NRC: वायुदलाच्या नावाने निवडणूक प्रचार; अन तेच अधिकारी नागरिकत्वापासून वंचित: सविस्तर वृत्त

आसाम: एनआरसीची अंतिम यादी सप्टेंबरमध्ये जाहीर झाल्यानंतर भारतीय हवाई दलाच्या एका माजी जवानाचा या यादीत समावेश नसल्याचं समोर आलं. त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा सदर यादीत समावेश असला तरी त्यांचं या शेवटच्या यादीत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येतं आहे. भारतीय वायुदलाच्या सेवानिवृत्त फ्लाइट लेफ्टनंट छबिंद्र सरमा हे आसाममधील बिस्नाथनाथ चरियालीचे रहिवासी असून शेवटच्या यादीत त्यांचे नाव नसल्याची धक्कादायक घडली आहे.

सदर वृत्तानुसार, एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर झाल्यानंतर तब्बल १९ लाखाहून अधिक लोकांना या यादीतून वगळण्यात आलं आहे. मात्र भारतीय वायुदलातील अधिकारीच यामध्ये अपात्र ठरल्याने या कायद्यातील भीषण त्रुटी समोर येत आहेत. भारतीय वायुसेनेच्या ३८ वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेले सरमा म्हणाले की, एनआरसीच्या नियमावलीनुसार मी तीनवेळा सरकार दरबारी सर्वकाही सादर केलं होतं, मात्र त्यानंतर देखील शेवटच्या यादीतून त्यांना वगळण्यात आलं असं ते म्हणाल. तसेच याबद्दल मला सरकार आणि यंत्रणेबद्दल काही बोलायचं नसून, केवळ जे अनुभवतो आहे ते मात्र भीषण असल्याचं ते म्हणाले.

सरमा पुढे म्हणाले, ‘त्यांनी माझं नाव यादीत नोंदवावे एवढीच माझी इच्छा आहे आणि मला कोणाविरूद्ध कोणतीही तक्रार नाही. मी मूळ भारतीय आहे, माझा जन्म देखील भारतात झाला आहे. माझ्या आयुष्यातील अमुल्यवेळ नि भारतीय वायुसेनेच्या सेवेसाठी दिल्याचा मला सार्थ अभिमान आहे आणि मी एअरमन म्हणून देशाची सेवा केली, ही एक माझ्यासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची गोष्ट आहे.

सरमा यांना १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी फ्लाइट ऑफिसरचा मानद रँक देण्यात आला होता आणि २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मानद फ्लाइट लेफ्टनंट म्हणून सेवानिवृत्त झाले होते. ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी मध्यरात्री प्रसिद्ध झालेल्या एनआरसी मसुद्यात सरमा यांचे नाव हरवले होते. यानंतर, ३० जुलै २०१८ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या संपूर्ण मसुद्यातही त्याचा उल्लेख केला गेला नाही.

सरमा म्हणाले, ‘मी सरकार दरबारी माझ्या वडिलांचे १९५१ चा वारसा असल्याचा दाखला, माझ्या शिक्षणाची प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, वायुदलातील सेवा ओळखपत्र असं सर्वकाही माझं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सरकार दरबारी नियमानुसार जमा केलं होतं. त्यानंतर देखील हे कसे शक्य आहे?. जर मला सरकारकडून नागरिकत्व न मिळाल्यास मला कायदेशीर मदत घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या असल्या चुकांमुळे खूप मोठी उलथापालथ होऊ शकते यावर देखील त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं. ते म्हणाले, ३ कोटी ३० लाख लोकांनी जवळपास ६ करोडच्या घरात कागदपत्र सादर केली होती. त्यावर सरमा म्हणाले की समजा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अशा मोठ्या चुका केवळ ०.५% लोकांच्या बाबतीत जरी केल्या तरी देखील तब्बल १ लाख ६५ हजार लोकं देशाचे नागरिक नसल्याचा निष्कारण शिक्का लागेल आणि सरकारी कर्मचारी त्याचूक एकदोन वेळा नव्हे तर ३ वेळा कागदपत्र देऊन देखील करत असल्याने हे अत्यंत भीषण असल्याचं ते म्हणाले. त्यामुळे यावरून या कायद्याची दुसरी बाजू देखील समजून घेऊन होणारे दुष्परिणाम सरकारे रोखले पाहिजेत असं ते म्हणाले.

Web Title:  Former Air Force Officer veteran chabindra sarma Got Affected because of NRC in Assam State

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.