मोदी सरकारला सर्वोच्च धक्का | कृषी कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाची अंतरीम स्थगिती

नवी दिल्ली, १२ जानेवारी: केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी भूमिका घेतली आहे.

कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी एक समिती बनवण्यात येणार असल्याचं सूतोवाच सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारच्या सुनावणीत केलं होतं. या ‘समिती’कडे आंदोलनकर्ते शेतकरी मात्र ‘तोडगा’ किंवा ‘उत्तर’ म्हणून बघत नसल्याचं वकिलांनी न्यायालयासमोर म्हटलंय. यावर ‘कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर आम्ही समिती गठीत करणार, आम्हाला कुणीही रोखू शकत नाही’ अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलीय.

“आम्ही एक समिती तयार करत आहोत जेणेकरून यावरील चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी या समितीत सहभागी होणार नाहीत हा तर्क आम्ही ऐकू शकत नाही. आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जर तुम्हाला अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता,” असंही न्यायायलयानं यावेळी सांगितलं. “ही समिती आमच्यासाठी असेल. तुम्हाला ज्या समस्यांचं निराकरण करायचं आहे त्या या समितीसमोर जातील. ही समिती ना कोणता आदेश देणार ना कोणाला शिक्षा करेल. ही समिती केवळ आपला अहवाल सादर करेल,” असंही सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं.

News English Summary: The Supreme Court was hearing on agricultural laws and farmers’ agitation approved by the central government. The Supreme Court has stayed the implementation of the Agriculture Act till further orders. The court has ordered the formation of a four-member committee to resolve the farmers’ agitation and agricultural laws. The farmers, however, have refused to participate in the joint committee. The central government has taken a stand that farmers should be prevented from holding tractor rallies on January 26.

News English Title: Farmer protest supreme court hearing orders Modi government farm law news updates.