मोदी सरकारचा सुप्रीम कोर्टात यु-टूर्न | आधी मे महिन्यात 216 कोटी डोस उपलब्धतेचा दावा, आता डिसेंबरपर्यंत 135 कोटी डोस

नवी दिल्ली, २७ जून | देशात एकीकडे कोरोनाच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंटमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने लसींच्या उपलब्धतेवरुन सर्वोच्च न्यायालयात यू टर्न घेतला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात यावर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत 135 कोटी डोस मिळणार असल्याचे सांगितले आहे.

यापूर्वी मे महिन्यात जेव्हा देशभरात लसींचा तुटवडा जाणवत होता तेव्हा सरकारने 31 डिसेंबरपर्यत 216 कोटी डोस उपलब्ध होतील असा दावा केला होता. यामुळे एकीकडे डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचे रुग्ण वाढत असल्याने केंद्र सरकार संबंधित राज्यांना कडक पाऊले उचलण्यास सांगत आहे.

13 मे रोजी केंद्र सरकारने काय म्हटले होते?
यावर्षीच्या ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान 216 कोटी डोस केले जाणार असल्याची माहिती नीति आयोगाचे सदस्य पॉल यांनी सांगितले होते. त्यासोबतच FDA आणि WHO ने मंजूर केलेल्या प्रत्येक लसीला भारतात परवानगी मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

दाव्यात काय फरक आहे?
केंद्र सरकारने गेल्या वेळी कोव्हिशील्ड, कोव्हॅक्सिन, बायो-ई सब युनिट लस, झायडस कॅडिला डीएनए, नोव्हावॅक्स, भारत बायोटेक नेजल व्हॅक्सिन, जेनोवा बायोफर्मा आणि स्पुतनिक-व्ही यांच्या उपलब्धतेविषयी माहिती दिली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने केवळ कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन, बायो-ई सब यूनिट लस, झायडस कॅडिला डीएनए आणि स्पुतनिक-व्ही लसींची माहिती दिली आहे.

केद्र सरकारने ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान कोव्हिशील्डचे 75 कोटी आणि कोव्हॅक्सिनचे 55 कोटी डोस उपलब्ध असणार असल्याचा दावा केला होता. परंतु, आता कोव्हिशील्डचे 50 कोटी तर कोव्हॅक्सिनचे 40 कोटी मात्रा उपलब्ध राहील. दरम्यान, स्पुतनिक-व्हीची मात्रादेखील 15.6 कोटी वरून 10 कोटींवर आणली आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा.

News Title: Corona vaccine availability affidavit submitted by Modi govt Supreme Court news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.