खासगी लॅबमधील कोरोना चाचणीचं शुल्क ठरवा; ICMR'चे राज्यांना निर्देश

नवी दिल्ली, २७ मे: खासगी लॅबमध्ये कोरोना चाचणीसाठी मोजावं लागणार जास्तीचं शुल्क लवकरच कमी होण्याची चिन्ह आहेत. करोनाचं निदान करणाऱ्या आरटी-पीसीार (The Real Time Polymerase Chain Reaction) चाचणीसाठी आकारलं जाणाऱ्या शुल्काबद्दल धोरणं ठरवण्याचे निर्देश भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेनं (आयसीएमआर) राज्यांना दिले आहेत. परिषदेनं सध्या आकारण्यात येणार ४५०० रुपये शुल्कही रद्द केलं आहे.

कोरोना चाचणीच्या शुल्काबद्दल धोरण ठरवण्याचे निर्देश आयसीएमआरनं राज्यांना दिले आहेत. परिषदेचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गवा यांनी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या सचिवांना पत्र पाठवलं आहे. “त्यावेळची परिस्थिती आणि बाजारातील किंमती लक्षात घेता परिषदेनं ४५०० रुपये शुल्काची मर्यादा १७ मार्च रोजी घालून दिली होती. आता ही मर्यादा लागू असणार नाही. चाचणीसाठी लागणाऱ्या किट्सचं उत्पादन देशातही सुरू झालं आहे. त्याचबरोबर राज्यांनीही चाचणी किट्स खरेदी सुरू केली आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळी स्थिर झाली आहे. त्यामुळे सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी लॅबमध्ये सरकारी आणि खासगी रुग्णालयातून पाठवण्यात येणाऱ्या नमुने चाचणीच्या शुल्काबद्दल धोरण ठरवावं. खासगी लॅबशी चर्चा करून योग्य अशी शुल्क ठरवावं,” असं आयसीएमआरनं म्हटलं आहे.

ICMR writes to states/UTs on strategy for COVID19 testing&firming up price for RT-PCR test through pvt labs, states, “Earlier suggested upper ceiling for Rs4500 may not be applicable now&all state govts/UTs to negotiate with pvt labs&fix mutually agreeable prices for testing”. pic.twitter.com/yrt4vfd32N

— ANI (@ANI) May 27, 2020

दरम्यान, देशात कोरोनाव्हायरसची प्रकरणं दिवसेंदिवस वाढत आहेत. नवीन प्रकरणं येत असल्यानं सरकारी रुग्णालयातील भार वाढतो आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांची मदत घेण्याचा विचार केला जातो आहे. मात्र खासगी रुग्णालयातील उपचार परवडणारे नाहीत, प्रत्येक रुग्णाला तितके पैसे देणं शक्य नाही. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेत सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये लक्ष घातलं आहे.

खासगी रुग्णालयं कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार का करू शकत नाही? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून खासगी रुग्णालयांसंबंधात माहिती मागितली आहे.जर खासगी रुग्णालयं रुग्णांवर मोफत उपचार करू शकत नाही तर सरकारने या रुग्णालयांना मोफत जमिनी का दिल्या? असं विचारत सुप्रीम कोर्टाने सरकारलाही धारेवर धरलं आहे.

सरन्यायाधीश एस ए बोबडे म्हणाले, “खासगी रुग्णालयांना सरकार मोफत जमीन देतं किंवा मोजकीच किंमत आकारतं. त्यामुळे या रुग्णालयात महासाथीच्या वेळी संक्रमितांवर मोफत उपचार करायला हवेत”. खासगी रुग्णालयांना मोफत उपचार देण्यात काय समस्या आहे ते सांगावं, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिलेत.

News English Summary: Excessive charges for corona testing in private labs are a sign that the charges will soon be reduced. The Council of Medical Research of India (ICMR) has directed the states to formulate policies regarding the fees charged for RT-PCR (The Real Time Polymerase Chain Reaction) test for diagnosing corona. The council has also canceled the current fee of Rs 4,500.

News English Title: ICMR Removes Price Cap Of Rs 4500 For Corona virus Tests News Latest Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.