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी याच विधेयकाचा आराखडा तयार करून ही मर्यादा वाढवली होती. दरम्यान ज्या कंपन्यांमध्ये ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील त्यांना कामगार भरती व कपात करण्यास सूट देण्यात येईल. दरम्यान, मागच्या वर्षी कामगार संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. यामुळे सरकारने मागच्या वर्षी या विधेयकात हे मुद्दे समाविष्ट केले नव्हते.

दरम्यान सुधारीत विधेयकानुसार, कर्मचा-यांना संपावर जाण्यासाठी ६० दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तसेच राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणात जर एखादा विषय प्रलंबित असेल तर कारवाई संपल्यानंतर ६० दिवसांपर्यंत कर्मचारी संप करू शकत नाहीत. सध्या सहकारी संस्थामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याच्या सहा आठवडे आधी नोटीस देण्याची तरतूद होती. नोटीस दिल्यानंतर कोणताही कामगार दोन आठवड्यांपर्यंत संपावर बसू शकत नाही. दरम्यान कामगार मंत्रालयाला आता सर्व औद्योगिक संस्थांमध्ये (सरकारी आणि खासगी) ही तरतूद लागू करायची आहे.

काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी आणि शशी थरूर यांनी नव्याने सादर करण्यात आलेल्या विधेयकाला विरोध केला आहे. मागच्या वर्षीचे विधेयक काढून टाकल्याने यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली पाहिजे, अशी टिका तिवारी आणि थरूर यांनी केली आहे. क्रांतिकारक समाजवादी पक्षाचे एन. के. प्रेमाचंद्रन यांनीही ही विधेयके स्थायी समितीकडे पाठवावीत अशी मागणी केली.

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार म्हणाले की, सरकारने विविध ४४ कामगार कायदे चार कायद्यात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकावर चर्चा करण्यात आली असून सर्वसामान्यांच्या सूचनांसाठी त्यांचा मसुदा वेबसाइटवरही ठेवण्यात आला होता.

News English Summary: The government has proposed to introduce more conditions restricting the rights of workers to strike, alongside an increase in the threshold relating to layoffs and retrenchment in industrial establishments with 300 workers, from 100 workers or more at present , steps that are likely to provide more flexibility to employers for hiring and firing workers without government permission. These changes have been proposed in The Industrial Relations Code Bill, 2020, introduced in Lok Sabha Saturday.

News English Title: Centre plans to present a bill in lok sabha that let firms with 300 workers to be laid off without government permission Marathi News LIVE latest updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.