22 April 2025 4:30 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
8th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या HRA मध्ये बदल होणार, हिशेबही नवीन बेसिक प्रमाणे, अपडेट जाणून घ्या EPFO Pension News | खाजगी कंपनी पगारदारांसाठी मोठी बातमी, EPFO ची महिना 7500 रुपये मिनिमम पेन्शन मिळणार SBI Mutual Fund | पगारदारांनो, बिनधास्त गुंतवणूक करा या फंडात, 1 लाखांच्या गुंतवणुकीवर 1.27 कोटी परतावा मिळेल Horoscope Today | 22 एप्रिल 2025, तुमच्यासाठी मंगळवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे मंगळवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या HFCL Share Price | रिलायन्स ग्रुपची हिस्सेदारी असलेल्या स्वस्त शेअर्सची जोरदार खरेदी, 5 दिवसात 12.59% तेजी - NSE: HFCL Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड शेअर्स खरेदीला गर्दी, यापूर्वी दिला 9,709% परतावा, टार्गेट अपडेट - NSE: ASHOKLEY Numerology Horoscope | खेळ आकड्यांचा, अंकज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळवार 22 एप्रिल रोजी तुमचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या
x

महाराष्ट्र सत्तास्थापना: उद्या सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता

Supreme Court, Maharashtra Govt Formation

नवी दिल्ली: आज देखील राज्यातील राजकारणासाठी महत्त्वाचा दिवस आहे. शनिवारी पहाटे पासून महाराष्ट्रातील राजकारणाला एक अनाकलिय वळणं मिळालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर पर्यंतचा कालवधी देण्यात आले आहे. रविवारी सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील सत्ताकोंडीवर सुनावणी झाली. दरम्यान, आजच्या सुनावणीनंतर उद्या यावर न्यायालय अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

हे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवर एवढा भर का दिला जात आहे? जेणेकरुन अजित पवार व्हीप जारी करुन आमदारांना अपात्र ठरवू शकतील : (अभिषेक मनु सिंघवी, राष्ट्रवादीचे वकील). या युक्तिवादाला मुकूल रोहतगी यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. उद्या १०.३० वाजता न्यायमूर्ती आदेश देणार.

सिंघवी राष्ट्रवादीच्या वतीनं युक्तीवाद करताना अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, ‘आमदारांचं पत्र चुकीच्या हेतूनं वापरण्यात आलं. राज्यपालांची फसवणूक करण्यात आली. ते पत्र वेगळ्या कारणासाठी तयार करण्यात आलं होतं. मात्र, ते दुसरीकडं जोडण्यात आलं. दोन्ही पक्ष बहुमत चाचणीसाठी तयार आहे. मग उशीर कशासाठी केला जातोय. एकतरी आमदार भाजपासोबत गेला आहे का? तसं सांगणार पत्र आहे का? न्यायालयानं दिलेले जुने आदेश डावलता येणार नाही. त्यामुळं हंगामी अध्यक्ष नेमून बहुमत चाचणी आजच व्हायला हवी,’ अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडं केली आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं बाजू मांडतांना मुकूल रोहतगी यांनी महत्त्वाचा युक्तीवाद केला. ५४ आमदारांचा आम्हाला पाठिंबा असून, एक पवार आमच्या सोबत आहेत. तर दुसरे आमच्या विरोधात आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील वादाशी आम्हाला देणंघेणं नाही. राज्यपालांनी पत्रांच्या आधारे निर्णय घेतला आहे,” असं रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

भारतीय जनता पक्षानं सरकास स्थापनेचा दावा केला. राष्ट्रवादीचे तत्कालीन गटनेते अजित पवार यांनी भारतीय जनता पक्षाला दिलेल्या समर्थनाचं पत्र सॉलिसीटस जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सादर केलं आहे. अजित पवारांनी ५४ आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र दिलं होतं. ज्यात राज्यातील राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात यावी आणि स्थिर सरकार यावं, यासाठी आपण भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा देत असल्याचं पवारांनी या पत्रात म्हटल्याचं तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्रानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिलेलं पत्रही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलं आहे. “माझ्यासोबत १७० आमदारांचा पाठिंबा असून, अपक्षही आमदार सोबत आहेत,” असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. हे पत्र तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला वाचून दाखवलं. मात्र त्यानंतर जस्टीस खन्ना यांनी बचाव पक्षाच्या वकिलांना विचारलं की ‘सध्या त्या आमदारांचं मत आणि समर्थाबद्दल काय स्थिती आहे? त्यावर आम्हाला माहित नाही असं उत्तर देण्यात आलं. या एका प्रश्नामुळे भारतीय जनता पक्षाला सेटबॅक मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येतं आहे.

तत्पूर्वी, राष्ट्रवादीचे बंडखोर नेते अजित पवार यांच्यासोबत गेलेले आणखी तीन आमदार परतले आहेत. त्यामुळे अजित पवारांसोबत केवळ एक आमदार राहिला आहे. विशेष म्हणजे अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांना परत आणण्यात शिवसेनेनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. अजित पवारांसोबत गेलेले आमदार माघारी फिरल्यानं विश्वासदर्शक ठरावावेळी नेमकं काय होणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(138)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या