22 January 2025 10:19 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
EPFO Passbook | तुमच्या पगारातून EPF कापला जातोय, खात्यात जमा होणार 1,56,81,573 रुपये, पगाराप्रमाणे रक्कम जाणून घ्या HDFC Mutual Fund | श्रीमंत करणारी HDFC म्युच्युअल फंडाची योजना, मिळेल तगडा परतावा, इथे पैसा वेगाने वाढतो SBI Mutual Fund | नोकरदारांनो बँक FD विसरा, 'या' म्युच्युअल फंड योजना 31 टक्केपर्यंत परतावा देत पैशाने पैसा वाढवतील Tata Steel Share Price | टाटा स्टील शेअर मालामाल करणार, तज्ज्ञांकडून फायद्याचे संकेत, स्टॉक BUY करावा का - NSE: TATASTEEL Tata Technologies Share Price | टाटा ग्रुप कंपनीच्या नफ्यात घट, तरीही ब्रोकरेज बुलिश, टार्गेट नोट करा - NSE: TATATECH Penny Stocks | प्राईस 88 पैसे, एका वडापावच्या किंमतीत 20 शेअर्स खरेदी करा, यापूर्वी 633% परतावा दिला - Penny Stocks 2025 Apollo Micro Systems Share Price | डिफेन्स कंपनी शेअरने 1 महिन्यात 53% परतावा दिला, खरेदीची संधी सोडू नका - NSE: APOLLO
x

गुजरातमधील रुग्णालयांच्या दुर्दशेवर ताशेरे ओढणाऱ्या न्यायाधीशांची बदली

Gujarat High Court, Covid 19

अहमदाबाद, २९ मे: रुग्णालयातील अवस्था अतिशय दयनीय असून, ती कोणा एका अंधारकोठडीपेक्षा वेगळी नाही किंबहुना परिस्थिती त्याहूनही वाईट आहे या शब्दांत उच्च न्यायालयानं राज्य शासनाचा खरपुस समाचार घेतला होता. गेल्या शुक्रवारी करण्यात आलेल्या निरिक्षणानंतर शनिवारी याबाबचा अहवाल देण्यात आला होता. शुक्रवारपर्यंत अहमदाबाद येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्यांचा आकडा ३७७ वर पोहोचला होता.

न्यायमूर्ती जे.पी. परडीवाला आणि आय.जे वोरा यांच्या खंडपीठानं मुख्यमंत्री विजय रुपाणींच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला याविषयीचे खडे बोल सुनवत परिस्थिती अत्यंत वाईट आणि वेदनादायी असल्याचं मत मांडलं होतं. सिव्हिल रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार करणं अपेक्षित असतं. पण, इथे मात्र परिस्थिती ही एखाद्या अंधारकोठडी किंवा त्याहूनही वाईट स्तरावर पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे. दुर्दैवानं गरिब आणि निराधारांकडे कोणताही पर्याय नसल्यामुळं त्यांना यावरच अवलंबून राहावं लागतं, असा सूर न्यायालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात आळवण्यात आला होता. राज्यातील कोरोना नियंत्रणासोबतच रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयीची जनहित याचिका गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणी करतेवेळी न्यायालयाकडून राज्यातील परिस्थितीची तुलना ही बुडणाऱ्या टायटॅनिक जहाजाशी करण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे.

गुजरात सरकारच्या कोरोना संकट हाताळणीमध्ये प्रचंड दोष होते. गुजरात सरकारने स्वतःच न्यायालयासमोर अहमदाबादमध्ये कोरोना चाचण्या करत नसल्याचे कारण देत असताना चाचण्या केल्यास अहमदाबदची ७० टक्के जनता कोरोना पॉझीटीव्ह निघेल असे मान्य केले. अहमदाबादची लोकसंख्या पाहता किमान ४० लाख लोकसंख्या ही कोरोना पॉझिव्हिट निघेल असे गुजरात सरकारचेच म्हणणे आहे. याच पठडीमध्ये अहमदाबादचे महानगरपालिक आयुक्त विजय नेहरा यांनी मे महिन्यात किमान ८ लाख कोरोना पॉझिटीव्ह निघतील असे सांगितले होते. या वक्तव्यानंतर गुजरात सरकारने त्यांचीही तडकाफडकी बदली केली होती.

विशेष म्हणजे नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीदरम्यान सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असे वक्तव्य केले की, अनेक राज्यातील न्यायाधीश हे स्वतःला सरकार समजून निर्णय घेत आहेत. त्यांचा रोख कुठे होता हे स्पष्ट आहे आणि त्यानंतर या न्यायाधीशांचा तडकाफडकी झालेला रोश्टर बदल हा योगायोग समजणे पचनी पडत नाही. याच खंडपीठासमोर गुजरातच्या मोदीजींना दहा लाखांचा सूट देणाऱ्या व्यक्तीशी संबंधित वेंटिलेटर घोटाळ्याची सुनावणी होणार होती हा ही योगायोग होता. याअगोदरही अशाच प्रकरणात भाजपा सरकार अडचणीत आले त्यावेळीस घडलेल्या योगायोगाप्रमाणे याहीवेळी न्यायाधीशांचे रोस्टर बदलण्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही रोस्टर बदलाच्या कहाण्या ऐकायला मिळतात.

 

News English Summary: The condition of the hospital is deplorable and it is no different than a dungeon. Yabab was reported on Saturday after an inspection last Friday. The death toll from the corona at the Civil Hospital in Ahmedabad had risen to 377 by Friday.

News English Title: Gujrat High Court judge transfer after slamming to state government over covid 19 issue in the state News latest updates.

हॅशटॅग्स

#CoronaCrisis(1404)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x