25 January 2025 1:07 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
EPF Pension Money | खाजगी कंपनीत नोकरी करून 10 वर्षे पूर्ण झालेल्यांना महिना इतकी EPF पेन्शन मिळणार, आकडेवारी जाणून घ्या Jio Finance Share Price | जिओ फायनान्शियल सहित 'या' 6 शेअर्ससाठी तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, टार्गेट नोट करा - NSE: JIOFIN Tata Motors Share Price | टाटा मोटर्स शेअर मालामाल करणार, नोमुरा इंडिया ब्रोकरेज बुलिश, टार्गेट नोट करा - NSE: TATAMOTORS HFCL Share Price | एचएफसीएल शेअरमध्ये रॉकेट तेजीचे संकेत, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट आली - NSE: HFCL Yes Bank Share Price | येस बँक टेक्निकल चार्टवर महत्वाचे संकेत, तज्ज्ञांनी दिला महत्वाचा सल्ला - NSE: YESBANK Suzlon Share Price | सुझलॉन कंपनीबाबत फायद्याची मोठी अपडेट, DII ने 4,00,34,002 शेअर्स खरेदी केले - NSE: SUZLON NBCC Share Price | 91 रुपयांचा एनबीसीसी शेअर मालामाल करणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट आली - NSE: NBCC
x

विधानसभा अध्यक्षांकडे आपली बाजू मांडा, बंडखोर आमदारांना न्यायालयाचे आदेश

Karnataka, Kumarswamy, Karnataka Assembly, B. S. Yeddyurappa, Siddaramaiah, D. K. Shivakumar, D. V. Sadananda Gowda, Vajubhai Vala, Amit Shah, Narendra Modi, BJP

बंगळुरू : कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांचा राजीनाम्यामुळे सुरु झालेले नाट्य आता नव्या वळणावर येवून ठेपले आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या आमदारांना आज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे सादर करुन आपली बाजू मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

मुंबईत आलेल्या कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांनी राजीनामे मंजूर करून घेण्यासाठी बंगळुरूला जाणे भाग पडेल, हे ओळखून ते टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला. बंडखोर आमदारांना एकप्रकारे हा धक्काच मानला जात असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे.

विधानसभा अध्यक्ष आमचे राजीनामे मंजूर करण्यास नियमबाह्य पद्धतीने टाळाटाळ करत असल्याने त्यांना ते मंजूर करण्याचा आदेश द्यावा, असे या आमदारांनी म्हटले आहे. तसेच, आम्ही स्वखुशीने राजीनामे दिले असल्याने, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे राजीनाम्यांना काटशह देण्यासाठी आम्हाला अपात्र घोषित करण्यासाठी काँग्रेसने केलेला अर्ज निरर्थक असल्याने विधानसभा अध्यक्षांना त्यावर सुनावणी घेण्यास मनाई करावी, अशी मागणी आमदारांकडून करण्यात आली आहे.

हॅशटॅग्स

#karnatak Assembly Election 2018(23)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x