गुजरातमधील रुग्णालयांच्या दुर्दशेवर ताशेरे ओढणाऱ्या न्यायाधीशांची बदली

अहमदाबाद, २९ मे: रुग्णालयातील अवस्था अतिशय दयनीय असून, ती कोणा एका अंधारकोठडीपेक्षा वेगळी नाही किंबहुना परिस्थिती त्याहूनही वाईट आहे या शब्दांत उच्च न्यायालयानं राज्य शासनाचा खरपुस समाचार घेतला होता. गेल्या शुक्रवारी करण्यात आलेल्या निरिक्षणानंतर शनिवारी याबाबचा अहवाल देण्यात आला होता. शुक्रवारपर्यंत अहमदाबाद येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्यांचा आकडा ३७७ वर पोहोचला होता.

न्यायमूर्ती जे.पी. परडीवाला आणि आय.जे वोरा यांच्या खंडपीठानं मुख्यमंत्री विजय रुपाणींच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला याविषयीचे खडे बोल सुनवत परिस्थिती अत्यंत वाईट आणि वेदनादायी असल्याचं मत मांडलं होतं. सिव्हिल रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार करणं अपेक्षित असतं. पण, इथे मात्र परिस्थिती ही एखाद्या अंधारकोठडी किंवा त्याहूनही वाईट स्तरावर पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे. दुर्दैवानं गरिब आणि निराधारांकडे कोणताही पर्याय नसल्यामुळं त्यांना यावरच अवलंबून राहावं लागतं, असा सूर न्यायालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात आळवण्यात आला होता. राज्यातील कोरोना नियंत्रणासोबतच रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयीची जनहित याचिका गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणी करतेवेळी न्यायालयाकडून राज्यातील परिस्थितीची तुलना ही बुडणाऱ्या टायटॅनिक जहाजाशी करण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे.

Gujarat High Court, while delivering an order on poor conditions in Ahmedabad’s Civil Hospital, quotes anonymous letter written by a resident doctor which claims that “mismanagement” and “irregularities” there could turn doctors like him into “super spreaders” of coronavirus.

— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2020

Gujarat High Court questions state government’s decision to not allow private labs to conduct COVID-19 tests, asks whether this is meant to “artificially control” data of number of coronavirus cases in the state

— Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2020

गुजरात सरकारच्या कोरोना संकट हाताळणीमध्ये प्रचंड दोष होते. गुजरात सरकारने स्वतःच न्यायालयासमोर अहमदाबादमध्ये कोरोना चाचण्या करत नसल्याचे कारण देत असताना चाचण्या केल्यास अहमदाबदची ७० टक्के जनता कोरोना पॉझीटीव्ह निघेल असे मान्य केले. अहमदाबादची लोकसंख्या पाहता किमान ४० लाख लोकसंख्या ही कोरोना पॉझिव्हिट निघेल असे गुजरात सरकारचेच म्हणणे आहे. याच पठडीमध्ये अहमदाबादचे महानगरपालिक आयुक्त विजय नेहरा यांनी मे महिन्यात किमान ८ लाख कोरोना पॉझिटीव्ह निघतील असे सांगितले होते. या वक्तव्यानंतर गुजरात सरकारने त्यांचीही तडकाफडकी बदली केली होती.

Shri Vijay Nehra IAS, Municipal Commissioner (Amdavad Municipal Corporation) is now LIVE. https://t.co/dnd9X9nUux

— Amdavad Municipal Corporation (@AmdavadAMC) April 24, 2020

विशेष म्हणजे नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीदरम्यान सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असे वक्तव्य केले की, अनेक राज्यातील न्यायाधीश हे स्वतःला सरकार समजून निर्णय घेत आहेत. त्यांचा रोख कुठे होता हे स्पष्ट आहे आणि त्यानंतर या न्यायाधीशांचा तडकाफडकी झालेला रोश्टर बदल हा योगायोग समजणे पचनी पडत नाही. याच खंडपीठासमोर गुजरातच्या मोदीजींना दहा लाखांचा सूट देणाऱ्या व्यक्तीशी संबंधित वेंटिलेटर घोटाळ्याची सुनावणी होणार होती हा ही योगायोग होता. याअगोदरही अशाच प्रकरणात भाजपा सरकार अडचणीत आले त्यावेळीस घडलेल्या योगायोगाप्रमाणे याहीवेळी न्यायाधीशांचे रोस्टर बदलण्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही रोस्टर बदलाच्या कहाण्या ऐकायला मिळतात.

News English Summary: The condition of the hospital is deplorable and it is no different than a dungeon. Yabab was reported on Saturday after an inspection last Friday. The death toll from the corona at the Civil Hospital in Ahmedabad had risen to 377 by Friday.

News English Title: Gujrat High Court judge transfer after slamming to state government over covid 19 issue in the state News latest updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.