5 November 2024 12:29 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Suzlon Share Price | मल्टिबॅगर सुझलॉन शेअरबाबत तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: SUZLON NBCC Share Price | NBCC कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम, कमाईची संधी - NSE: NBCC Horoscope Today | दिवसभरात मिळेल सुखद बातमी; धनलाभाचा देखील जुळेल योग, यामधील तुमची रास कोणती पहा - Marathi News IPO GMP | आला रे आला स्वस्त IPO आला, पहिल्याच दिवशी लॉटरी लागेल, संधी सोडू नका - GMP IPO SBI Mutual Fund | बिनधास्त गुंतवणूक करा SBI फंडाच्या खास योजनेत, मिळेल 1,05,60,053 रुपये परतावा - Marathi News Gratuity Money | पगारदारांनो, तुमच्या हक्काच्या ग्रॅच्युइटीच्या पैशांबद्दल महत्वाची अपडेट, अन्यथा हक्काचा पैसा जाईल - Marathi News Smart Investment | म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीतून 1 करोड रक्कम तयार करायची आहे, तर वापरा 8-4-3 हा फॉर्मुला - Marathi News
x

शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला | कायदेच रद्द करा | शेतकरी ठाम

Farmers, rejected Modi government proposal, new agriculture law

नवी दिल्ली, ९ डिसेंबर: मागील काही दिवस शेतकरी मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात जोरदार आंदलोन करत आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि गृहमंत्री अमित शहा (Union Home Minister Amit Sha and Farmers Leaders meeting on Farm Bills) यांच्यात सुरू असलेली बैठक समाप्त झाली आणि आधीच्या बैठकांप्रमाणेच ही बैठक देखील कोणत्याही तोडग्याविना संपल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. मात्र केंद्र सरकार या कायद्यात सुधारणांबाबत शेतकऱ्यांना आज (९ डिसेंबर) लेखी प्रस्ताव देणार होतं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते हनन मुला (Farmers Leader Hanan Mula) यांनी सांगितले होते की, केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास नकार दिला आहे. कृषी कायद्यातील सुधारणांबाबत केंद्र सरकार आज आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना लिखित प्रस्ताव देणार आहेत. या प्रस्तावावर शेतकरी विचार करणार आहेत.

दरम्यान, कृषी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी तयारी दर्शवत केंद्र सरकारकडून आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावात एम एस पी अर्थात किमान हमीभाव देण्याची लिखित गॅरंटी देण्याचं ‘आश्वासन’ सरकारकडून देण्यात आलंय. सिंघु सीमेवरील आंदोलनकर्त्यांना हा प्रस्ताव मिळालाय.

पण शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचा हा कायदा दुरुस्ती प्रस्ताव फेटाळला आहे. नव्या कायद्यात किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP कायम राहील असं आश्वासन केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं आहे. पण तिनही कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीवर शेतकरी अडून बसले आहेत.

 

News English Summary: A proposal has been sent to the agitating farmers by the central government showing readiness to make necessary changes in the Agriculture Act. In this proposal, the government has given a ‘guarantee’ to give a written guarantee of MSP. The protesters on the Singhu border have received the proposal. But the farmers’ unions have rejected the central government’s proposal to amend the law. The new law assures that the MSP will remain the same. But the farmers are adamant on the demand to repeal all the three agricultural laws.

News English Title: Farmers leaders rejected Modi government proposal and firmed on cancel the new agriculture law news updates.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x