शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी घुसखोरीबद्दल सुप्रीम कोर्टात माहिती | RTI मध्ये म्हटलं होतं नाही

मुंबई, १२ जानेवारी: केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

याच सुनावणीदरम्यान शेतकरी आंदोलनामध्ये खलिस्तानवाद्यांचा समावेश असल्याचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. यावरुन आता न्यायालयाने उद्या (बुधवारी) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

आमच्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेमध्ये या आंदोलनाला बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेकडून पाठिंबा दिला जात असल्याचं म्हटलं आहे. हा दावा अटॉर्नी जनरल यांना मान्य आहे की नाही?, असा प्रश्न न्यायलयाने विचारला. यावर उत्तर देताना अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आम्ही खलिस्तानी समर्थकांनी आंदोलनामध्ये घुसखोरी केल्याचं म्हटलं होतं, असं उत्तर न्यायालयाला दिलं.

Farm laws: There is an application before us which says that there is a banned organisation which is helping this protest. Can the Attorney General accept or deny it?, says CJI

Attorney General KK Venugopal says we have said that Khalistanis have infiltrated into the protests. pic.twitter.com/PXouIa7yfm

— ANI (@ANI) January 12, 2021

तत्पूर्वी याच शेतकरी आंदोलवरून केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले होते. केवळ एका गोष्टीबद्दल बोलून उठायचं, अशा पद्धतीने कोणत्याही गोष्टीवरचा तोडगा निघू शकत नाही, हे आंदोलन आता शेतकऱ्यांच्या हातातून निघून त्यांच्या माओवादी आणि नक्षल शक्ती आंदोलन चालवत आहेत,” असा धक्कादायक आरोप पीयूष गोयल यांनी केला होता.

#WATCH | भारत सरकार के द्वार 24 घंटे किसानों के लिए खुले हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए, तो हमारे किसान भाई-बहन जरूर समझेंगे कि किसान के ये बिल उनके और देशहित के लिए हैं: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल pic.twitter.com/iMeBtY8OBh

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 12, 2020

यासंदर्भात साकेत गोखले यांनी थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून माहितीच्या अधिकारात प्रश्न विचारून पियुष गोयल यांचा आरोप खरा आहे का याबाबत विचारणा केली होती. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरात संबंधित आरोप खोटा असल्याचं म्हटलं असून पियुष गोयल खोटे आरोप करत असल्याचं सत्य समोर आलं होतं. मात्र सध्याच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत मोदी सरकार किती खोटी माहिती देत आहेत हे उघड झालं आहे.

In Dec, @PiyushGoyal claimed that farmers’ protests at Singhu are being controlled by Maoists.

Ergo, I filed an RTI with Home Ministry to confirm his statement.

MHA says the record for Maoists controlling the protests is “NIL”.

Detective Goyal has no shame in lying publicly. pic.twitter.com/Wj0Z7ZB3aX

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) January 10, 2021

News English Summary: In a petition filed with us, it is said that the movement is being supported by the banned organization. The court asked whether the Attorney General accepted the claim. In reply to this, Attorney General K. K. “We, the Khalistani supporters, had infiltrated the movement,” Venugopal told the apex court.

News English Title: Chief Justice of India ask attorney general to file a affidavit about Khalistanis infiltrated into the protests news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.