नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्र सरकारकडून मंजूरी, ३४ वर्षानंतर होतोय बदल

नवी दिल्ली, २९ जुलै : केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. १९८६ मध्ये तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणाची जागा आता ‘शैक्षणिक धोरण २०१९’ घेणार आहे. याअंतर्गत देशात शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले जाणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याला अधिक व्यापक रूप देण्यात येणार आहे. आता ३ वर्षांपासून १८ वर्षांपर्यंतल्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणलं जाणार आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याला व्यापक रुप देण्यात आलं आहे. आता ३ वर्षांपासून १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणण्यात येणार आहे. तसंच आता कला, संगीत, शिल्प, खेळ, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्रासक्रमातच सामिल करण्यात येणार आहे. तसंच त्यांना को करिक्युलर किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणून म्हटलं जाणार नाही, असा बदल नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे.

पुढील ३ महत्त्वाचे बदल शैक्षणिक धोरणात होऊ शकतात.

१. रेग्युलेटर प्रणाली:

• मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी आणि एआयसीटीई एकत्र विलीन करण्याची तयारी करत आहे.
• त्यातून एक नियामक संस्था तयार केली जाईल.
• संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.

२. बोर्ड परीक्षांचे पुनर्गठन :

• बोर्डाच्या परीक्षांच्या संदर्भात नवीन शिक्षण धोरणात मोठा बदल करता येईल.
• विद्यार्थ्यांच्या मते, कोर्स निवडण्याचे स्वातंत्र्य असू शकते. कौशल्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.
• सर्वात मोठा बदल परीक्षा पद्धतींमध्ये केला जाऊ शकतो.
• विद्यार्थ्यांना वर्षामध्ये दोन किंवा तीन वेळा परीक्षेसाठी संधी मिळेल जेणेकरून ते स्वत: ला तणावापासून वाचवू शकतील.
• बोर्डाच्या परीक्षेऐवजी सेमिस्टर सिस्टमचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.

३. आरटीई कायद्यात बदल?

६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) लागू करण्यात आला. त्यामध्ये मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद आहे.
आता सरकार त्यात प्री-प्रायमरीचा समावेश करू शकते. इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद देखील असू शकते. त्यानुसार ते १८ वर्षांपर्यंत विद्यार्थ्याला लाभ मिळू शकतो.

महत्त्वाचे बदल:

• नवीन शैक्षणिक धोरणाला कॅबिनेटची मंजूरी
• संपूर्ण उच्च शिक्षकासाठी देशात एकच रेग्युलेटरी बाॅडी असेल
• एचआरडीचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय केले
• ३४ वर्षानंतर शैक्षणिक धोरण बदलले
• केवळ शिक्षणच नव्हे तर रोजगार उपलब्ध करण्यावर भर
• युवा इंजिनिअर्सला इंटर्नशीपची संधी देण्यासाठी कार्यक्रम आखला जाईल
• राष्ट्रीय पोलिस युनिवर्सिटी स्थापन केली जाईल
• राष्ट्रीय फाॅरेन्सिक युनिवर्सिटी स्थापन होईल
• टाॅप १०० युनिनर्सिटी आॅनलाईन शिक्षण सुरू करणार
• उच्च शिक्षणावर भर असणार आहे. उच्च शिक्षण घेणे सोपे जाईल अशी व्यवस्था केली जाईल

News English Summary: The Union Cabinet has approved a new education policy. The education policy formulated in 1986 will now be replaced by the education policy 2019. Under this, major changes will be made in the education system in the country.

News English Title: Change In National Education Policy BJP Government Cabinet Gives Approval New Policy After 1986 News Latest Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.