23 November 2024 1:48 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
My EPF Money | EPF मधून पैसे काढण्याची सर्वांत सोपी पद्धत इथे पहा, खात्यातील जमा शिल्लक तपासून पैसे काढू शकता Credit Score | पगारदारांनो, तुमचा क्रेडिट स्कोर 750 असून सुद्धा लोन मिळणार नाही, जाणून घ्या नेमके कारण काय असेल Mutual Fund SIP | श्रीमंतीचा महामार्ग, 'या' भन्नाट फॉर्म्युल्याचा वापर करा, तुमचा मुलगा देखील 21 व्या वर्षी बनेल करोडपती HAL Share Price | डिफेन्स कंपनी HAL सहित हे 5 शेअर्स मालामाल करणार, स्टॉक रेटिंग सह टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: HAL Smart Investment | श्रीमंतीच्या मार्गावर घेऊन जाणारा फॉर्म्युला आहे जबरदस्त; व्हाल 2 करोडचे मालक, खास इन्वेस्टमेंट टीप Penny Stocks | श्रीमंत करतोय हा पेनी शेअर, पैसा 7 पटीने वाढला, खरेदीनंतर संयम करेल श्रीमंत - Penny Stocks 2024 Post Office RD | पोस्टाच्या 'या' योजनेत गुंतवा 5000 रुपये; होईल लाखोंच्या घरात कमाई, कॅल्क्युलेशन पहा - Marathi News
x

गुजरात दंगल: मोदींना राज्य सरकारकडून क्लीन चिट; सप्टेंबर'मध्येच सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते पहा?

PM Narendra Modi, Gujarat Riots

गांधीनगर: २००२ साली झालेल्या गुजरात दंगली प्रकरणीचा नानावटी-मेहता आयोगाचा अंतिम अहवाल आज गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला असून, या दंगली प्रकरणी तत्कालील मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, गुजरात दंगलींच्या काळात सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या बिल्किस बानो यांना दोन आठवड्यात ५० लाखांची भरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिला होता. यासोबतच आदेशात घर आणि सरकारी नोकरी देण्यासही सांगण्यात आलं होतं. २००२ गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता.

अहमदाबाद जवळ झालेल्या हिंसाचारात ५ महिन्याची गर्भवती असलेल्या बिलकिस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. आरोपींनी बिलकिसच्या घरातील सात जणांची हत्या केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी एप्रिल महिन्यातही गुजरात सरकारला हाच आदेश दिला होता. मात्र त्यावेळी वेळेचं कोणतंही बंधन नव्हतं. पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही गुजरात सरकारकडून आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने सर्वोच्च न्यायालायने पुन्हा एकदा नव्याने आदेश दिला होते. यानुसार गुजरात सरकारला दोन आठवड्यात बिल्किस बानो यांना ५० लाखांची भरपाई द्यावी लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने २३ एप्रिल रोजी गुजरात सरकारला निर्देश देताना, आम्ही गुजरात सरकारविरोधात कोणतीही टिप्पणी करत नाही हे गुजरात सरकारने आपले भाग्य समजावे अशा शब्दांत सुनावले होते. असे असतानाही गुजरात सरकारने ५ महिन्यांचा कालावघी उलटून गेल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केलेली नव्हती. या पूर्वी गुजरात सरकारने बिल्किस बोनो यांना नुकसान भरपाईच्या रुपात ५ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र तो फेटाळून लावण्यात आला होता. २३ एप्रिल रोजी निर्देश देताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम १० पट वाढवत ती ५० लाख इतकी केली होती.

 

Gujarat State Government has given Clean Chit To Former Chief Minister Narendra Modi in Gujarat Riots Case

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x