5 November 2024 7:24 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
HUDCO Share Price | रॉकेट स्पीडने कमाई होणार, HUDCO शेअर फोकसमध्ये, मिळेल 65% परतावा - NSE: HUDCO RVNL Share Price | मल्टिबॅगर RVNL शेअर मालामाल करणार, फायद्याची अपडेट आली, पुन्हा तेजीचे संकेत - NSE: RVNL SJVN Share Price | SJVN शेअर रॉकेट होणार, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: SJVN Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, स्टॉक प्राईसवर होणार परिणाम- NSE: RELIANCE Tata Steel Share Price | टाटा स्टील सहित हे 3 मेटल शेअर्स 40% पर्यंत परतावा देणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - TATASTEEL Gold Rate Today | खुशखबर, आज सोन्याचा भाव धडाम झाला, पटापट तुमच्या शहरातील नवे दर तपासून घ्या - Gold Price Today Tata Motors Share Price | टाटा मोटर्स सहित हे 5 शेअर्स मालामाल करणार, 70% पर्यंत कमाई होणार - NSE: TATAPOWER
x

गुजरात दंगल: मोदींना राज्य सरकारकडून क्लीन चिट; सप्टेंबर'मध्येच सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते पहा?

PM Narendra Modi, Gujarat Riots

गांधीनगर: २००२ साली झालेल्या गुजरात दंगली प्रकरणीचा नानावटी-मेहता आयोगाचा अंतिम अहवाल आज गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला असून, या दंगली प्रकरणी तत्कालील मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, गुजरात दंगलींच्या काळात सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या बिल्किस बानो यांना दोन आठवड्यात ५० लाखांची भरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिला होता. यासोबतच आदेशात घर आणि सरकारी नोकरी देण्यासही सांगण्यात आलं होतं. २००२ गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता.

अहमदाबाद जवळ झालेल्या हिंसाचारात ५ महिन्याची गर्भवती असलेल्या बिलकिस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. आरोपींनी बिलकिसच्या घरातील सात जणांची हत्या केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी एप्रिल महिन्यातही गुजरात सरकारला हाच आदेश दिला होता. मात्र त्यावेळी वेळेचं कोणतंही बंधन नव्हतं. पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही गुजरात सरकारकडून आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने सर्वोच्च न्यायालायने पुन्हा एकदा नव्याने आदेश दिला होते. यानुसार गुजरात सरकारला दोन आठवड्यात बिल्किस बानो यांना ५० लाखांची भरपाई द्यावी लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने २३ एप्रिल रोजी गुजरात सरकारला निर्देश देताना, आम्ही गुजरात सरकारविरोधात कोणतीही टिप्पणी करत नाही हे गुजरात सरकारने आपले भाग्य समजावे अशा शब्दांत सुनावले होते. असे असतानाही गुजरात सरकारने ५ महिन्यांचा कालावघी उलटून गेल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केलेली नव्हती. या पूर्वी गुजरात सरकारने बिल्किस बोनो यांना नुकसान भरपाईच्या रुपात ५ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र तो फेटाळून लावण्यात आला होता. २३ एप्रिल रोजी निर्देश देताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम १० पट वाढवत ती ५० लाख इतकी केली होती.

 

Gujarat State Government has given Clean Chit To Former Chief Minister Narendra Modi in Gujarat Riots Case

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x