17 April 2025 3:57 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
SBI Mutual Fund | नोकरदारांनो, डोळे झाकुन पैसे गुंतवा या SBI फंडात, एसआयपी वर दिला 1,04,23,471 रुपये परतावा EPFO Pension Amount | तुमचा बेसिक पगार किती आहे? खाजगी कंपनी पगारदारांना महिना 6,429 रुपये पेन्शन मिळणार, अपडेट आली Gratuity on Salary | खाजगी कंपनी पगारदारांच्या खात्यात ग्रेच्युटीचे 4,03,846 रुपये जमा होणार, फायद्याची अपडेट जाणून घ्या Horoscope Today | 17 एप्रिल 2025, तुमच्यासाठी गुरुवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे गुरुवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या GTL Share Price | जीटीएल इन्फ्रा पेनी स्टॉकमध्ये तेजी, जोरदार खरेदी, पुढची टार्गेट प्राईस किती? - NSE: GTLINFRA Numerology Horoscope | खेळ आकड्यांचा, अंकज्योतिषशास्त्रानुसार गुरुवार 17 एप्रिल रोजी तुमचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या IREDA Share Price | सुसाट तेजी, इरेडा शेअरमध्ये 5.65 टक्क्यांची तेजी, PSU स्टॉकची टार्गेट प्राईस जाणून घ्या - NSE: IREDA
x

विधानसभा अध्यक्षांकडे आपली बाजू मांडा, बंडखोर आमदारांना न्यायालयाचे आदेश

Karnataka, Kumarswamy, Karnataka Assembly, B. S. Yeddyurappa, Siddaramaiah, D. K. Shivakumar, D. V. Sadananda Gowda, Vajubhai Vala, Amit Shah, Narendra Modi, BJP

बंगळुरू : कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांचा राजीनाम्यामुळे सुरु झालेले नाट्य आता नव्या वळणावर येवून ठेपले आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या आमदारांना आज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे सादर करुन आपली बाजू मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

मुंबईत आलेल्या कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांनी राजीनामे मंजूर करून घेण्यासाठी बंगळुरूला जाणे भाग पडेल, हे ओळखून ते टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला. बंडखोर आमदारांना एकप्रकारे हा धक्काच मानला जात असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे.

विधानसभा अध्यक्ष आमचे राजीनामे मंजूर करण्यास नियमबाह्य पद्धतीने टाळाटाळ करत असल्याने त्यांना ते मंजूर करण्याचा आदेश द्यावा, असे या आमदारांनी म्हटले आहे. तसेच, आम्ही स्वखुशीने राजीनामे दिले असल्याने, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे राजीनाम्यांना काटशह देण्यासाठी आम्हाला अपात्र घोषित करण्यासाठी काँग्रेसने केलेला अर्ज निरर्थक असल्याने विधानसभा अध्यक्षांना त्यावर सुनावणी घेण्यास मनाई करावी, अशी मागणी आमदारांकडून करण्यात आली आहे.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#karnatak Assembly Election 2018(23)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या