22 November 2024 6:18 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | RVNL शेअर बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: RVNL Samvardhana Motherson Share Price | मल्टिबॅगर संवर्धन मदरसन शेअर मालामाल करणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: MOTHERSON Penny Stocks | वडापाव पेक्षाही स्वस्त पेनी शेअर श्रीमंत करतोय, रोज अप्पर सर्किट हिट करतोय - BOM: 526839 GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा सहित हे 3 पेनी शेअर्स मालामाल करणार, मिळेल मोठा परतावा - NSE: GTLINFRA IPO GMP | IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी मिळेल 109% परतावा, ग्रे-मार्केटमध्ये धुमाकूळ, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO TATA Motors Share Price | टाटा मोटर्स कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम - NSE: TATAMOTORS Reliance Share Price | स्वस्तात खरेदीची संधी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि BHEL सहित 9 शेअर्स 67% पर्यंत परतावा देतील - NSE: RELIANCE
x

कलम ३७०: घटनापीठापुढे ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी

Article 370, Jammu Kashmir, Pakistan, Supreme Court of India

नवी दिल्ली: जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ५ न्यायधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. यावेळी याचिकाकर्त्यांपैकी एक, कम्युनिस्ट नेते (सीपीआयएम) सीताराम येचुरी यांना काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी भेटीगाठींव्यरिक्त इतर कोणत्याही हालचाली करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

कलम ३७० रद्द करण्याविरोधातील याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात आज सुनावणी झाली. यावेळी रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले मोहम्मद अलीम सईद यांना आपल्या आई-वडिलांची भेट घेण्यासाठी अनंतनागला जाण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, मोहम्मद अलीम सईद यांना जम्मू-काश्मीर पोलिसांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांमध्ये जामिया येथील विद्यार्थ्यांसोबत सीपीआय नेता सीताराम येचुरी यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना काश्मीरला जाण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र यावेळी भेटीगाठी करण्याशिवाय इतर कोणतीही हालचाल केली जाऊ नये असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सात दिवसांत सविस्तर उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे.

हॅशटॅग्स

#Kashmir(7)#Supreme Court(138)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x